Bombay High court News : बलात्कार पीडितेच्या 29 आठवड्यांच्या गर्भपाताला मंजुरी, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय

कोल्हापूर जिल्ह्यातील बलात्कार पीडित महिलेला गर्भधारणा झाली. परंतु गर्भधारणेनंतर तो गर्भपात करण्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी परिस्थिती उद्भवली. तिच्या आई-वडिलांनी त्याबाबत गर्भपात करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाकडं अनुमती मागितली. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे खंडपीठानं दिव्यांग गर्भवतीला या 29 आठवड्याच्या गर्भाचा गर्भपात करण्यासाठी सोमवारी परवानगी दिली. उद्या गर्भपातानंतरचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यासदेखील न्यायालयानं सांगितलं आहे.

मुंबई :कोल्हापूर जिल्ह्यातील 25 वर्षे वयाच्या तरुणीवर एका पुरुषानं बलात्कार केला. त्यानंतर ती तरुणी गरोदर राहिली. लगेच काही कळून आलं नाही. मात्र नंतर तिच्या आई-वडिलांच्या लक्षात आलं की तिच्या पोटात 29 आठवड्यांचा गर्भ आहे. परंतु पीडित मुलगी मानसिक दृष्ट्या दिव्यांग आहे. त्यामुळे बाळ जन्माला आलं तर पीडिता बाळाचं संगोपन, पालन-पोषण करूच शकणार नाही, अशी स्थिती असल्याचा पीडितांचा दावा आहे. तेव्हा 29 आठवड्याचा गर्भ हा काढून टाकणे उचित होईल, अशी न्यायालयाकडे पीडितेच्या आई-वडिलांनी मागणी केली होती. न्यायालयानं त्याबाबत डॉक्टरांची समिती नेमून वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे गर्भपात करण्यास मंजुरी दिलेली आहे.



पीडित बलात्कारित महिलेची तिच्या वकील सायमा अन्सारी यांनी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे, न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर वस्तुस्थिती मांडली. ही महिला मानसिक दृष्ट्या दिव्यांग आहे. तिला सेरेबल पाल्सी हा आजारदेखील आहे. त्यामुळे ती स्वतःचे काम ठीक धड करू शकत नाही. त्यामुळे ती बाळाचं संगोपन पालन-पोषण करण्यास अक्षम आहे. परंतु न्यायालयानं याबाबत असा वैद्यकीय अहवाल असल्यास न्यायालयात सादर करा, असंदेखील म्हटलं होतं.

वैद्यकीय अहवाल आल्यानंतर गर्भपातास मंजुरी -9 ऑक्टोबर रोजी वैद्यकीय अहवालातून तिच्या आरोग्याबाबत माहिती समोर आली. बलात्कार झाल्यानंतर तिच्यावर बौद्धिक आघात झालेला आहे. बाळंतपण झालं तर ती जीवानिशी जाऊ शकते. आधीच ती दिव्यांग असल्यानं त्रासातून सामोरी जात आहे. त्यामुळेच 29 आठवडे जरी झाले तरी गर्भपात करण्यास परवानगी मिळावी, या पालकांच्या अर्जानंतर वैद्यकीय समितीनं प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती निदर्शक अहवाल दिल्यानंतर अखेर न्यायालयानं गर्भपातास मंजुरी दिली.


बाळ जन्माला आले तर राज्य सरकारची जबाबदारी - पीडित तरुणीचा जीव वाचणे महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच डॉक्टरांच्या सादर झालेल्या वैद्यकीय अहवालानंतर 29 आठवड्याचा गर्भ असूनही गर्भपाताची मंजुरी देत आहोत, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्याचवेळी जर बाळ जिवंत जन्माला आलं तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. 13 ऑक्टोबरला बाळ आणि गर्भवतीचा अहवाल न्यायालयात सादर करा, असंदेखील आपल्या आदेशात न्यायालयानं म्हटलं आहे.

हेही वाचा-