नागपूर - ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण ( OBC Political Reservation Issue ) न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी राज्य सरकार ( State Government ) जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर आता सत्ताधारी पक्षाकडून सुद्धा पलटवार सुरू झाले आहेत. भाजपा पक्षानेचे ( BJP Party ) ओबीसी समाजाचा आरक्षण संपवण्यासाठी 2017 पासून प्रयत्न सुरू केले होते, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ( Congress State President Nana Patole ) यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले. सर्व पक्षीय बैठका घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या 50% मर्यादेच्या आत ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेशही काढला होता. त्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी मान्यता देखील दिली होत, असे नाना पटोले म्हणाले आहेत. ज्या पद्धतीने भाजपा पाठीमागून ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपवण्यासाठी खेळ करत आहे. ते आता समोर आले, असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय इंपेरीकल डेटा मागत आहे. मात्र केंद्र सरकार देत नाही. जातीय जनगणना करायला केंद्र सरकार तयार नाही. या पद्धतीचा अडेलतट्टूपणा ओबीसी समाजा संदर्भात केंद्रातले भाजपा नेते करत आहे. मात्र राज्यातील भाजपाचे नेते आंदोलनाची भूमिका घेत आहे. ही त्यांची दुटप्पी भूमिका असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला आहे. आमची राज्य सरकारला विनंती आहे, की राज्य मागासवर्गीय आयोगाला मदत करावी. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी त्यांना आवश्यक मदत करावी, असेही पटोले म्हणाले.
- 'निकाल तपासणार'
सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निर्णय तपासायला पाहिजे, की सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या आधारावर राज्य सरकारचे अध्यादेश रद्द केले आहे. ओबीसी आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात कोण लोक गेले त्यांची आर्थिक परिस्थिती काय, त्यांनी मोठे मोठे वकील कसे लावले. त्या पाठीमागे कोण आहे, या सर्व बाबींचा खुलासा झाला पाहिजे, असे देखील ते म्हणाले आहेत.
हेही वाचा - SC Stays 27% OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
