ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ: ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਯੁੱਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੱਤਭੇਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੌਲ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।