नवी दिल्ली: ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत 27 टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश सरकारने काढला होता. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हाण देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे. अध्यादेशा संदर्भातील पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे.
शिवाय, राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे. तसेच, जोपर्यंत या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही आणि न्यायालय त्याला मान्यता देत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही. असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
हेही वाचा - SC Stays 27% OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
