पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला पक्षपाती, तत्काळ हटवण्याची नाना पटोले यांची निवडणूक आयोगाकडे तिसऱ्यांदा मागणी
भाजपाने पश्चिम बंगाल व झारखंडच्या पोलीस महासंचालकांना हटवण्याची मागणी केली होती तेव्हा त्यांना तत्काळ हटवण्यात आलं होतं. मात्र महाराष्ट्रात रश्मी शुक्ला यांना हटवण्यात आलेलं नाही.
Published : October 31, 2024 at 9:33 PM IST
मुंबई - राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला पक्षपाती असल्यानं त्यांना तत्काळ प्रभावानं हटवण्यात यावं, अशी मागणी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पुन्हा केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पक्षातर्फे गुरुवारी तिसऱ्यांदा पत्र पाठवून ही मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यात विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झालेली असतानाही निवडणूक आयोगानं मात्र कॉंग्रेसच्या तक्रारीची आणि मागणीची अद्याप दखल घेतलेली नाही. त्याबद्दल पटोले यांनी नाराजी व्यक्त केली. शुक्ला या वादग्रस्त अधिकारी असून त्यांच्याकडून महाविकास आघाडीतील पक्षांच्या नेत्यांना त्रास देण्याचा तसंच भाजपाला मदत करण्याचा प्रकार घडत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसनं सातत्यानं केला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मुंबई भेटीवेळी देखील त्याबाबत तक्रार करुन त्यांना हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती. शुक्ला पदावर असताना निपक्षपाती पध्दतीनं तसंच पारदर्शकतेनं काम करतील, असं वाटत नाही त्यामुळे त्यांना तत्काळ पदावरुन हटवावं अशी मागणी पटोले यांनी केली आहे.
कॉंग्रेसनं यापूर्वी २४ सप्टेंबर आणि ४ ऑक्टोबर रोजी दोन पत्रं पाठवली होती त्यात शुक्ला यांना हटवण्याची मागणी केली होती. आता ३१ ऑक्टोबर रोजी पक्षानं तिसऱ्यांदा पत्र पाठवलं असून शुक्ला यांना हटवण्याची मागणी केली आहे.
शुक्लांविरोधात कॉंग्रेसचे काय आहेत आक्षेप? - पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना त्रास देण्यासाठी आणि त्यांच्याविरोधात खोटे गुन्हे दाखल करण्यासाठी राज्यातील पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना सूचना करतात. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप पटोले यांनी केला आहे. शुक्ला यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे फोन टॅप केले होते. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, याची आठवण पटोलेंनी करुन दिली आहे. मात्र, राज्यात सत्तांतर होऊन महायुतीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर शुक्ला यांना पोलीस महासंचालक पदावर नियुक्त करण्यात आलं तसंच निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना नियमबाह्य पध्दतीनं मुदतवाढ दिल्याचा कॉंग्रेसचा आरोप आहे.
