हैदराबाद Freedom of Press in India : वस्तुस्थिती मांडणे ही माध्यमांची मूळ जबाबदारी आहे. कोणत्याही लोकशाहीसाठी स्वतंत्र माध्यम असणं महत्त्वाचं असतं, जे सरकारसाठी आरसा म्हणून काम करतात. मल्याळम वृत्तवाहिनी मीडिया वनवरील बंदी चुकीची ठरवत सर्वोच्च न्यायालयानं एप्रिल महिन्यात असंच मत व्यक्त केलं होतं. तो एक ऐतिहासिक निर्णय होता. पुरेसे पुरावे असल्याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली लोकांच्या हक्कांवर उल्लंघन केलं जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं.
सरकारचा पर्दाफाश केला- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर सातत्यानं हल्ले होत आहेत. नुकतीच न्यूज क्लिक पोर्टलवर कारवाई करण्यात आली. दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्याशी संबंधित पत्रकारांच्या घरांवर छापे टाकून त्यांना ताब्यात घेतलंय. तर काहींना अटकही करण्यात आली. ७६ वर्षीय प्रबीर पुरकायस्थ यांना अटक करण्यात आली. ते न्यूज क्लिकचे संस्थापक संपादक आहेत. त्याच्यासोबत एचआर विभागाचे प्रमुख अमित चक्रवर्ती यांनाही अटक करण्यात आली आहे. चक्रवर्ती हे दिव्यांग आहेत. न्यूज क्लिक पोर्टल 2009 पासून निर्णायक पत्रकारितेसाठी ओळखलं जातं. पण आज ते बंद करण्याची वेळ आलीय. संबंधितांचे मोबाईल आणि इतर गॅझेटही जप्त करण्यात आले. यात नियम आणि कार्यपद्धतीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आलं. न्यूज क्लिक त्याच्या सुरुवातीपासून निर्णायक पत्रकारितेसाठी ओळखलं जातं. प्रस्थापित सरकारांना अस्वस्थ करणाऱ्या अशा बातम्या ते सतत देत होते. विशेषतः शेतकरी आंदोलनाच्या काळात त्यांनी ज्या पद्धतीनं सरकारचा पर्दाफाश केला, त्यामुळं त्यांचा दर्जा आणखी उंचावला.
पत्रकारांच्या आत्म्यावरच हल्ला- सुप्रीम कोर्टाचे माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनीही आपल्या एका निर्णयात म्हटलं होतं की, पत्रकारिता हे कोणत्याही व्यक्ती आणि संस्थेच्या उणिवा समोर आणण्याचं सर्वात शक्तिशाली माध्यम आहे. वर्तमान सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनीही माध्यमांवर सेन्सॉर किंवा नियंत्रण ठेवलं तर सत्य कोण बाहेर आणणार, लोकशाहीचं मूळ उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, असं म्हटलंय. दिल्ली पोलिसांनी अलीकडं आक्रमकतेनं कारवाई केली आहे. त्यामुळं पत्रकारांच्या आत्म्यावरच हल्ला झालाय. त्यांनी अयोग्यपणे हस्तक्षेप केलाय.
एजन्सीच्या कारवाईमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव-दोन वर्षांपासून ईडी, आयटी, दिल्ली पोलीस, आर्थिक गुन्हे शाखा अशा वेगवेगळ्या तपास यंत्रणा न्यूज क्लिकवर छापे टाकत होत्या. त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. कंपनीविरुद्ध चौकशी सुरू आहे, असे असतानाही न्यूज क्लिकने आपली प्रतिष्ठा राखली. यावरून एजन्सी त्यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे सादर करू शकल्या नाहीत. याहूनही धोकादायक प्रवृत्ती म्हणजे सरकार कोणत्याही टीकेला देशविरोधी प्रचार आणि देशद्रोह मानते. परस्परविरोधी विचारसरणींना लक्ष्य केलं जातंय. 2021 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला. ईडीला कठोर कारवाई करण्यापासून रोखलं गेलं. पण जेव्हापासून दिल्ली पोलिसांनी UAPA अंतर्गत कारवाई सुरू केली, तेव्हापासून परिस्थिती बदलली आहे. या पोर्टलवर चीनकडून निधी घेतल्याचा आरोप होता. सुरुवातीला, एजन्सीनं एफआयआरची प्रतदेखील दिली नाही. यावरून एजन्सीच्या कारवाईमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा अभाव असल्याचं दिसून येतं.
वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर मोठे हल्ले- माध्यमांवरील कारवाईच्या निषेधार्थ अनेक पत्रकारांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली. या पत्रात पत्रकारितेचा दहशतवादाशी संबंध जोडला जाणारा ट्रेंड धोकादायक असल्याचं म्हटलंय. कोणत्याही एजन्सीच्या गैरवापराचं हे उघड उदाहरण आहे. हा पत्रकारितेवरील मोठा हल्ला आहे. आता आपल्यावर कारवाई होण्याची भीती प्रत्येक पत्रकाराला वाटत राहील. लोकशाहीसाठी, परस्परविरोधी विचारसरणीचा आदर करणं आणि टीका सहनशीलतेनं स्वीकारणं ही तिच्या ताकदीची उदाहरणं आहेत. सरकारविरोधी विचारसरणी असलेल्या संस्थांशी बोलण्याऐवजी सत्तेत असलेलं सरकार त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्धार करत आहे, हे अत्यंत खेदजनक आहे. अशा प्रकारे वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर मोठे हल्ले होत आहेत. अशाप्रकारे सर्वसामान्य जनतेवर आणि भाषण स्वातंत्र्यावर आघात होत आहे. ते तपास यंत्रणांचा शस्त्र म्हणून उपयोग करत आहेत. त्यामुळं लोकशाही मूल्यांना गंभीर धोका निर्माण झालाय.
त्यांना आपण महान नेते म्हणू लागतो- खुद्द महात्मा गांधी म्हणाले होते की, जेव्हा कोणत्याही विषयावर आपलं मत उघडपणे मांडण्याचं स्वातंत्र्य मिळेल तेव्हाच पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील. भारतात गांधींसारखा नेता नव्हता. पण इथं एक ट्रेंड तयार झालाय की जे कठीण प्रश्न टाळतात. त्यांना आपण महान नेते म्हणू लागतो. आम्ही वेगवेगळ्या कल्पना आणि टीका आव्हानं म्हणून स्वीकारत आहोत. त्यानंतर आपण त्यांना दाबण्याचा प्रयत्न करत राहतो.
40 पत्रकारांना जीव गमवावा लागला- आंध्र प्रदेशातही जगन मोहन रेड्डी यांच्या सरकारनं दोन मोठ्या मीडिया हाऊसच्या विरोधात अशीच वृत्ती स्वीकारली आहे. जे पत्रकार धाडसानं सत्य समोर आणतात त्यांचा छळ केला जातो. 2014-19 दरम्यान देशभरात 200 हून अधिक पत्रकारांना लक्ष्य करण्यात आलंय. यामध्ये 40 पत्रकारांना जीव गमवावा लागला होता. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या निर्देशांकात भारताची क्रमवारी सातत्यानं घसरत आहे. सरकारला टीका सहन होत नाही. 2016 मध्ये या निर्देशांकात भारताचा क्रमांक 133 वा होता, तर आज आपला क्रमांक 161 वा आहे. यामध्ये एकूण 180 देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. नॉर्वे, आयर्लंड, डेन्मार्क, स्वीडन आणि फिनलंडमध्ये वृत्तपत्र स्वातंत्र्य संरक्षित आहे. स्वतंत्र आवाज दाबणं आणि पत्रकारांवर सातत्यानं हल्ले करणं हे भारतासाठी योग्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. व्यापक अर्थानं, हे लोकशाहीसाठीही चांगलं नाही, असे ट्रेंड वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला करतात आणि शेवटी तुम्ही निरंकुश शासनाकडं वाटचाल करत राहता. अशा कृत्यांमुळं शेवटी सर्वसामान्यांचेच नुकसान होतं असं म्हणणं अगदी योग्य ठरेल.
हेही वाचा :
- Declining Democratic Values : लोकशाही मूल्यांवर संसदेच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा होणार का? वाचा विशेष लेख
- India That Is Bharat : इंग्रज येण्यापूर्वी हजारो वर्षे देशात 'इंडिया' सह 'भारत' अस्तित्वात, वाचा खास लेख
- Digital Data Protection Bill : 'डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक' लवकरात लवकर का लागू केले जावे?
