loan Scheme: शेतकऱ्यांसाठी राज्य बँकेची अभिनव कर्ज योजना; 4 तासात शेतकऱ्याच्या बँक खात्यामध्ये कर्जाची रक्कम होणार जमा

शेती मालाला योग्य भाव येईपर्यंत मालाची साठवणूक करण्यासाठी शेतकरी आपली उत्पादने वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवतात. अशा मालाच्या तारणावर, मूल्याच्या 70 टक्के इतका कर्जपुरवठा केवळ 9 टक्के व्याजदराने करण्याचे धोरण राज्य सहकारी बँकेने आखले आहे.अशी माहिती बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितली.

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांनी वखार महामंडळाच्या माध्यमातून ठेवलेल्या मालावर केवळ 4 तासात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी, राज्य बँकेने ब्लॉक चेन प्रणालीद्वारे सुरू केलेल्या यशस्वी योजनेची तसेच राज्य शासन पुरस्कृत स्मार्ट कॉटन या प्रस्तावित कर्ज योजनेची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, वखार महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिपक तावरे, आयएएस, ॲडव्हायझर व नोडल ऑफिसर अजित रेळेकर तसेच ब्लॉक चेन प्रणालीचे आशिष आनंद उपस्थित होते. यावेळी ते बोलत होते.

100 कोटी रुपयांचे यशस्वी कर्ज वाटप : या योजनेसाठी राज्य बँकेला, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ व व्हर्ल कंपनी व जागतिक बँक अर्थसहाय्यित बाळासाहेब ठाकरे, कृषि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट प्रकल्प) अंतर्गत विकसीत केलेल्या ब्लॉक चेन संगणक प्रणालीचे सहकार्य लाभले आहे. आजतागायत या योजनेअंतर्गत प्राफ्त झालेल्या 4,543 अर्जाद्वारे बॅंकेने रु.100 कोटी रुपयांचे यशस्वी कर्ज वाटप केले आहे.

कर्ज प्रक्रिया पध्दत : महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या राज्यामधील 202 ठिकाणी वखार केंद्रांमधून शेतकऱ्यांनी ठेवलेल्या मालापोटी त्यांना कर्जाची आवश्यकता असल्यास, संबंधित वखार केंद्राद्वारे बॅंकेने पुरस्कृत केलेल्या विहीत नमुन्यातील अर्ज व इतर आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता वखार महामंडळाकडून केली जाते. के.वाय.सी. नुसार आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता एकदाच केली जाते. सदर दस्तऐवज ब्लॉक चेन प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने बॅंकेस प्राप्त होते. कागदपत्रांची छाननी होऊन, संबंधित गोदाम पावतीवर ऑनलाईन पध्दतीनेच बॅंकेच्या कर्ज बोजाची नोंद होते. त्यानंतर वखार महामंडळाने निश्चित केलेल्या मुल्याच्या 70 टक्के इतकी रक्कम कर्ज मागणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर आरटीजीएस/एनईएफटीद्वारे कर्जाची रक्कम वितरीत केली जाते. या सर्व प्रक्रियेस जास्तीत जास्त 4 तासांचा कालावधी लागतो. या प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यास बँकेत यावे लागत नाही. या कर्जाची मुदत 6 महिने असल्याने, सदर मुदतीत आवश्यकतेनुसार कर्जाची परतफेड करुन शेतकरी मालाची सोडवणूक व विक्री करतात.

55 कोटी कर्जाची परतफेड : अत्यंत जलद पध्दतीने होणाऱ्या या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत मिळते. तसेच योग्यवेळी माल बाजारात विक्री करणे शक्य असल्याने त्याचा फायदाही होतो. राज्य सहकारी बँकेच्या मुंबई येथील कार्यालयाद्वारे या कर्जाचे वितरण होत आहे. आजपर्यंत प्राफ्त झालेल्या एकूण 4,543 शेतकऱ्यांच्या अर्जापोटी केलेल्या 100 कोटी कर्ज वितरणापैकी एकूण 2,555 शेतकऱ्यांनी सुमारे 55 कोटी इतक्या कर्जाची परतफेड केली आहे. उर्वरित 1,988 शेतकऱ्यांकडे 45 कोटींची येणे बाकी आहे.

बॅंकेची प्रस्तावित कर्ज योजना : याच धर्तीवर विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता बॅंकेची प्रस्तावित कर्ज योजना, विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जागतिक बॅंकेच्या अर्थसहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कापूस व पणन महामंडळातर्फे राबविण्यात येते. स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाअंतर्गतही शेतकऱ्यांना अशाच प्रकारे कर्जपुरवठा करण्याचे राज्य बँकेचे धोरण प्रस्तावित आहे. त्यासाठी बँकेचे प्रशासक व इतर अधिकाऱ्यांनी नागपूर येथे स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाअंतर्गत कापूस व पणन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी भेट घेऊन चर्चा केली आहे.

स्मार्ट कॉटन योजनेअंतर्गत साठवणूक : या योजनेमध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट स्थापन केले जाणार आहे. महामंडळातर्फे या शेतकऱ्यांच्या कापसाची प्रत उंचवण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. अशा कापसाचे जिनिंग प्रेसींग करुन त्याच्या गाठी बनविणे, योग्य भाव येईपर्यंत त्याची साठवणूक महामंडळाच्या गोदामामध्ये करणे, अशा कापसाचे योग्य वेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ई-ऑक्शनद्वारे विक्री करणे ही सर्व कामे महामंडळाकडून केली जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट कॉटन योजनेअंतर्गत साठवणूक केल्या जाणाऱ्या कापसाच्या तारणावर अत्यंत जलदरित्या कर्ज मंजूरी व वितरण करुन देण्याची योजना, कापूस महामंडळ व ब्लॉक चेनच्या सहकार्याने राज्य बँकेतर्फे लवकरच राबविली जाणार आहे.

हेही वाचा -