ETV Bharat / city

निलंबित आमदारांचे वेतन रोखले ? भाजप आणि मविआ मध्ये पुन्हा जुंपणार

महाविकास आघाडी सरकारने निलंबित आमदारांचे वेतन रोखण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. तसा प्रस्ताव उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सादर केला. आमदारांचे वेतन, अधिवेशन काळातील उपस्थिती, समित्यांच्या बैठकांचा भत्ता आदींचा यात समावेश केला आहे. उपाध्यक्षांनी त्यानुसार निलंबित कालावधीपर्यंत आमदारांचे वेतन रोखण्यास संमती दर्शवल्याचे समजते.

निलंबित आमदारांचे वेतन रोखले
निलंबित आमदारांचे वेतन रोखले
author img

By

Published : Jul 21, 2021, 10:41 AM IST

मुंबई - विधिमंडळाच्या अधिवेशनात तालिकाध्यक्षांना शिवीगाळ व धक्‍काबुक्‍की प्रकरणी निलंबित केलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांचे वेतन रोखण्याचा निर्णय उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. हजेरी भत्ताही वर्षभरासाठी कापला जाणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे भाजप आणि मविआमध्ये पुन्हा एकदा संघर्षाची ठिणगी पडणार आहे.

वर्षभराचे वेतन रोखले
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गाजला. विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत राज्य सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांच्या वाढत्या गदारोळामुळे तालुका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी तहकूब केले. त्यानंतर भाजपच्या काही आमदारांनी तालिका अध्यक्षांच्या दालनात जाऊन शिवीगाळ व धक्‍काबुक्‍की केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी घडलेल्या प्रकाराची वस्तुस्थिती महासभेच्या पटलावर मांडली. भाजपच्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. भाजपने विधिमंडळाच्या पायर्‍यावर प्रतिविधानसभा भरवून या प्रकारणाचा तीव्र शब्दात निषेध केला. महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये यावरून जोरदार खडाजंगी झाली. हा राग विरोधकांच्या मनात असताना, आता महाविकास आघाडी सरकारने निलंबित आमदारांचे वेतन रोखण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. तसा प्रस्ताव उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सादर केला. आमदारांचे वेतन, अधिवेशन काळातील उपस्थिती, समित्यांच्या बैठकांचा भत्ता आदींचा यात समावेश केला आहे. उपाध्यक्षांनी त्यानुसार निलंबित कालावधीपर्यंत आमदारांचे वेतन रोखण्यास संमती दर्शवल्याचे समजते.

रोखलेले वेतन व भत्ते
प्रति आमदार दरमहा दोन लाख ४० हजार ९७३ रुपये वेतन, अधिवेशन काळात सभागृहात उपस्थित राहिल्यास प्रतिदिन दोन हजारांचा भत्ता आणि विधानमंडळाच्या विविध समित्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहिल्यास दोन हजारांचा भत्ता दिला जातो. मात्र नियमबाह्य वर्तवणूक केल्याप्रकरणी वेतन रोखून कारवाईचा बडगा उगारल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

भाजप आणि महाविकास आघाडीत जुंपणार
भाजपच्या निलंबित १२ आमदार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन दाद मागितली. विरोधकांना संपवण्याचा घाट असल्याचा आरोप भाजपने केला. तसेच न्यायालयातही धाव घेतली आहे. आता वेतन व भत्ते रोखल्याने भाजप आणि महाविकास आघाडीत जुंपण्याची शक्यता आहे.

या आमदारांचे निलंबन
आमदार डॉ. संजय कुटे, आशीष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, बंटी भांगडिया, योगेश सागर, जयकुमार रावल, नारायण कुचे, पराग अळवणी, राम सातपुते, अभिमन्यू पवार व हरीश पिंपळे यांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले आहे.
हेही वाचा - मुंबईत शहर आणि उपनगरात जोरदार पावसाची शक्यता, थंड वारे वाहणार

मुंबई - विधिमंडळाच्या अधिवेशनात तालिकाध्यक्षांना शिवीगाळ व धक्‍काबुक्‍की प्रकरणी निलंबित केलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांचे वेतन रोखण्याचा निर्णय उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. हजेरी भत्ताही वर्षभरासाठी कापला जाणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे भाजप आणि मविआमध्ये पुन्हा एकदा संघर्षाची ठिणगी पडणार आहे.

वर्षभराचे वेतन रोखले
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गाजला. विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत राज्य सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांच्या वाढत्या गदारोळामुळे तालुका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी तहकूब केले. त्यानंतर भाजपच्या काही आमदारांनी तालिका अध्यक्षांच्या दालनात जाऊन शिवीगाळ व धक्‍काबुक्‍की केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी घडलेल्या प्रकाराची वस्तुस्थिती महासभेच्या पटलावर मांडली. भाजपच्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. भाजपने विधिमंडळाच्या पायर्‍यावर प्रतिविधानसभा भरवून या प्रकारणाचा तीव्र शब्दात निषेध केला. महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये यावरून जोरदार खडाजंगी झाली. हा राग विरोधकांच्या मनात असताना, आता महाविकास आघाडी सरकारने निलंबित आमदारांचे वेतन रोखण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. तसा प्रस्ताव उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सादर केला. आमदारांचे वेतन, अधिवेशन काळातील उपस्थिती, समित्यांच्या बैठकांचा भत्ता आदींचा यात समावेश केला आहे. उपाध्यक्षांनी त्यानुसार निलंबित कालावधीपर्यंत आमदारांचे वेतन रोखण्यास संमती दर्शवल्याचे समजते.

रोखलेले वेतन व भत्ते
प्रति आमदार दरमहा दोन लाख ४० हजार ९७३ रुपये वेतन, अधिवेशन काळात सभागृहात उपस्थित राहिल्यास प्रतिदिन दोन हजारांचा भत्ता आणि विधानमंडळाच्या विविध समित्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहिल्यास दोन हजारांचा भत्ता दिला जातो. मात्र नियमबाह्य वर्तवणूक केल्याप्रकरणी वेतन रोखून कारवाईचा बडगा उगारल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

भाजप आणि महाविकास आघाडीत जुंपणार
भाजपच्या निलंबित १२ आमदार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन दाद मागितली. विरोधकांना संपवण्याचा घाट असल्याचा आरोप भाजपने केला. तसेच न्यायालयातही धाव घेतली आहे. आता वेतन व भत्ते रोखल्याने भाजप आणि महाविकास आघाडीत जुंपण्याची शक्यता आहे.

या आमदारांचे निलंबन
आमदार डॉ. संजय कुटे, आशीष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, बंटी भांगडिया, योगेश सागर, जयकुमार रावल, नारायण कुचे, पराग अळवणी, राम सातपुते, अभिमन्यू पवार व हरीश पिंपळे यांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले आहे.
हेही वाचा - मुंबईत शहर आणि उपनगरात जोरदार पावसाची शक्यता, थंड वारे वाहणार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.