मुंबई- राज्य सरकारला आणखी एक धक्का बसला आहे. 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वी निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला होता. निकालापूर्वी कार्यक्रम जाहीर झालेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा विना घ्याव्यात, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. आरक्षणाची सोडत नव्याने काढता येणार नाही तसे झाल्यास न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असे न्यायालयाने सांगितले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगरपंचायतीच्या निवडणुका स्थगित करण्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. मात्र, न्यायालयाच्या निकालापूर्वी या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने सदर ठिकाणी ओबीसी आरक्षण सोडत काढता येणार नाही, असा धक्कादायक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ८ जुलै २०२२ रोजी राज्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचाय़तीच्या निवडणुकांची घोषणा केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात १२ जुलै २०२२ रोजी सुनावणी झाली. समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागासवर्गाबाबत दिलेला अहवाल शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला; तर १९ जुलै 2022 रोजी झालेल्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका स्थगित करून नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. .
कोणत्या नगरपरिषदांमध्ये होणार नाही आरक्षण लागू - जिल्हा व वर्गनिहाय नावे: ‘अ’ वर्ग : जळगाव- भुसावळ. पुणे- बारामती. सोलापूर- बार्शी. जालना- जालना. बीड- बीड आणि उस्मानाबाद- उस्मानाबाद.‘ब’ वर्ग: नाशिक- मनमाड, सिन्नर व येवला. धुळे- दोंडाईचा वरवाडे व शिरपूर वरवाडे. नंदुरबार- शहादा. जळगाव- अमळनेर व चाळीसगाव. अहमदनगर- कोपरगाव, संगमनेर व श्रीरामपूर. पुणे- चाकण व दौंड. सातारा- कराड व फलटण. सांगली- इस्लामपूर व विटा. सोलापूर- अक्कलकोट, पंढरपूर व अकलूज. कोल्हापूर- जयसिंगपूर. औरंगाबाद- कन्नड व पैठण. बीड- अंबेजोगाई, माजलगाव व परळी- वैजनाथ. लातूर- अहमदपूर. अमरावती- अंजनगाव.
या नगरपरिषदांमध्ये होणार नाही आरक्षण लागू‘क’ वर्ग: नाशिक- चांदवड, नांदगाव, सटाणा व भगूर. जळगाव- वरणगाव, धरणगाव, एरंडोल, फैजपूर, पारोळा व यावल. अहमदनगर- जामखेड, शेवगाव, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी, राहता व राहुरी. पुणे- राजगुरूनगर, आळंदी, इंदापूर, जेजुरी, सासवड व शिरूर. सातारा- म्हसवड, रहिमतपूर व वाई. सांगली- आष्टा, तासगांव व पलूस. सोलापूर- मोहोळ, दुधनी, करमाळा, कुर्डुवाडी, मैंदर्गी, मंगळवेढा व सांगोला. कोल्हापूर- गडहिंग्लज, कागल, कुरुंदवाड, मुरगूड व वडगांव. औरंगाबाद- गंगापूर व खुलताबाद. जालना- अंबड, भोकरदन व परतूर. बीड- गेवराई व किल्ले धारूर. उस्मानाबाद- भूम, कळंब, मुरूम, नळदुर्ग, उमरगा, परांडा व तुळजापूर. लातूर- निलंगा व औसा. अमरावती- दर्यापूर. बुलढाणा- देऊळगावराजा.
नगरपंचायती: अहमदनगर- नेवासा. पुणे- मंचर व माळेगाव बुद्रुक. सोलापूर-
दोन वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुका वेळेत झाल्या पाहिजेत. लवकरात नियोजन करुन दोन आठवड्यात निवडणुका घ्या. कारणे देऊन न्यायालयाची दिशाभूल करू नका असे शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच राज्य सरकारला फटकारले होते. बांटीया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला असला तरी याचिकाकर्ते त्याला आव्हान देऊ शकतात, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी नोंदविले होते.
आरक्षणाविना निवडणूक - ओबीसी आरक्षणाच्या ( OBC reservation ) प्रकरणावर आज न्यायमूर्ती खानविलकर ( Justice Khanwilkar ) यांच्या खंडपीठामुळे २० जुलैला सुनावणी झाली. राज्यातील आगामी नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ( Municipal elections ) आरक्षण लागू करण्याबाबत आज युक्तिवाद करण्यात आला. राज्य सरकारने इम्पेरीकल डेटा ( Empirical data ) गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती ( Banthia Committee ) नेमली होती. या समितीने अहवाल न्यायालयात सादर केला. समितीच्या अहवालानुसार राज्यात सरासरी 37 टक्के ओबीसी ( Average 37 percent OBCs in the state ) असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत. सरकारी वकील शेखर नाफडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) माहिती देत निवडणुका स्थगिती केल्याबाबत युक्तिवाद केला. दरम्यान, आरक्षणाविना ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक ( Gram Panchayat Elections ) होत असल्याचे वकील नाफडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
दोन आठवड्यात निवडणुका घेऊ - पावसामुळे निवडणूक थांबवली होती. आमची पूर्ण तयारी झाली असून फक्त निवडणूक घेणे बाकी आहे. येत्या दोन आठवड्यात आम्ही निवडणुका घेऊ शकतो, असे निवडणूक आयोगाने ( Election Commission ) न्यायालयात मत नोंदवले. तसेच काही नगरपालिकांमध्ये शून्य टक्के आरक्षण असल्याचे माहिती आयोगाने दिली. वॉर्ड पुनर्रचनेबाबत ही आयोगाने प्रश्न उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकर ( Judge of the Supreme Court Khanwilkar ) यांनी फक्त ओबीसी आरक्षणावरती सुनावणी असल्याचे सांगत वॉर्ड पुनर्रचनेचा मुद्दा फेटाळून लावला. बांठिया आयोगाच्या अहवाल आणि शिफारशीमध्ये काही त्रुटी असल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला. आडनावावरून जात ठरविण्यात आल्याची बाब यावेळी निदर्शनात आणून देण्यात आली.
लवकर निवडणुका घ्या - निकालाला याचिकाकर्ते आव्हान देऊ शकतात, असे मत न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी नोंदवले. तसेच बांठिया आयोगानुसार लवकरात लवकर निवडणुका घ्या, दोन वर्षांपासून निवडणुका रखडले आहेत. त्या वेळेवर झाल्या पाहिजेत. न्यायालयाचे दिशाभूल करू नका. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, अशा कानपिचक्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी राज्य सरकारला दिल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ही न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी काही ताशेरे ओढले. त्यामुळे लवकरच ओबीसी आरक्षणाविना नगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती.
हेही वाचा-Pune Police : आयफोनची उत्पादने चोरणाऱ्या टोळीला पुणे शहर पोलिसांनकडून अटक, 1.53 कोटींचा मुदेमाल जप्त
