मुंबई : Chhagan Bhujbal on Caste Census : मागास जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यासाठी बिहार राज्याने राज्यांतर्गत जातनिहाय जनगणना केली आहे. बिहारच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाचे नेते आणि राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal On Cast Wise Census) यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, समता परिषदेच्या वतीने आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी करत आहोत. त्यामुळे आता बिहार प्रमाणेच राज्यातही जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.
सरकारही सकारात्मक : जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी राज्य सरकारसुद्धा सकारात्मक असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले. या जनगणने संदर्भात भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनीसुद्धा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी बावनकुळे आग्रही आहेत, तर अशा पद्धतीची जनगणना करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता सरकार जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
जनगणनेमुळे सर्व समाजांचा फायदा : बिहारच्या धर्तीवर राज्य सरकारनेही राज्यांतर्गत जनगणना करायला पाहिजे. अशी जनगणना झाल्यास राज्यातील सर्व घटकांना न्याय मिळू शकतो. कोणत्या घटकाची लोकसंख्या नेमकी किती आहे याची आकडेवारी यामुळे समोर येईल, त्याप्रमाणे सर्वांना आरक्षण देता येईल. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा (Maratha Reservation) आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा (Dhangar Reservation) जो प्रश्न प्रलंबित आहे. त्या प्रश्नाची सोडवणूक या जनगणनेमुळे होऊ शकते, असे मत माजी खासदार आणि राज्यातील ओबीसींचे नेते हरिभाऊ राठोड ( OBC Leader Haribhau Rathod) यांनी व्यक्त केले आहे.
जनगणना करायला हरकत नाही : कोणत्या समाजाला किती नोकऱ्या मिळाल्या आहेत? किती अडचणी आहेत? या संदर्भात माहिती समोर येईल. राज्यात वयोवृद्धांची संख्या किती? मुलांची संख्या किती? महिलांची संख्या किती ही आकडेवारी समोर आल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने ज्या योजना राबवल्या जातात, त्या योजनांना फायदा होऊ शकतो. नेमक्या किती प्रमाणात आणि कशा योजना राबवायच्या याचा आराखडा तयार करता येऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारने लवकरात लवकर जनगणना करायला हरकत नाही, असेही भुजबळ म्हणाले.
बिहारच्या धरतीवर जातनिहाय जनगणना : केंद्र सरकारने 2021 मध्ये जनगणना करणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोना असल्याने कदाचित केंद्राला जनगणना करता आली नसावी. मात्र, 2024 मध्ये सरकार ही जनगणना करू शकते. मात्र, असे असले तरी राज्य सरकार बिहारच्या धरतीवर जातनिहाय जनगणना करू शकते आणि ती त्यांनी करावी, अशी मागणी हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे.
हेही वाचा -
