मुंबई : Fact Check Unit : केंद्र शासनाने माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमामध्ये जी दुरुस्ती केली, ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारी आहे. संविधानातील मूलभूत हक्कावर गदा आणणारी आहे. अशा स्वरूपाच्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. अशा सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सलग दोन दिवस झाली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल, न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठांसमोर केंद्र शासनाच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता (Tushar Mehta) यांनी स्पष्ट केले की, फॅक्ट चेक युनिट हे खोटी माहिती असेल तरच कारवाई करेल अन्यथा नाही. गुरूवारी केंद्र शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
शासनाची भूमिका स्पष्ट केली : माहिती तंत्रज्ञान अधिनियममध्ये जी केंद्र शासनाने दुरुस्ती केलेली आहे, ती दुरुस्ती भारताच्या संविधानातील मूलभूत अधिकाऱ्याला धक्का पोहोचवणारी असल्याचा दावा कॉमेडियन कलाकार कुणाल कामरा (Comedian Kunal Kamra) तसेच एडिटर गिल्ड तसेच असोसिएशन ऑफ मॅक्झिम यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात केला होता. त्या सर्व उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर केंद्र शासनाच्या वतीने दिल्लीवरून खास या खटल्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल झालेले महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. फॅक्ट चेक युनिटद्वारे खोटी माहिती असेल तरच कारवाई केली जाईल, अन्यथा नाही, असे ते म्हणाले.
खोटी माहिती पसरवू नये यासाठी फॅट चेक युनिट : महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केंद्र शासनाची या अधिनियमाच्या अनुषंगाने भूमिका मांडताना मुद्दे मांडले की, केंद्र शासनाच्या संदर्भात तुम्ही कोणत्याही शासकीय प्राधिकरणाच्या संदर्भात दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या किंवा खोटी माहिती पसरवू नये, जी खरी माहिती असेल ती अधिक व्यापक रीतीने जनतेपर्यंत पोहचवावी. या हेतूनेच या अधिनियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
न्यायालय अंतिम निर्णय देईल : आयटी कायद्यामधील कलम 79 नुसार जर एखादी माहिती खरी किंवा खोटी असेल तर या संदर्भात अंतिम निर्णय हे न्यायालय घेईल. त्याच्यामुळे न्यायालयाला तो अधिकार आहे, असे तुषार मेहता म्हणाले.
फॅक्ट चेक युनिट वापरकर्त्या नागरिकांना संरक्षण देत नाही : याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गौतम भाटिया यांनी दावा केला की, फॅक्ट चेक युनिट जे निश्चित करेल ती माहिती अंतिम समजून एकतर ती काढून टाकली जाईल किंवा त्यांच्यावर खटला भरला जाण्याचा मार्ग मोकळा होतो. तर कुणाल कामरा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नवरोज शेरवाई म्हणाले की, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचे संरक्षण म्हणजे वापरकर्त्यांचे संरक्षण झाले पाहिजे आणि अधिनियम त्याची सुरक्षा देत नाही.
हेही वाचा -
