नवी दिल्ली : Declining Democratic Values : आज आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन जगभरात साजरा केला जातोय. भारतीय संसदेची दोन्ही सभागृहे 18 ते 22 सप्टेंबर या पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनासाठी सज्ज झाली आहेत. केंद्र सरकारनं सांगितले की अमृत काळाच्या दरम्यान संसदेत फलदायी चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

आत्मपरीक्षण करण्याची गरज : भारत खरोखरच लोकशाहीची जननी आहे. लोकशाहीचा संदर्भ केवळ रचनेलाच नसून समतेच्या भावनेलाही आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोठी ठामपणे सांगत आहेत. मात्र, अमृत काळाच्या प्रारंभावर, भारताची लोकशाही व्यवस्था व्यवहारात कितपत खरी आहे, याचं आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. "सर्वसमावेशक वाढीसाठी एकत्रित प्रयत्न" (सबका साथ, सबका विकास) या कारणासाठी आम्ही आमच्या लोकशाही संस्थांचा वापर करत आहोत का, जसे आमच्या नेत्यांनी वारंवार सांगितले आहे?

भारतीय लोकशाही डबघाईला : राजकीय, घटनात्मक तज्ञांच्या मते, भारतानं स्वातंत्र्यानंतर दोन महत्त्वपूर्ण लोकशाहीचे टप्पे अनुभवले आहेत. पहिल्या टप्यात आणीबाणीचा 21 महिन्यांचा काळ येतो. या काळात जून 1975 ते मार्च 1977 पर्यंत स्वतंत्र्यावर बंधणं आणली गेली होती. तर दुसऱ्या टप्यात 2014 पासून सुरू झालेल्या राजकीय प्रवासामुळं लोकशाही मुल्यांची घसरण झालेली पहायला मिळतेय. जागतिक लोकशाही तसंच समकालीन भारतातील अनौपचारिक लोकशाही होत चालेली घसरण हा चिंतेचा विषय बनलाय. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी सरकारच्या काळात भारतीय लोकशाही डबघाईला गेली होती. निवडणुकांवर बंदी घालणं, विरोधी नेत्यांना अटक करणं, माध्यमांचा आवाज बंद करणं, न्यायालयीन शक्ती कमकुवत करणं, तीन घटनादुरुस्त्या पास करणं यामुळं भारतीय लोकशाहीची अधोगती झाली होती.

लोकशाहीच्या मुल्यात घसरण : भारतीय लोकशाही अभ्यासकांच्या निष्कार्षानुसार, आज देशात लोकशाहीची घसरण झालीय. भारतीय लोकशाहीच्या मुल्यात घसरण झाल्यानं लोकशाही सध्या खालच्या स्तरावर आहे. या संदर्भात अमेरिकेतील फ्रीडम हाऊसच्या वार्षिक अहवालात भारताला 2023 मध्ये “अंशत: मुक्त” देश म्हणून सलग तिसऱ्या वर्षी दाखवण्यात आलयं.

42 देशात "निरंकुश" पध्दतीच्या वापर : या अहवाल "हिंदूत्वादी सरकारसह त्यांच्या मित्रपक्षांनी मुस्लिमविरुद्ध केलेल्या हिंसाचाराचं स्पष्ट केले आहे. स्पष्टपणे वर्णन केलंय. 2020 मध्ये जगाच्या अनेक देशामुध्ये लोकशाही मुल्यांची घसरण होताना दिसत आहे. व्ही-डेम स्वीडनमधील गोथेनबर्ग विद्यापीठातील लोकशाही संस्थेच्या अहवालात 42 देशांना लोकशाहीच्या "निरंकुश" पध्दतीच्या वापराचा उल्लेख आहे. याला भारत देखील अपवाद नाहीय. किंबहुना, २०२३ च्या व्ही-डेम अहवालात भारताचा उल्लेख केवळ “निवडणूकीतील एकाधिकारशाही” म्हणुन करण्यात आला आहे. “गेल्या 10 वर्षांतील सर्वात वाईट निरंकुशता” म्हणूनही भारताचा उल्लेख करण्यात आला आहे. एकंदरीत, 2022 च्या अखेरीस जगातील 72% लोकसंख्या (5.7 अब्ज लोक) निरंकुशतेखाली राहत असल्यांच, V-Dem अहवालात स्पष्ट करण्यात आलंय.

भारत 53 व्या क्रमांकावर : त्याचप्रमाणे, नवीनतम 2020 च्या लोकशाही निर्देशांकनुसार जागतिक क्रमवारीत, लंडन-आधारित इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट (EIU) नं भारताला “दोषयुक्त लोकशाही” श्रेणीमध्ये स्थान दिलंय. त्यामुळं भारत देखील (167 देशांपैकी) 53 व्या क्रमांकावर घसरलाय. लोकशाही मूल्यांच्या बाबतीत भारत सातत्यानं घसरत चाललाय. त्यामुळं भारताला खरच लोकशाहीचा जनक म्हणायचं का असा प्रश्न देखील उपस्थित होतोय. लोकशाहीचं निरीक्षण करणाऱ्यांनी जगभरातील विविध देशांतील लोकशाहीच्या अनेक संस्थांचे मूल्यांकन करण्यासाठी विश्वासार्ह, सर्वसमावेशक एक संच विकसित केला आहे. यात चार निर्देशकांचा समावेश आहे. निवडणुकांची गुणवत्ता, वास्तविक राजकीय स्पर्धा, नागरी स्वातंत्र्याची स्थिती, संसदीय समित्यांच्या कार्याचा समावेश आहे.

राज्यकर्त्यांकडं गडगंज संपत्ती : असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) 2023 अहवालानुसार भारतात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडं गडगंज संपत्ती आहे. भारतातील 30 मुख्यमंत्र्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबत, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी (YSRCP) 510 कोटी रुपयांच्या संपत्तीसह सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत अव्वल स्थानावर आहेत. त्यांच्या खालोखाल अरुणाचल प्रदेशचे प्रेमा खांडू (भाजपा) 163 कोटींहून अधिक संपत्ती आहे. त्यानंतर ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (बीजेडी) यांच्याकडे 63 कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक संपत्ती आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री 23 कोटींसह सहाव्या क्रमांकावर आहेत. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (AITC) या एकमेव आहेत, ज्यांच्याकडे एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी संपत्ती असल्याचं अहवालात नमुद करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकृतपणे घोषित केलेल्या मालमत्तेचं सरासरी मूल्य जवळपास 34 कोटी रुपये आहे. यासोबतच 13 मुख्यमंत्र्यांनीवर खुनाचा प्रयत्न, खून, अपहरण, गुन्हेगारी धमकीचे गुन्हे दाखल आहेत. दक्षिण भारतातील तीन मुख्यमंत्री गुन्हेगारी प्रकरणात पहिल्या क्रमांकावर आहेत.

नेत्यावरील गुन्हात वाढ : सध्याच्या राज्यसभेत भाजपाचे सुमारे 27% खासदार, कॉंग्रेसचे 40% खासदारांनी त्यांच्या निवडणुक प्रतिज्ञापत्रात स्वतःविरुद्ध गुन्हेगारी खटले असल्याचं नमुद केलंय. तसंच लोकसभेच्या संदर्भात, निवडून खासदारापैकी जवळपास निम्म्या सदस्यांवर फौजदारी आरोप आहेत. यात 2014 च्या तुलनेत 26%नी वाढ झालीय. यातील जवळपास 29% प्रकरणं बलात्कार, खून, महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित आहेत. जी भारतीय लोकशाहीची दयनीय अवस्था दर्शवते. मते विकत घेणे, दारूचं वाटप करणं, समाजात द्वेष पसरवणं यासारख्या अनेक घटनात राजकीय पुढाऱ्यांवर आरोप आहेत. तसंच मतदार यादीतून मतदाराचं नाव काढून टाकण्याचा देखील यांत समावेश आहे. यात आंध्र प्रदेशातील मोठ्या संख्येनं बोगस मतदारांचा समावेश करण्यात आलाय. त्यामुळं मतदार यादीतील अनियमिततेमुळं राजकीय क्षेत्रातील समानतेला तडा गेल्याचं दिसून येतंय.

भारतातील निवडणुक सर्वाधिक महाग : गेल्या 20 वर्षांच्या कालावधीचा विचार केला असता ही आकडेवारी दिसून येते. 1998 ते 2019 दरम्यान लोकसभेच्या सहा निवडणुका झाल्या. त्यात भारतातील निवडणूक खर्च 9 हजार कोटी रुपयांवरून सुमारे 6 पटीने वाढून 55 हजार कोटी रुपयांवर ($8 अब्ज) पोहचलाय, असं अभ्यासात म्हटलं आहे. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (CMS) द्वारे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत एकट्या भाजपानं यातील निम्मा खर्च केला होता. असा खर्च कायद्यानं घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. खरं तर, 2016 च्या यूएस अध्यक्षीय निवडणुकीत ($6.5 अब्ज) खर्च करण्यात आला होता. त्यापेक्षा हा खर्च अधिक आहे.

12% मतदारांनी घेतले पैसे : भारतातील गरीब देशात प्रचारावरील खर्चाच्या खालोखाल थेट मतदारांकडून मिळालेली मते हा दुसरा मोठा खर्च होता. त्यातच भारतातील 12% मतदारांनी मतदानासाठी थेट रोख रक्कम स्विकारल्याची कबुली दिलीय, तर त्यापैकी दोन तृतीयांश मतदारांनी त्यांच्या आजूबाजूच्या मतदारांनाही मतासाठी रोख रक्कम घेतल्याचं म्हटलं आहे. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजनं असं नमुद केलयं की, प्रत्यक्षात हा खर्च केवळ एक अंश आहे. सीएमएसचे महासंचालक पी.एन. वासंती यांनी देखील याबाबत खेद व्यक्त केलाय, “मतदारांना विकत घेण्याची व्यप्ती किती खोलपर्यंत रुजलीय याची कल्पना करणे भयावह आहे. त्यामुळं आपली लोकशाही धोक्यात असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलाय.

UAPA कायद्याचा सरकानं केला गैरवापर : 197 देशांमधील जागतिक नागरी स्वातंत्र्यांचा मागोवा घेणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था CIVICUS Monitor द्वारे भारताच्या नागरी क्षेत्राची "दडपलेले" क्षेत्र म्हणून नोंद केलीय. भारत सरकारनं विरोधकांना शांत करण्यासाठी दोन प्रकारच्या कायद्यांचा वाढता गैरवापर केल्याबद्दल तीव्र टीका झाली. वसाहती-काळातील देशद्रोह कायदा, दहशतवादविरोधी UAPA (बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा) कायद्याचा 2022 मध्ये, गैरवापर सुरूच होता असं CIVICUS नं उघड केलंय. यात अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकारांना तुरुंगात ठेवण्यासाठी UAPAसह इतर कायद्यांचा गैरवापर केल्याचं CIVICUS नं म्हटलंय. याव्यतिरिक्त, 2023 च्या जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताचं रँकिंग 180 देशांपैकी 161 वर घसरलंय. पॅरिस-आधारित ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (RSF) नं प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, भारताच्या तुलनेत पाकिस्तांनी मीडियानं स्वातंत्र्याच्या बाबतीत चांगली कामगिरी केलीय. यात पाकिस्तान 150 क्रमांकवर आहे.

संसदीय समित्यांची कमी होत चाललेली भूमिका : संसदीय समित्या सार्वजनिक प्रश्नाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि तज्ञांचं मत विकसित करण्यासाठी खासदारांचा समावेश असलेलं एक पॅनेल असतं. या समीतीचं काम संसदेला गतिमान तसंच कार्यशील संस्था बनवण्यासाठी त्यांची उपयुक्तता म्हत्वाची असते. तसंच नागरिकांच्या विरुद्ध आणलेल धोरण, विधेयकांवर विचार असं काम या समितीला करावं लागतं. नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेने नियोजित वेळेच्या केवळ 43%, राज्यसभेचे 55% कामकाज झालं. मात्र, PRS लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चनं संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, 23 विधेयकं संमत करण्यात आल्यानं विधीमंडळाचं कामकाज ठीकठाक होतं.

शिवाय, आकडेवारीवरून असं दिसून येतं की 2014 पासून संसदेच कामकाज कमी होतयं. संसदीय स्थायी समित्या सर्व विधेयकांचं, गुणवत्तेचं बारकाईनं परीक्षण करतात. त्यावर संसदेत चर्चा केली जाते. 2009-14 मध्ये समित्यांनी 71% विधेयकांची पडताळणी केली होती. मात्र, 2014-19 मध्ये केवळ 25% विधेयक पडताळणी करण्यात आली. त्यामुळं संसदेच्या कामकाजात 13% घट झाली.

लेव्हल प्लेइंग फील्डसाठी प्रभावी कायदे : भारताचे उपराष्ट्रपती म्हणून एम. व्यंकय्या नायडू यांनी दिलेल्या सल्ल्याकडं लक्ष देण्याची ही योग्य वेळ आहे. त्यांच्या कार्यकाळात पक्षांकडून होणारा प्रचंड निवडणूक खर्चाविरुद्ध संसदेनं प्रभावी कायदे लवकर लागू करण्याचं आवाहन केलं होतं. लोकशाही व्यवस्थेतील विकृतींना लगाम लावण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली होती. पहिली म्हणजे राजकारणात, निवडणुकांमध्ये प्रचंड पैशाचा वापर, दुसरे म्हणजे मूलभूत सुविधा, पायाभूत सुविधा, दर्जेदार शिक्षण, आरोग्यसेवा, नोकरीच्या संधी सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न. व्यंकय्या नायडू यांनी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशातील राजकीय पक्षांनी आर्थिक फायद्यासाठी यापासून दूर राहण्याचं अहवान केलंय.

राजकीय पक्षांच्या निधीत पारदर्शकतेचा अभाव : राजकीय पक्षांची आर्थिक खाती सार्वजनिक (पारदर्शक) करण्यासाठी योग्य आराखडा तयार करणं, देशात राजकारणाच पारदर्शकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. लोकशाही असणाऱ्या इतर अनेक देशांमध्ये राजकीय पक्षांच्या वित्ताचं नियमितपणं लेखापरीक्षण केले जातं. 2017 मध्ये मोदी सरकारनं सुरू केलेल्या विवादास्पद निवडणूक बाँड प्रणालीसह, भारत इतर देशांच्या तुलनेत निवडणूक निधीमध्ये सर्वात अनियंत्रित देश आहे. राजकीय देणग्या/निधीत पारदर्शकतेचा अभाव असल्यास गरीब, असुरक्षित लोकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसंच आर्थिक सुबत्ता अतिश्रीमंतांच्या हिताकडं झुकण्याची शक्यता जास्त असते.

FRBM (Fiscal Responsibility and Budget Management Act) च्या धर्तीवर योग्य कायद्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. ज्यामुळं वित्तीय तूट मर्यादित होते. कायद्यानं अल्पकालीन मोफत मिळणाऱ्या अर्थसंकल्पीय संसाधनांच्या प्रमाणात अशी मर्यादा बंधनकारक केली, तर कदाचित सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी मिळेल.

पक्षांतर विरोधी कायदा 1985 मध्ये स्थापन झालाय. तेव्हापासून सरकारांला स्थैर्य आणण्याचं उदात्त हेतू साध्य करण्यात हा कायदा अपयशी ठरलाय. वर्षानुवर्षे, विविध पक्षांनी त्यांचा सरकार पाडण्यासाठी गैरवापरही केला आहे. आता आपल्या लोकशाहीची बदनामी करणाऱ्या पक्षांतरांच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. 'एक राष्ट्र-एक निवडणूक' अशी संकुचित वृत्ती न ठेवता, राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेल्या भारतीय लोकशाहीच्या भावनेला विरोध करणारे असे प्रभावी कायदे संसदेत आणण्यासाठी राजकीय पक्षांमधील ऐक्य होणार का? हाच खरा प्रश्न आहे.

डॉ. एनव्हीआर ज्योती कुमार (प्राध्यापक)

वाणिज्य विभाग, मिझोराम केंद्रीय विद्यापीठ

हेही वाचा -

India US Elections २०२४ : इंडिया मिडल ईस्ट इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमुळं नेमका काय फायदा होणार, वाचा खास लेख