मुंबई - राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय कायद्याला धरून नव्हते. राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिका कायद्याला धरून नव्हत्या, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंदवले आहे. राज्यपालांनी घाईघाईने फ्लोअर टेस्ट बोलावली होती. तसेच पुरेशी कागदपत्रे नसल्याने राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट बोलावणे योग्य नव्हते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
राज्यपालांबद्दल न्यायालय काय म्हणाले -
राज्यपालांनी कोणत्याही कागदपत्रांची खात्री न करता फ्लोअर टेस्ट बोलावली
राज्यपालांनी राजकीय पक्षांची भूमिका मांडू नये
राज्यपालांनी बहुमता चाचणीसाठी बोलावणे गैर
राज्यपालांकडे मविआ सरकारवर प्रश्न उपस्थित करण्याचे कारणे नव्हते
त्यावेळी काय झाले होते - राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचे सरकार स्थापन झाले होते. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नव्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी 2 जुलैला विशेष अधिवशेन भरवण्याचा आदेश राज्यपालांनी दिले होते.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे -महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाचे प्रकरण जून 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. त्यानंतर 27 सप्टेंबर 2022 पासून यावर सुनावणी सुरु झाली होती. या खटल्यातील सुनावणीदरम्यान राज्यपालांच्या भूमिकेपासून विविध घटनात्मक मुद्दे समोर आले आहेत. आज घटनापीठानेही राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत काही निरीक्षण नोंदवले आहेत.
बहुमत चाचणी बोलावणे गैर - सुनावणी दरम्यान राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर पुन्हा निकाल वाचनात राज्यपालांच्या निर्णयावर बोट ठेवले आहे. अविश्वास प्रस्ताव आलेला नसताना राज्यपालांनी बहुमता चाचणीसाठी बोलावणे गैर आहे. जर अध्यक्ष आणि सरकार अविश्वास ठरावाकडे दुर्लक्ष करत असतील कर राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवणं योग्य आहे तेही मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता. पण या ठिकाणी राज्यपालांकडे मविआ सरकारवर प्रश्न उपस्थित करण्याचे कारणे नव्हते. तसेच बहुमत चाचणीची गरज नव्हती, असे न्यायालय म्हणाले.
ठाकरेंचा राजीनामा ते शिंदे सत्तेवर - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षात बंडखोरी केली. त्यांच्या नेतृत्त्वात तब्बल 40 शिवसेनेच्या आमदारांनी पक्षप्रमुख आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आव्हान देत बंडाचे निशाण फडकवले. या घटनेला जून महिन्यात वर्ष होणार आहे. त्यावेळी बंडखोरी केलेल्या 16 आमदारांना अपात्र करण्याची नोटिस त्यावेळचे विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी दिली होती. पण त्याआधीच त्यावेळचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर शिंदे, फडणवीस यांनी बहुमत असल्याचे पत्र तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिले होते. त्यानंतर राज्यपालांनी शिंदे, फडणवीस यांना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. त्यानंतर राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्टसाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे निर्देश दिले. हेच सर्व अवैध असल्याचे निरीक्षण आज सर्वोच्च न्यायालायने नोंदवले आहे.
सत्तासंघर्षासंदर्भातल्या बातम्या -
- Maharashtra Political Crisis : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यापालांसह निवडणूक आयोगाला फटकारले, शिंदे-फडणवीस सरकार वाचले!
- Cabinet expansion : सुप्रीम निरीक्षणानंतर राज्यात मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा, बच्चू कडू संजय शिरसाटांसह इतरांच्या आशा पल्लवीत
- Sanjay Raut Reaction: नैतिकतेच्या मुद्द्यावर शिंदे सरकारने राजीनामा द्यावा- संजय राऊत
