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Trouble for Patnaik, petition filed in SC for coal allocation case

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Published : Mar 27, 2019, 7:47 AM IST

An application was filed in the SC seeking direction for the CBI to conclude the investigation of the coal block allocation case.

Trouble for Patnaik, petition filed in SC for coal allocation case

New Delhi: A petition was recently filed in the Supreme Court to speed up investigation by the CBI in the coal allocation case.

Trouble for Patnaik, petition filed in SC for coal allocation case

The application stated that a proper report has not been submitted yet regarding the case. Also a lot of time has gone by since the last questioning took place on the case.

The petition also read that the CBI has no reason behind concluding the investigation on this matter.

It asks the SC to direct the CBI in conclude the report sooner.

The application also sought the CBI to present the entire file noting in the case registered on March 26,2014 in order to ascertain reason behind delay in the case.

The petition has been filed by Vaibhav Varma.

It is mentioned in the application that Central Collieries was awarded the Takli-Jena-Bellora coal field in Maharashtra in 1998, even before its registration and Patnaik was the Minister of Mines at the time.

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Intro:नई दिल्ली: 2019 के चुनावों से पहले नवीन पटनायक के लिये मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। हाल ही में कोयला खदान आवंटन को ले कर सीबीआई में जांच को तेज़ी देने के लिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गयी है। दरसल 1998 में सेंट्रल कोलियेरिज़ कंपनी लिमिटेड को बिना रजिस्ट्रेशन के ही टकली जेना बोरेला की खदान आवंटित कर दी गयी थी। उस समय पर नवीन पटनायक केंद्रीय खनन और खदान मंत्री थे जिसके कारण इस केस में सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही थी।


Body:याचिका में यह कहा गया है कि इस मामले में जांच की पूरी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गयी है, बल्कि पूछताछ हुए काफी साल बीत गये हैं और सीबीआई के पास अब रिपोर्ट ना देने का कोई कारण नहीं है। याचिका में यह मांग की गयी है कि कोर्ट सीबीआई को रिपोर्ट जल्दी पूरी करने के आदेश दे। इसी के साथ 26 मार्च 2014 को दर्ज हुए इस मामले में पूरी नोटिंग के साथ फ़ाईल को कोर्ट के सामने लाने की भी मांग की गयी है जिससे इसमे होने वाली देरी का कारण पता चल सके।


Conclusion:यह याचिका कॉमन कॉज़ की तरफ से वैभव वर्मा ने दर्ज की है। इस मामले में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के दफ्तर से यह पता चला है की कंपनी का रजिस्ट्रेशन जनवरी 1999 में हुआ था लेकिन कंपनी को खदान का आवंटन 1998 में ही मिल गया था। इस मामले को लेकर सीबीआई 25 नवंबर 2017 को नवीन पटनायक से पूछताछ भी कर चुकी है।
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