नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता कायम आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात सरकारने त्यांच्यासाठी किती दिलासा दिला हे जाणून घेण्यास शेतकरी उत्सुक आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सभागृहात अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आणि अर्थसंकल्पाच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार शेतकऱ्यांना अनेक गोष्टींसाठी दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट 20 लाख कोटीपर्यंत वाढवले जाईल : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे की, सरकारचा आर्थिक अजेंडा नागरिकांसाठी संधी उपलब्ध करून देणे, वाढ आणि रोजगार निर्मितीला मजबूत चालना देणे, तसेच स्थूल आर्थिक स्थिरता मजबूत करणे यावर केंद्रित आहे. बुधवारी 2023-24 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, 'अर्थसंकल्पातील सात प्राधान्य क्षेत्र म्हणजे समावेशक वाढ, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, मुक्त क्षमता, हरित वाढ, युवा आणि आर्थिक क्षेत्रे आहेत. त्यांनी पुढे माहिती दिली की, कृषी स्टार्टअपसाठी ॲग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड स्थापन केला जाईल. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती वित्तमंत्र्यांनी दिली. सीतारामन यांनी असेही जाहीर केले आहे की, लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी सहकारावर आधारित मॉडेल स्वीकारण्यात आले आहे.
आकडेवारीनुसार वाढ : कृषी क्षेत्रातील संस्थात्मक कर्ज FY22 मध्ये 18.6 लाख कोटी रुपये इतके वाढले आहे. जे FY21 मध्ये 15.8 लाख कोटी रुपये होते. PM-KSIAN, PM-फसल विमा योजना आणि कृषी पायाभूत सुविधा निधी तयार करणे, यासारख्या उपक्रमांनी या क्षेत्राला खूप आवश्यक पाठिंबा दिला आहे. तर कृषी कर्ज २० लाख कोटी पर्यंत वाढविण्यात आले. कृषी विकासासाठी क्लस्टर योजना करण्यात येणार आहे.
'ग्रीन ग्रोथ' च्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती : ग्रामीण भागातील महिलांना बचत गटाचं बळ मिळणार आहे. यासाठी विशेष तरतुद करण्यात येणार आहे. सरकार कृषी पूरक योजनांना बळ देणार आहे. तसेच कुठलेही पिक घेतांना शेतकऱ्याला मदत व्हावी यासाठी देखील विविध सोई-सुविधा पुरविण्यात येणार आहे. अन्न साठवण विकेंद्रीकरण योजना राबविण्यात येणार आहे. 'ग्रीन ग्रोथ' च्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती केली जाईल. कृषी क्षेत्रासाठी कोल्ड स्टोरेज वाढविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना सोई-सुविधा पुरविण्यात प्राधान्य दिले जाणार आहे.
भरडधान्यांसाठी भारत जागतिक केंद्र बनेल : कृषी पूरक स्टार्टअप साठी फंड पूरवला जाणार आहे. देशातील शेतकऱ्यांसाठी डिजीटल प्लॅटफॉर्म निर्माण करणार आहे. मिलेट्स साठी देखील ग्लोबल हब तयार केले जाईल, त्याला 'श्री अन्न' म्हणटले जाईल. आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून पारंपारिक अन्न हे जगभर लेगकप्रिय करण्याचा प्रयत्न केल्या जाईल. त्यासाठी मोठं रिसर्च सेंटर हैद्राबाद येथे निर्माण केल्या जाणार आहे. आणि त्यासाठी अनुदान दिल्या जाणार आहे. कृषी एक्सिलेटरची स्थापना, शेतकऱ्यांना विशेष निधी देण्यात येणार आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत : कापूस या पिकामधुन शेतकऱ्यांना वारंवार होणारे नुकसान लक्षात घेता, आणि कापसातून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळवुन देण्यासाठी प्रयत्न केल्या जाणार आहे. तसेच भरड धान्यांच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यासाठी सात विशेष उपायांतर्गत भर देण्यात येणार आहे. डाळींसाठी विशेष हब तयार केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना डिजीटल ट्रेनिंग देऊन डिजीटल विकासावर भर दिला जाणार आहे. भरड तृणधान्ये (श्रीआना), बाजरी, नाचणी, रामदाणा, कुंगणी, कुट्टू यांच्या उत्पादनास प्रोत्साहन दिले जाईल. भारत हा भरड धान्याचा मोठा निर्यातदार देश आहे. निर्यातीला आणखी चालना मिळेल.
मच्छिमारांसाठी विशेष पॅकेजची घोषणा : सहकारातून समृध्दी साधण्यासाठी विशेष प्रयत्न केल्या जाणार आहे. मत्स्य पालनासाठी २० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मच्छिमारांसाठी विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात येणार आहे. मच्छिमारांसाठी विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात येणार आहे. त्यात ६ हजार कोटींचा फंड देण्यात येणार आहे. त्स्य उत्पादनासाठी पंतप्रधान मत्स्यव्यवसाय योजना आणली जाईल. PM मत्स्यव्यवसाय योजनेसाठी उत्पादन, साठवण, वाहतूक आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाईल. मत्स्यपालनासाठी तांत्रिक सहाय्य व प्रशिक्षण दिले जाईल. 63000 कृषी सोसायट्या संगणकीकृत केल्या जातील. पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसायाला चालना दिली जाईल. पंतप्रधान मत्स्य योजनेच्या माध्यमातून मत्स्यपालन वाढविण्यात येईल.
कृषी आणि संबंधित उत्पादनांच्या निर्यातीत 18 टक्के वाढ : 2016 मध्ये मोदी सरकारने देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. यासाठी सरकारने समिती स्थापन केली होती. समितीने सरकारला अनेक सूचना केल्या होत्या. या सूचनेच्या आधारेच सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी सुरू केला. 2015-16 या आर्थिक वर्षात सरकारने कृषी आणि शेतकरी कल्याणासाठी 25460.51 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प दिला होता. गेल्या वर्षीपर्यंत या अर्थसंकल्पात पाचपट वाढ झाली आहे. 2022-23 साठी हे बजेट 138550.93 कोटी होते. पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत 11.3 कोटी शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये दिले जातात. कृषी आणि संबंधित उत्पादनांच्या निर्यातीत 18 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
शेतकरी वर्ग : कृषी मंत्रालयानुसार, अल्पभूधारक शेतकरी ज्यांच्याकडे एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. दुसरीकडे, ज्यांच्याकडे 1-1.99 हेक्टर जमीन आहे त्यांना लहान शेतकरी मानले जाते. 4-9.99 हेक्टर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना अर्ध-मध्यम शेतकरी वर्गात ठेवण्यात आले आहे. दुसरीकडे, 10 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या शेतकऱ्यांच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. नाबार्डने 2017 मध्ये जारी केलेल्या अहवालानुसार शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न 8,931 रुपये आहे. मोदी सरकार सतत काम करत आहे. कृषी 2020-2021, 2021-22, 2022-23, 2023-24 रक्कम (कोटीमध्ये) अनुक्रमे 134420, 147764, 151521 अशी आहे.
