चंद्रपूर - ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यावरून मदत व पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मोठे विधान केले आहे. ओबीसी आरक्षण मिळू नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत याचिका करण्यामागे एक अदृश्य शक्ती आहे. त्यांचा पर्दाफाश आपण लवकरच करू, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.
मदत व पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, की ओबीसींना आरक्षण मिळू नये, यासाठी काही शक्ती ( powers against OBC reservation ) काम करीत आहेत. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढला असता वाघ आणि गवळी नामक गृहस्थ हे याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्याची गरज नव्हती. त्यामुळे राजकारण कुठल्या थराला गेले आहे, याची प्रचिती येत आहे.
हेही वाचा-OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, सरकार अभ्यास करेल - नवाब मलिक
राज्य सरकारविरोधात षडयंत्र
राज्य सरकारने काढलेले अध्यादेश अत्यंत स्पष्ट आणि पारदर्शक होता. अनुसूचित जाती-जमाती वगळून ओबीसी वर्गाला देण्याची तरतूद होती. तसेच 50 टक्क्यांच्या आत हे आरक्षण होते. पुढच्या डिसेंबरनंतर या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्याचे सरकारने ठरले होते. याच आधारावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक होणार होत्या. मात्र यात राज्य सरकारच्या विरोधात षडयंत्र करण्यात आल्याचा आरोप मदत व पुनवर्सन मंत्र्यांनी केला.
हेही वाचा-Nana Patole Allegations on BJP : ओबीसीचे राजकीय आरक्षण हिरावण्यासाठी भाजपाच प्रयत्नशील - नाना पटोले
निवडणूक आयोगाने कारण नसताना हस्तक्षेप केला
मुळात या याचिकेसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाला कुठलीही नोटीस दिली गेली नव्हती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने आपला वकील उभा केला. त्यांनी आपली वेगळी बाजू मांडली. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरदेखील विजय वडेट्टीवार ( Vijay Wadettiwar slammed state election commission ) यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
मग फडणवीस सरकारने हे का केले नाही?
यापूर्वी राज्यात भाजपचे फडणवीस सरकार ( Congress leader Vijay Wadettiwar on OBC reservation ) होते. ओबीसी आरक्षण टिकावे म्हणून राज्य सरकारने केंद्राला 6 पत्रे पाठविली. मात्र ठोस असे त्यांनी काहीच केले नाही. नागपुरातील जिल्हा परिषदेची निवडणूक त्यांनी अडीच वर्षे पुढे ढकलली. हे इम्पेरिकल डेटा गोळा करू शकले नाहीत. 2011 ची जनगणना झाली त्याची माहिती फडणवीस सरकार केंद्राकडून घेऊ शकली नाही. तर दुसरीकडे राज्य सरकार याबाबत प्रयत्न करीत असताना ओबीसी वर्गाला आरक्षण मिळू नये, यासाठी राजकीय षडयंत्र रचले जात आहे, असाही आरोप वडेट्टीवार ह्यांनी यावेळी केला.
हेही वाचा- OBC Reservation : सरकारकडे कायद्याचा गोंधळ, ओबीसींची हेटाळणी आणि छळ - गुणरत्न सदावर्ते
राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती -
गेल्या काही महिन्यांपासून ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा अत्यंत गाजत आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण ओबीसींना देण्याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली (SC Stays 27% OBC Reservation) आहे. राज्य सरकारने अध्यादेश काढल्याने आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळेल अशी आशा होती. मात्र, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा अध्यादेश स्थगित करण्याचे निर्देश पुढील सुनावणीपर्यंत दिले आहेत. आता हा अध्यादेश लागू करता येणार नसल्याने राज्य सरकार ओबीसींना आगामी महापालिका निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देऊ शकणार नाही. एम्पिरिकल डाटाचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार कशाच्या आधारावर 27 टक्के आरक्षण देत आहे याबाबत पुरेसा पुरावा मिळत नसल्याचे कारण देत सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश लागू करण्यावर स्थगिती आणली आहे. जोपर्यंत कशाच्या आधारावर हा आकडा काढला याचे पुरावे उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
