मुंबई - राज्यातील सरकारचे काय होणार याकडे सर्वांच्याबरोबरच राज्यातील काही मंत्रिपदासाठी इच्छुक असलेले आमदारही लक्ष ठेवून होते. कारण याच कारणामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराचे घोंगडे भिजत ठेवल्याची चर्चा मध्यंतरीच्या काळात सुरू होती. मात्र आता कोर्टाने निर्णय दिला नाही. काही निरीक्षणे नोंदवून हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला आहे. शिंदे फडणवीस सरकारला त्यामुळे सध्या तरी काही धोका नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच आता मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाल्याचे एका अर्थाने मानण्यात येत आहे.
सुप्रीम कोर्टात शिंदे-ठाकरे सत्तासंघर्षाचा निकाल येणा बाकी असल्याने हे सरकारच जर औट घटकेचे ठरले तर मंत्रिमंडळ विस्तार करुन कसे चालेल अशा अटकळी लावल्या जात होत्या. त्यामुळेच मंत्रिपदासाठी इच्छुक असलेल्यांना त्यांच्या इच्छेला मुरड घालण्याशिवाय पर्याय नव्हता. आता निकाल न लागल्याने सरकार तरी 'सेफ' झाले आहे. सरकारला लगेचच काही धोका नसल्याने मंत्रिमंडळ विस्तार होईल अशीच चिन्हे दिसत आहेत. कदाचित त्यामुळे लवकरच यासंदर्भातील घोषणा होण्याची शक्यता आहे. याचमुळे शिंदे गटाच्या मंत्रिपदी इच्छुक असलेल्या आमदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तसेच या सरकारला पाठिंबा दिलेल्या अपक्ष आमदारांनाही आता दहा हत्तींचे बळ आले आहे, असेच म्हणावे लागेल.
आता जर मंत्रिमंडळ विस्तार झाला तर त्यामध्ये सर्वाधिक इच्छुक असलेले आमदार म्हणजे बच्चु कडू यांचे नाव घ्यावे लागेल. काहीही करा पण आपल्याला मंत्री करा इथपासून आपल्याला मंत्रिपदाची भीक नको या भूमिकेपर्यंत बच्चु कडू यांची ३६० डिग्री भूमिका बदलत असल्याचे आपण पाहिले आहे. मात्र आजच्या कोर्टाच्या भूमिकेनंतर बच्चु कडू यांच्यासारख्या इच्छुकांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याच्या अनुषंगाने आता हालचाली करण्यास वाव मिळाला आहे. कडू यांच्यानंतर अलिकडेच मंत्रिपदासाठी इच्छूक म्हणून संजय शिरसाट यांचे नाव आघाडीवर होते. त्यांच्याही आता आशा पल्लवित झाल्यात असेच म्हणावे लागेल. याचबरोबर रवी राणा यांच्यासारखे चर्चेत असलेले नेतेही आता मंत्रिपदावर नियुक्त झाले तर त्यांच्याही 'आंदोलनांना यश' आले असे म्हणता येईल.
