मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण (OBC Reservation in Local body Elections) मिळावे यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. आज या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली (SC Stays 27% OBC Reservation) आहे. तसेच ओबीसी समाजाला आरक्षण देता येणार नाही असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारकडून या निर्णयाचा अभ्यास केला जाईल, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik on OBC Reservation) यांनी दिली आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नको ही आमची भूमिका स्पष्ट असल्याचेही मलिक म्हणाले.
- आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको -मलिक
ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा यासाठी आरक्षणाचा अभ्यास करून ओबीसी समाजाला आरक्षणामध्ये टक्केवारी वाढवून दिली होती. ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. मात्र, आरक्षणाच्या विरोधात असणाऱ्या लोकांनी या अध्यादेशाला विरोध केला होता. इतर राज्यात असणाऱ्या कायद्यांचा अभ्यास करून हा अध्यादेश तयार करण्यात आला होता. मंडल आयोग शिफारसीनुसार 27% आरक्षण सरकारने दिले होते. त्याला न्यायालयाने मान्यता दिली होती. पण राजकीय आरक्षणबाबत काही लोकं नवीन वाद निर्माण करू इच्छित असल्याचा आरोपही यावेळी नवाब मलिक यांनी केला. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसची नेहमीच भूमिका ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको अशी राहिली असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.
- दिल्लीत राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक -
राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक मंगळवार (७ डिसेंबर) दुपारी ३.३० वाजता दिल्ली येथील राष्ट्रवादी कार्यालयात होणार असल्याची माहिती अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत पक्षातंर्गत होणार्‍या निवडणुका कार्यक्रम आणि सध्या सुरू असलेल्या राजकीय परिस्थितीवर चर्चा केली जाणार असल्याचेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.
- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय -
ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत 27 टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश सरकारने काढला होता. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हाण देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे. अध्यादेशा संदर्भातील पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे.
