ETV Bharat / state

लोकसभा निवडणुकीनंतर 'वक्फ' मंडळाचं बळकटीकरण, 10 कोटींच्या निधीची तरतूद - Waqf Board Fund

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Jun 11, 2024, 6:42 PM IST

Waqf Board Fund : हिंदूं​च्या जागा बळकावणारं ​'वक्फ' मंडळ बरखास्त करा, अशी मागणी​ करणाऱ्या महायुती सरकारनं ​'वक्फ' मंडळाचं बळकटीकरण करण्याचा निर्णय घेत​ला आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर अल्पसंख्याक समाजाला आकर्षित करण्यासाठी सरकारनं ही खेळी केली आहे. मात्र, त्याचा फायदा त्यांना होणार नाही, असा दावा 'आप'चे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. धनंजय शिंदे यांनी केला आहे.

Chief Minister Eknath Shinde
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फाईल फोटो (ETV BHARAT MH Desk)

मुंबई Waqf Board Fund : राज्यातील ​'वक्फ' मंडळाचं बळकटीकरण करण्यासाठी सरकारनं 10 कोटींच्या निधीची तरतूद ​केलीय. त्यापैकी 2 कोटी रुपये ​10 जूनला वितरीत केल्याचा शासन आदेश अल्पसंख्यांक विकास विभागानं काढला आहे. त्यामुळं सरकारच्या या निर्णयाकडं वेगळ्या दृष्टीनं पाहिलं जात आहे. 2007 मध्ये केंद्रात काँग्रेसचं सरकार असताना ​'वक्फ' भूमीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना​ करण्यात आली होती. जून 2007 मध्ये या समितीचे सदस्य, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे कामकाज, तसंच ​'वक्फ' मंडळाच्या मालमत्तेची पहाणी करण्यासाठी महाराष्ट्रात आले होतं.

मुस्तीफ अहमद नजर सिहाई आणि ॲड. धनंजय शिंदे यांची प्रतिक्रिया (ETV BHARAT MH Reporter)

'वक्फ' मंडळासाठी 10 कोटींचा निधी : त्यावेळी तत्कालीन महाराष्ट्रातील काँग्रेस सरकारनं ​'वक्फ' मंडळाला अनुदान देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. प्रत्यक्षात तत्कालीनं सरकारनं आश्वासनाची पूर्ती केली नाही.​मात्र, हिंदुत्वावादी सरकार म्हणून मिरवणाऱ्या भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महायुती सरकारनं ​'वक्फ' मंडळांच्या मजबुतीकरणावर भर दिला आहे. यासाठी 10 कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. त्यापैकी औरंगाबाद येथील ​'वक्फ' मंडळाला राज्याच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागानं 2 कोटींचा निधी वितरीत केला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या खर्चाचा विनियोग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. येत्या आर्थिक वर्षात हा निधी 'वक्फ' मंडळाला देण्यात येणार असल्याचं अल्पसंख्याक विकास विभागानं म्हटलं आहे.

एकीकडं आंदोलन, दुसरीकडं मदत : राज्यात महायुती सरकार सत्तेत येताच 'वक्फ' मंडळांच्या जागांवरून रान उठलं होतं. अनेक ठिकाणी मोर्चे काढून जोरदार विरोध झाला होता. मात्र, महायुती सरकारनं अवघ्या दोन वर्षात ​'वक्फ' मंडळांला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात बोलताना आम आदमी पक्षाचे राज्य उपाध्यक्ष धनंजय शिंदे यांनी आक्षेप व्यक्त केला आहे. एकीकडं पंतप्रधान मोदींनी अल्पसंख्याक समाज तुमच्या संपत्तीतला वाटा घेणार असल्याचं जाहीर वक्तव्य लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादम्यानं केलं होतं. मात्र, दुसरीकडं महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीनंतर अल्पसंख्यांक समाज महाविकास आघाडीकडं झुकल्यामुळं भाजपा सरकार, असे निर्णय घेत असल्याचं शिंदे म्हणाले. मात्र, जनता अजिबात मूर्ख बनणार नाही. गेल्या दहा वर्षात मोदी सरकारनं केलेला अन्याय, महागाई, बेरोजगारीविरोधात जनता पेटून उठली आहे. त्यामुळं अशा, पद्धतीचं वर्तन करणं म्हणजे वेडयाच्या नंदनवनात राहणं, असा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.

आरोप अत्यंत चुकीचा : या संदर्भात बोलताना अल्पसंख्याक समाजाचे नेते, मुस्तीफ अहमद नजूर सिहाई यांनी सांगितलं की, राज्य सरकारनं ​'वक्फ' बोर्डाला निधी देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला होता. आता फक्त निधीचं वितरण सरकारनं केलं आहे. या निधीमुळं अल्पसंख्याक समाजाला बळकटी मिळणार आहे. अल्पसंख्यांक समाजातील शिक्षण, आरोग्याच्या प्रश्नासाठी हा पैसा वापरला जाणार आहे. त्यामुळं अशा पद्धतीनं राज्य सरकारनं घेतलेला निर्णय हा योग्यच असून त्याचा राजकारणाशी कुठलाही संबंध नसल्याचं सियाही यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का :

  1. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार? नवीन चेहऱ्यांना मिळणार संधी - Maharashtra Cabinet Expansion
  2. लोकसभा निवडणुकीत हरलेल्यांना वाटतंय ते जिंकले, तर जिंकलेल्यांना वाटतंय ते हरले...वाचा असं का.. - Lok Sabha Election Result
  3. 'या' राज्यानं भाजपाला तारल्यानं जिंकल्या 240 जागा, अन्यथा उडाली असती दाणादाण - Lok Sabha Election 2024

मुंबई Waqf Board Fund : राज्यातील ​'वक्फ' मंडळाचं बळकटीकरण करण्यासाठी सरकारनं 10 कोटींच्या निधीची तरतूद ​केलीय. त्यापैकी 2 कोटी रुपये ​10 जूनला वितरीत केल्याचा शासन आदेश अल्पसंख्यांक विकास विभागानं काढला आहे. त्यामुळं सरकारच्या या निर्णयाकडं वेगळ्या दृष्टीनं पाहिलं जात आहे. 2007 मध्ये केंद्रात काँग्रेसचं सरकार असताना ​'वक्फ' भूमीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना​ करण्यात आली होती. जून 2007 मध्ये या समितीचे सदस्य, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे कामकाज, तसंच ​'वक्फ' मंडळाच्या मालमत्तेची पहाणी करण्यासाठी महाराष्ट्रात आले होतं.

मुस्तीफ अहमद नजर सिहाई आणि ॲड. धनंजय शिंदे यांची प्रतिक्रिया (ETV BHARAT MH Reporter)

'वक्फ' मंडळासाठी 10 कोटींचा निधी : त्यावेळी तत्कालीन महाराष्ट्रातील काँग्रेस सरकारनं ​'वक्फ' मंडळाला अनुदान देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. प्रत्यक्षात तत्कालीनं सरकारनं आश्वासनाची पूर्ती केली नाही.​मात्र, हिंदुत्वावादी सरकार म्हणून मिरवणाऱ्या भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महायुती सरकारनं ​'वक्फ' मंडळांच्या मजबुतीकरणावर भर दिला आहे. यासाठी 10 कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. त्यापैकी औरंगाबाद येथील ​'वक्फ' मंडळाला राज्याच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागानं 2 कोटींचा निधी वितरीत केला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या खर्चाचा विनियोग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. येत्या आर्थिक वर्षात हा निधी 'वक्फ' मंडळाला देण्यात येणार असल्याचं अल्पसंख्याक विकास विभागानं म्हटलं आहे.

एकीकडं आंदोलन, दुसरीकडं मदत : राज्यात महायुती सरकार सत्तेत येताच 'वक्फ' मंडळांच्या जागांवरून रान उठलं होतं. अनेक ठिकाणी मोर्चे काढून जोरदार विरोध झाला होता. मात्र, महायुती सरकारनं अवघ्या दोन वर्षात ​'वक्फ' मंडळांला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात बोलताना आम आदमी पक्षाचे राज्य उपाध्यक्ष धनंजय शिंदे यांनी आक्षेप व्यक्त केला आहे. एकीकडं पंतप्रधान मोदींनी अल्पसंख्याक समाज तुमच्या संपत्तीतला वाटा घेणार असल्याचं जाहीर वक्तव्य लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादम्यानं केलं होतं. मात्र, दुसरीकडं महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीनंतर अल्पसंख्यांक समाज महाविकास आघाडीकडं झुकल्यामुळं भाजपा सरकार, असे निर्णय घेत असल्याचं शिंदे म्हणाले. मात्र, जनता अजिबात मूर्ख बनणार नाही. गेल्या दहा वर्षात मोदी सरकारनं केलेला अन्याय, महागाई, बेरोजगारीविरोधात जनता पेटून उठली आहे. त्यामुळं अशा, पद्धतीचं वर्तन करणं म्हणजे वेडयाच्या नंदनवनात राहणं, असा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.

आरोप अत्यंत चुकीचा : या संदर्भात बोलताना अल्पसंख्याक समाजाचे नेते, मुस्तीफ अहमद नजूर सिहाई यांनी सांगितलं की, राज्य सरकारनं ​'वक्फ' बोर्डाला निधी देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला होता. आता फक्त निधीचं वितरण सरकारनं केलं आहे. या निधीमुळं अल्पसंख्याक समाजाला बळकटी मिळणार आहे. अल्पसंख्यांक समाजातील शिक्षण, आरोग्याच्या प्रश्नासाठी हा पैसा वापरला जाणार आहे. त्यामुळं अशा पद्धतीनं राज्य सरकारनं घेतलेला निर्णय हा योग्यच असून त्याचा राजकारणाशी कुठलाही संबंध नसल्याचं सियाही यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का :

  1. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार? नवीन चेहऱ्यांना मिळणार संधी - Maharashtra Cabinet Expansion
  2. लोकसभा निवडणुकीत हरलेल्यांना वाटतंय ते जिंकले, तर जिंकलेल्यांना वाटतंय ते हरले...वाचा असं का.. - Lok Sabha Election Result
  3. 'या' राज्यानं भाजपाला तारल्यानं जिंकल्या 240 जागा, अन्यथा उडाली असती दाणादाण - Lok Sabha Election 2024
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.