नाशिक - बिहार राज्याने नुकतीच जातनिहाय जनगणना करण्यास सुरवात केलेली आहे. याच धर्तीवर बिहारप्रमाणे ( Chhagan Bhujbal Demand Separate OBC Census ) राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना ( Separate OBC Census In Maharashtra Like Bihar ) करण्यात यावी, अशी मागणी राज्याचे माजी मंत्री छगन भुजबळ ( Chhagan Bhujbal Demand On Eknath Shinde ) यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याबाबत छगन भुजबळ यांनी त्यांना पत्र दिले आहे.
जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित नुकतीच बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना ( Caste wise census In Bihar ) सुरु झाली आहे. तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून त्यांना राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग झाला आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची आमची गेल्या कित्येक दिवसांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी, असे छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना गेली दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे या वर्गाच्या विकास योजना, कल्याणकारी कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतूद केली जाते. नागरिकांचा मागासवर्ग म्हणजेच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्यासाठी मंडल आयोगाने ( Mandal Commission ) १९८० मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागासवर्ग अस्तित्वात आला. मात्र त्याला घटनात्मक संरक्षण पुरवताना दरवेळी जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहीत नसल्याचे कारण पुढे येते. ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. १८७१ ते १९३१ अशी साठ वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. १९४१ च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातून मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिल्याचे म्हटले आहे.
ओबीसींच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची सन १९४६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ( Babasaheb Ambedkar ) त्यांच्या शूद्र पूर्वी कोण होते ? या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. ओबीसींच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे, असे त्यांनी लिहिले. पहिल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन) १९५५ साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. सन १९८० साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची पुन्हा शिफारस केल्याचेही भुजबळांनी म्हटले आहे.
ओबीसी आजही स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनीही मागासच १९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसऱ्यांदा पटवून दिले. २०१० च्या ५ मे ला संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन संसद सदस्य समीर भुजबळ, दिवंगत गोपीनाथराव मुंडे यांचेसह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी मी स्वत: शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय प्रयत्न केले होते. त्यातून २०११ ते २०१४ मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC २०११) केली. मात्र त्याची आकडेवारी राज्यांना दिली नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय विकास परिषद व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार, निवारा, आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केलेला आहे. संसदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थायी समितीने (सुमित्रा महाजन समिती) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केलेली होती. या संदर्भात महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये एकमताने ठराव सुद्धा पारित केलेला असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
