नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत सांगितले की, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संबंधित थकबाकीची रक्कम महालेखापाल (एजी) यांचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर जारी केली जाते. परंतु हे प्रमाणपत्र त्यांच्याकडून मिळालेले नाही. तशी अनेक राज्ये सापडली आहेत. त्यांनी सभागृहात द्रमुक खासदार ए राजा यांच्या पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, एजी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्यांना 'सक्षम' असणे आवश्यक आहे.
जीएसटीची थकबाकी :सीतारामन म्हणाल्या, जीएसटीची भरपाई केव्हा द्यायची हे केंद्र सरकार ठरवत नाही. हा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला आहे. सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री या कौन्सिलमध्ये बसून निर्णय घेतात. ते म्हणाले की जीएसटीशी संबंधित नुकसान भरपाईची रक्कम जारी करण्यास विलंब केंद्र स्तरावर होत नाही, हा विलंब सरकारने एजी प्रमाणपत्र न दिल्याने होत आहे. सीतारामन म्हणाल्या, मला घराला सांगायचे आहे की राज्य सरकारला एजी प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. केरळचे आरएसपी एनके प्रेमचंद्रन यांच्या पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देताना ती म्हणाली की, राज्य सरकारने गेल्या काही दिवसांपासून अनेक वर्षांपासून एकही एजी प्रमाणपत्र पाठवले गेले नाही, त्यामुळे जीएसटीची थकबाकी सोडता आली नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, थकबाकी भरण्यासाठी एजीचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
नवीन कर प्रणाली पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू :सभासदांनी राज्य सरकारसोबत बसून वर्षभराचे दाखले एकाच वेळी केंद्राकडे पाठविल्यास त्याची थकबाकी तातडीने दिली जाईल, असेही ते म्हणाले. यासाठी केंद्राला दोष देणे योग्य नाही, असे सीतारामन म्हणाल्या. नवीन कर प्रणाली पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू होईल. केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यानुसार, नवीन शासनाच्या अंतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. ३ ते ६ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर लागेल; 10 टक्के दराने 6-9 लाख रुपये, 15 टक्के दराने 9-12 लाख रुपये, 12-15 लाख रुपये 20 टक्के आणि 15 लाख आणि त्याहून अधिक उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जाईल.
नवीन कर प्रणालीनुसार मिळणारी सुट : NTR अंतर्गत नवीन कर स्लॅब 0 ते 3 लाखापर्यंत कर नाही. 3 ते 6 लाखापर्यंत 5 टक्के कर, 6 ते 9 लाखापर्यंत 10 टक्के कर, 9 ते 12 लाखापर्यंत 15 टक्के कर, 12 ते 15 लाखापर्यंत 20 टक्के कर आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास 30 टक्के कर अकारण्यात येतो. 50,000 रुपयांच्या मानक वजावट व्यतिरिक्त, NTR इतर कोणत्याही सूट आणि वजावटीला परवानगी देत नाही. हे देखील लक्षात घ्या की दोन्ही नियमांतर्गत, 50,000 रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन (Standard deduction) केवळ पगारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या बाबतीत लागू आहे आणि इतर कोणत्याही स्रोतांमधून नाही.
हेही वाचा:Share Market Update : आज सेन्सेक्स सुरुवातीलाच 196 अंकांनी घसरला, निफ्टीतही घसरण
