मुंबई : कोविड १९ मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नोकर भरती प्रक्रिया रखडली होती. अनेक स्पर्धा परीक्षा व शासनाच्या जाहिरातीही प्रसिद्ध न झाल्या कारणाने यादरम्यान नोकर भरती पूर्णतः बंद झाली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा सुद्धा वाढली आहे. व ही वयोमर्यादा वाढल्या कारणाने स्पर्धा परीक्षा, एमपीएससी परीक्षा उमेदवारांना २ वर्ष वाढीव संधी देण्यात यावी अशी मागणी या स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांनी केली होती. त्याला अनुसरून शासनाने १७ डिसेंबर २०२१ रोजी जीआर काढून त्यानुसार जी सूट दिली तिची काल मर्यादा ३१ डिसेंबर २०२२ अशी शासनामार्फत निश्चित करण्यात आली होती. परंतु आता शासनातर्फेच परीक्षा प्रणाली ३१ डिसेंबर २०२२ नंतर राबविण्यात येत असल्याकारणाने ही परस्पर विरोधी भूमिका हजारो उमेदवारांना वंचित ठेवत आहे, असा आरोप या विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांवर अन्याय : मागच्या महाविकास आघाडी सरकारने परीक्षा उमेदवारांना वयोमर्यादेत एक वर्षाची सूट दिली होती. परंतु या विद्यार्थ्यांनी वयोमर्यादेसाठी दोन वर्षाची मागणी केली होती. परंतु आता शिंदे - फडणवीस सरकारने सुद्धा एक वर्षाचा कालावधी वाढवून द्यावा अशी या स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांनी मागणी केली आहे. कारण कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांवर अन्याय झाला असून सरकारने त्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा अशी विनंती मराठा क्रांती मोर्चाचे आबासाहेब पाटील यांनी सरकारला केली आहे.
अनेक राज्यांनी दिल्या आहेत वयोमर्यादा सवलती : कोविड १९ च्या प्रभावानंतर अनेक राज्यांनी पाच, तीन व दोन वर्षाची सरसकट वय सवलत दिली आहे. केंद्र सरकारने सुद्धा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या परीक्षांमध्ये तीन वर्षे वय सवलत दिली आहे. इतर अनेक राज्य सरकारने वय सवलती संदर्भात विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेतले आहेत. मेघालय सरकारने पाच वर्ष, राजस्थान सरकारने चार वर्ष, मध्य प्रदेश, ओडिसा तीन वर्ष, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, नागालँड, त्रिपुरा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पूडूचेरी यांनी प्रत्येकी दोन वर्ष वाढीव संधी दिली आहे. जनतेच्या हितासाठी निर्णय घेणारे शिंदे - फडणवीस सरकार स्पर्धा परीक्षा उमेदवारा संदर्भात आता काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा : महिला आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांमधील भांडण आलं समोर.. राज्य सरकारने दोघींचीही केली बदली
