भारतीय राजकारणात सर्वच ऋतूंमध्ये पक्षांतर होत असते. नुकतेच हरियामातील नायबसिंह सैनी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारचा 3 अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा काढून घेत काँग्रेससाठी प्रचार करणार असल्याचं जाहीर केलं. तत्वांच्या विरोधात सभागृहात पक्षाच्या विरोधात मत करणारे ‘आयाराम गयाराम’ ही गोष्ट हरियाणामधील राजकारणासाठी नवीन नाही. त्याचप्रमाणं चालू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेशसह गुजरातसारख्या अनेक राज्यांमध्ये पक्षांच्या उमेदवारांनी शेवटच्या क्षणी निर्णय बदलल्याचं आपण पाहिलं.
राष्ट्रीय आयोगाकडून पक्षांतर विरोधी कायद्याला विरोध- राजकीय पक्षांतराची भरपूर प्रकार घडताना असताना, भारताचा पक्षांतर विरोधी कायदा मूक प्रेक्षकाप्रमाणं आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत, 1985 मध्ये संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये, 1960-70 च्या दशकात निवडून आलेल्या आमदारांद्वारे पक्षांतर विरोधी कायदा लागू करण्यात आला. सभागृहात सर्रासपणं पक्षाच्या विरोधात होणाऱ्या मतदाना आळा घालण्यासाठी हा कायदा लागू झाला. मात्र, 2002 मध्ये, घटनेच्या कामकाजाचं पुनरावलोकन करणाऱ्या राष्ट्रीय आयोगानं पक्षांतरविरोधी कायदा लागू झाल्यानंतर भारतात मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर झाल्याचे निदर्शनास आणून पक्षांतरबंदी कायद्याला विरोध केला! दहाव्या शेड्युलमध्ये एवढी चूक कशी असू शकते?
पक्षांतर कायद्यात काय आहेत अपवाद?दहाव्या अनुसूचीच्या अनेक उणिवा त्याच्या मसुद्याला कारणीभूत ठरू शकतात, ज्यामुळे पक्षांतरांना, विशेषत: गटातील पक्षांतर होण्यासाठी स्पष्ट त्रुटी राहतात. जे आमदार स्वेच्छेने त्यांच्या पक्षाचे सदस्यत्व सोडून देतात किंवा संसदेत किंवा राज्य विधानसभेत त्यांच्या पक्षाच्या निर्देशाविरुद्ध मतदान करतात त्यांना दहाव्या अनुसूची अपात्र ठरवते. अपक्ष खासदार/आमदार निवडून आल्यानंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाल्यास त्यांना सभागृहातून अपात्र ठरवले जाईल. अपात्रतेसाठी याचिका सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती यांच्यासमोर आहे, जसे की परिस्थिती असेल. पक्षांतर विरोधी कायद्याने दोन अपवाद निश्चित केले आहेत. पहिला अपवाद म्हणजे राजकीय पक्षातील “विभाजन” आणि दुसरा दोन पक्षांमधील “विलीनीकरण” च्या बाबतीत आहे. मात्र, त्यांचा वापर हा आमदार आणि त्यांचे पक्ष यांच्यातील वैचारिक मतभेदांमुळे उद्भवलेल्या पक्षांतरांच्या तत्त्वात्मक घटनांचे संरक्षण करण्यासाठी कमी प्रमाणात वापरणे हा हेतू उदात्त होता. प्रत्यक्षात हे अपवाद अनेकदा सोयीसाठी वापरण्यात आले. एवढेच नव्हे तर लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेली सरकारे पाडण्यासाठी त्याचा वारंवार वापर करण्यात आला. त्यामुळे पक्षफुटीचा अपवाद 2003 मध्ये घटनेतून हटविण्यात आला.
पक्षांतर कायद्यातील कोणत्या अटीमुळे कायदा होतो क्लिष्ट- पक्षांतर कायद्यातील सूट मिळण्याकरिता विलीनीकरणाचा अपवाद अद्याप कायम आहे. दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 4 अंतर्गत दोन उप-परिच्छेद आहेत. या दोन उप-परिच्छेदांमधील दोन अटी एकाच वेळी पूर्ण केल्या गेल्यास आमदार अपात्रतेतून सूट मिळण्याचा दावा करू शकतो. पहिली अट आमदाराचा मूळ राजकीय पक्ष दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन झालेला असावा. दुसरी अट म्हणजे आमदार हा समावेश असलेल्या गटाचा भाग असावा. विलीनीकरणास सहमती देणारे “विधिमंडळ पक्ष” चे दोन तृतीयांश सदस्य असणं गरजेचं असते. विधिमंडळ पक्ष म्हणजे एका विशिष्ट पक्षाशी संबंधित असलेल्या विधानसभेतील सर्व निवडून आलेल्या सदस्यांचा समावेश असलेला गट असतो. विलीनीकरणाच्या अपवादावर एक ओझरती नजर टाकल्यास त्याचा अनावश्यकपणं असलेला क्लिष्ट मसुदा दिसून येतो. त्या मसुद्याचा न्यायालय आणि सभागृह अध्यक्ष हे अनेक अर्थ लावतात. पक्षाच्या विलिनीकरणाला अनेक उच्च न्यायालयांनी अनुकूलता दर्शवली आहे. दोन राजकीय पक्षांचे विलीनीकरण म्हणजे एका विशिष्ट विधिमंडळ पक्षाचे दोन तृतीयांश लोक दुसऱ्या विधिमंडळ पक्षात विलीन होण्यास सहमती दर्शविणं आहे. अशा विलिनीकरणासाठी राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक स्तरावर मूळ राजकीय पक्षांचे वास्तविक विलीनीकरणाची गरज नसते.
गटांचे विलीनीकरण हा पक्षांतर कायद्यातील शिक्षेपासून अपवाद कसा ठरतो? गटांचे विलिनीकरण करण्याबाबत असलेल्या कायदेशीर तरतुदीमुळे विधीमंडळाच्या आत आणि बाहेरही राजकीय पक्ष गोंधळलेले असतात. पक्षांतर कायद्यापासून बचाव करण्याकरिता गटांना केवळ सभागृहाच्या आत विलिनीकरण दाखवावे लागते. त्यानंतर त्यांचे पक्षांतर हे वैध ठरते. उदाहरणार्थ 2019 मध्ये गोवा विधानसभेतील 15 पैकी 10 काँग्रेस आमदारांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. मात्र, भाजपा आणि काँग्रेस विधिमंडळ पक्षामधील विलिनीकरण हे वैध मानण्यात आलं. गोवा विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या 10 आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईतून दिलासा दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानंही गोवा विधानसभा अध्यक्षाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं. पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात न येण्यामागे विलीनीकरण आणि पक्षातील फूट हे प्रमुख कारण आहे. विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीने ('विधी') 1986-2004 दरम्यान लोकसभेच्या अध्यक्षांसमोर दाखल केलेल्या 55 अपात्रता याचिकांचे सर्वेक्षण केले. यापैकी 49 याचिकांमुळे एकही आमदार अपात्र ठरला नाही. यापैकी 77% मध्ये (49 पैकी 38), पक्षांतर करणारे आमदार अपात्र ठरले नाहीत. कारण ते त्यांच्या मूळ पक्षात वैध फूट किंवा दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण सिद्ध करू शकले. 1990-2008 दरम्यान दाखल झालेल्या 69 याचिकांपैकी फक्त 2 याचिका अपात्र ठरल्याचं उत्तर प्रदेशातून समोर आले. अपात्रतेच्या 67 प्रकरणांमध्ये, विलीनीकरण आणि विभाजन 55 वेळा (जवळपास 82%) कारण दिसून आलं.
पक्षांतरविरोधी कायद्यानं काही चांगलं झालय का? पक्षांतर विरोधी कायद्याला अपक्ष खासदार आणि अपक्ष आमदारांसह काही व्यक्तींच्या पक्षांतर प्रकरणात शिक्षा देण्यात काही प्रमाणात यश आलं,. विधी यांनी 1989-2011 दरम्यान हरियाणा विधानसभा अध्यक्षांसमोर दाखल केलेल्या 39 याचिकांच्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की अपात्रतेच्या 12 घटनांपैकी 9 अपक्ष आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित आहेत. यामध्ये 2004 मध्ये राज्यसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या 6 अपक्ष आमदारांना सभापती सतबीर सिंग कडियान यांनी अपात्र ठरविलं होतं. मेघालय विधानसभेतील (1988-2009) सर्वेक्षण केलेल्या 18 अपात्रता याचिकांपैकी 5 संबंधित अपक्ष आमदारांना राजकीय पक्षात सामील झाल्याबद्दल अपात्र ठरवले होते. अशा तीन घटना 2009 मध्ये 8-9 एप्रिल एकापाठोपाठ एक घडल्या. अपक्ष आमदार पॉल लिंगडोह हे काँग्रेसमध्ये इस्माईल आर. माराक युनायटेड डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि लिमिसन डी. संगमा एनसीपीमध्ये सामील झाले. त्या सर्वांना तत्कालीन सभापती बिंदो एम. लानॉन्ग यांनी अपात्र ठरवले होते. निवडणूक संपल्यानंतर त्यांनी लोकशाही व्यवस्थेची थट्टा केल्याबद्दल अपक्ष आमदारांनाही फटकारले होते.
दहाव्या अनुसुचीला काही भविष्य आहे का? सर्व राज्यांच्या विधानसभांमधून अध्यक्षांच्या निर्णयांबद्दलचा डेटा त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर (किमान इंग्रजीमध्ये नाही). उपलब्ध नाही. त्यामुळे दहाव्या अनुसूचीचे सर्वसमावेशक मूल्यमापन करता येत नाही. असे असले तरी कायदा मोठ्या प्रमाणात कार्यक्षम आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत या कायद्याच्या पुनरावलोकनासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. ही समिती आवश्यक ते बदल करेल अशी आशा आहे. समितीकडून दहाव्या अनुसूचीच्या कामगिरीचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यात येईल. त्यामधून देशाच्या संसदीय लोकशाहीला चालना देणारा पक्षांतर विरोधी कायदा अस्तित्वात येईल.
- लेखिका-ऋत्विका शर्मा, विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नवी दिल्ली.
लेखिका या चरखा या विधिच्या समर्पित घटनात्मक कायदे गटाचं नेतृत्व करता. त्यांनी केलेल्या संशोधनात संसदीय लोकशाही, निवडणूक मतदारसंघांचे सीमांकन आणि निवडणूक सुधारणा या विषयांचा समावेश आहे.
