मुंबई - ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती (SC Stay OBC Reservation) दिली आहे. विरोधकांनी यावरून राज्य सरकारला कोंडीत पकडले आहे. तसेच राज्य सरकारकडे कायद्याचा गोंधळ असल्याची जोरदार टीका करत वकील गुणरत्न सदावर्ते (Advocate Gunratna Sadavarte) यांनी महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) टार्गेट केले.
- ओबीसींची हेटाळणी आणि छळ -
सरकारकडे कायद्याचा गोंधळ आहे. कोणाकडून तरी त्यांनी शहाणपण घ्यावे. आधीच मराठ्यांसोबत त्यांनी राजकारण केले आहे. तसे करू नका. हे सरकार शरद पवारांच्या आशीर्वादाने चालले आहे. सरकारमध्ये ओबीसींची हेटाळणी आणि छळ सुरू आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण जाण्यास राज्य सरकार अधिक जबाबदार आहे, असा आरोप सदावर्ते यांनी केला.
- गिरीश कुबेर यांना पाठिंबा -
रविवारी ज्येष्ठ संपादक गिरीश कुबेर यांच्यावर काही लोकांनी शाई फेक केली. कुबेर यांना आमचे समर्थन आहे. एखादे मत एखाद्याला चुकीचे तर कोणाला योग्य वाटू शकेल. संभाजी ब्रिगेडसारखी एकेरी उल्लेख असलेली ही संघटना महाराजांचे नाव एकेरी कसे घेऊ शकते, असा सवाल सदावर्ते यांनी उपस्थित केला. आम्ही पत्र दिले आहे, एकेरी नाव असलेली संघटना असू शकत नाही, त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या जिल्ह्यात शिवाजी नगर एकेरी उल्लेख असलेले नाव आहे. सरकारने पुढाकार घेऊन एकेरी नाव रद्द होऊन सन्मान द्यावा. तसेच दहशतवाद पसरवणाऱ्या संघटना बंद कराव्यात. रजा अकादमी आणि यांच्यात फरक नसल्याचे सदावर्ते म्हणाले.
- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय -
ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत 27 टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश सरकारने काढला होता. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हाण देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे. अध्यादेशा संदर्भातील पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे.
