प्रयागराज - अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ( Allahabad High Court on meat ban ) मथुरा-वृंदावनच्या 22 वॉर्डांमध्ये राज्य सरकारने दारू आणि मांस विक्रीवर घातलेल्या बंदीविरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळली आहे. भारत हा विविधतेचा देश असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. देशात एकता टिकवायची असेल, तर सर्व समाज आणि धर्मांचा आदर राखणे अत्यंत आवश्यक ( respect of other religions ) असल्याचे म्हटले आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले, की देशात विविधता असूनही एकता हेच येथील सौंदर्य आहे. मथुरेतील सामाजिक कार्यकर्त्या शाहिदा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रितिनकर दिवाकर ( Justice Pritinkar Diwakar ) आणि न्यायमूर्ती आशुतोष श्रीवास्तव ( Justice Ashutosh Srivastava ) यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
मथुरा-वृंदावन हे पवित्र ठिकाण - स्थानिक पोलीस जनतेला त्रास देत असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्यांना असे करण्यापासून रोखावे आणि मद्य व मांस विक्रीवरील बंदी हटवावी, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे. आपल्या आवडीचे अन्न खाणे हा लोकांच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, सरकारने घातलेल्या बंदीच्या कायदेशीर बाबीचा न्यायालय विचार करणार नाही. कारण याचिकेत मांस बंदी लागू करण्याच्या आदेशाला आव्हान दिलेले नाही. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, मथुरा-वृंदावन हे पवित्र ठिकाण असून तेथे मोठ्या संख्येने भाविक येतात.
मंदिरापासून 10 चौरस किमी परिसरात मांस विक्री बंदी- 10 सप्टेंबर 2021 रोजी राज्य सरकारने मथुरा-वृंदावन कृष्ण जन्मभूमीच्या 10 चौरस किलोमीटरच्या परिघात दारू आणि मांस विक्रीवर बंदी घातली आहे. मथुराचे अन्न प्रक्रिया अधिकारी, फूड सेफ्टी अँड ड्रग्ज यांनी आदेश पारित करून मांस विक्री करणाऱ्या दुकानांची नोंदणी तत्काळ प्रभावाने रद्द केली. स्थानिक प्रशासनाच्या या आदेशामुळे निराश झालेल्या याचिकाकर्त्याने सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून जनहित याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा-Wife knife Attack On Husband : लपाछपीचा डाव, पत्नीचा पतीवर चाकूचा घाव
हेही वाचा-Today Petrol- Diesel Rates : महागाई सत्र! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ; वाचा आजचे दर
