मुंबई - राज्यात एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) यांच्या बंडखोरीनंतर सत्ता परिवर्तन झाले आहे. जवळपास महिन्याभरापासून मंत्रिमंडळ विस्ताराचा तिढा कायम आहे. मंत्रालयाचा प्रशासकीय कारभार यामुळे रेंगाळले आहे. मंत्रीच नसल्याने अभ्यंगतांची वर्दळ कमी आहे. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचारी सर्वाधिक वेळ मोबाईलमध्ये व्यस्त असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
शेकडो फाईली धूळ खात पडले - राज्य विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेचे बंडखोर नेते ( Rebel leader of Shiv Sena ) आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांनी ४० आमदारांसह सुरतमार्गे गुवाहाटी, गोवा असा प्रवास करत राज्यात सरकार स्थापन केले आहे. भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री ( Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ) झाले आहेत. सरकार स्थापन होऊन जवळपास महिन्याचा कालावधी पूर्ण होईल. परंतु वित्त, ग्रह, कृषी यासह सर्व विभागांचे खातेवाटप रखडले आहे. या विभागांत शेकडो फाईली धूळ खात पडल्या आहेत. विभाग प्रशासकीय कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच कामाविषयी निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीच नसल्याने मंत्रालयाचा कारभार सुस्तावला आहे.
धोरणात्मक निर्णय रखडले - सध्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री दोघेच राज्याचा कारभार हाकत आहेत. राज्यात नैसर्गिक आपत्ती निर्माण झाली आहे. अनेक भागात मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशातच मंत्रिमंडळाचा विस्तार न झाल्याने धोरणात्मक निर्णय रखडले आहेत. राज्याचा प्रशासकीय गाडा ज्या मंत्रालयातून हाकला जातो, त्या मंत्रालयात अभ्यंगतांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यास कोणी तयार नाही. अधिकारी- कर्मचारी मोबाईलवरच व्यस्त असतात. त्यामुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या शेतकरी आणि नागरिकांचा हिरमोड होत आहे. सनदी अधिकारी राजकीय घडामोडींवर लक्ष ठेवून धावपळ करत असल्याने कोसो- दूरवरुन येणाऱ्या अभ्यंगतांना वाली कोण ? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
कर्मचाऱ्यांकडून शिष्टाचार पाळला नसल्याचा आरोप - अलीकडे सुलभ आणि वेगवान संपर्क माध्यम म्हणून प्रशासकीय कामात मोबाईलचा वापर अपरिहार्य बनला आहे. मोबाईलच्या वापराबाबत काही संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून शिष्टाचार पाळला जात नाही, असा आरोप होत आहे. परिणामी शासनाची प्रतिमा काही प्रमाणात मलिन होते. शासकीय कामकाज करताना भ्रमणध्वनी वापराबाबत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २३ जुलै २०२१ रोजी सूचना दिले आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाचा विस्तार न झाल्यामुळे याचे परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर होत आहेत.
मंत्री नाहीत, तोपर्यंत येऊ नका - आजच नाही अनेक दिवसांपासून येतोय. मंत्रालयात कोणी मंत्री नाही, अधिकारी वर्ग भेटत नाही. कर्मचाऱ्यांना विचारले तर मंत्री नाहीत, तोपर्यंत येऊ नका असे सांगितले जात आहे. यांचं मंत्रिमंडळ होईल माहीत नाही. अधिकारी- कर्मचारी नीट उत्तर देत नाहीत. लातूरवरून आलो होतो. एवढ्या लांबून आल्यानंतर ही काम होणार, नसेल तर काय करायचे, असे भिकाजी सोनवणे यांनी सांगितले आहे. मंत्रीच नसतील तर कसे निर्णय घ्यायचे. आज निर्णय घेतले आणि उद्या नव्याने येणाऱ्या मंत्र्यांना ते मान्य नसतील, तर काय करायचं. सध्याची स्थिती तात्काळ घेण्यासारखी नाही. अनेक प्रकरणावर स्थगिती मिळत आहे. राजकीय घडामोडींमुळे प्रशासकीय कामांवर परिणाम होत असल्याची कबुली मंत्रालयातील अनेक अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
हेही वाचा - Breaking : राज्य सरकारला आणखी धक्का; 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होणार
हेही वाचा - Gang Rape In Nagpur District: अकरा वर्षीय मुलीवर आरोपींचा सामूहिक बलात्कार
