मुंबई - विधानसभेच्या अधिवेशनात गोंधळ घालणाऱ्या भाजपच्या बारा आमदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावर आज ( 10 जानेवारी) विधानभवनात सुनावणी झाली. विधानसभा उपाध्यक्षांच्या उपस्थितीत झालेल्या सुनावणीवेळी कोणताही तोडगा निघाला नाही. येत्या दोन दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी ( Supreme Court hearing on Twelve MLAs suspended ) होणार असल्याची माहिती भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी माध्यमांना दिली.
बारा आमदारांच्या निलंबनाबाबत ( Twelve MLAs suspended matter ) सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी होईल. तेव्हा बाजू मांडली जाईल, असे भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी ( Ashish Shelar on 12 MLA Suspension ) सांगितले. तसेच एकाही आमदाराने गैरप्रकार केला नसल्याचा दावा शेलार यांनी केला. विधानभवन परिसरात ते माध्यमांशी बोलत होते.
हेही वाचा-PM security breach : न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली होणार पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रृटीची चौकशी
न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ
निलंबित बारा आमदारांच्यावतीने आज सहा आमदार विधानभवनात उपस्थित होते. आमदारांचे निलंबन प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. भाजपने पक्षाची भूमिका मांडली आहे. बारा आमदारांपैकी कुठल्याही एकाने गैरप्रकार केला नाही. ज्यामुळे वर्षभराचे निलंबन करावे लागेल.. आम्ही हे मान्य नाही. आमचे मत नोंद करुन घेण्यात आले नाही. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायाललाय धाव घेतली. ते आमची म्हणणे ऐकतो आहे. सर्वाच्च न्यायालयाने निर्देशानुसार सभागृहात निलंबनाच्या कारवाईवर सुनावणी घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. कारवाईचा कालावधी कमी करणे, किंवा कारवाईला परत घेण्याचे सर्वाधिक सभागृहाला आहेत.परंतु, आज सभागृह नाही. सुनावणी त्यामुळे घेण्यात आली नाही. आता सभागृह अस्तित्वात नसताना सुनावणी किंवा चर्चा सर्वोच्च न्यायलायाच्या निर्देश नुसार उपयोगाचे नाही. ही बाब ठळकपणे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे आशिष शेलार यांनी सांगितले.
हेही वाचा-बारा आमदारांचे निलंबन मागे घेतल्यास राज्यसभेची पोटनिवडणूक बिनविरोध?
न्यायालयाने दिली होती नकारघंटा
मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशनावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न झाला. याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले. निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपने कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता. तर, निलंबित १२ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन, ही एकतर्फी कारवाई झाल्याची तक्रार केली होती. तसेच यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली. त्यानंतर या १२ आमदारांनी निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याप्रकरणी सुनावणी देताना, भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
हेही वाचा-निलंबित आमदारांचे वेतन रोखले ? भाजप आणि मविआ मध्ये पुन्हा जुंपणार
हे आहेत 12 आमदार निलंबित -
सभागृहात आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या केबिनध्ये जाऊन गैरवर्तवणूक केल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांचे ( BJP Suspended MLA list ) निलंबन करण्यात आले. या बाबातचा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला होता. निलंबित आमदारांमध्ये पराग अळवणी, राम सातपुते, संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, शिरीष पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, किर्तीकुमार बागडिया यांचा समावेश आहे.
