Mumbai HC On Ease Of Doing Business : व्यवसायानुकूलतेच्या नावाखाली खटले लांबवणाऱ्या केंद्र सरकारवर मुंबई हायकोर्टाचे ताशेरे

मुंबई Mumbai HC On Ease Of Doing Business : मुंबई उच्च न्यायालयानं एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केंद्रसरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. केंद्राच्या व्यवसायानुकूलतेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या धोरणाचा हायकोर्टानं चांगलाच समाचार घेतला. न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांचा विचार केला तर त्यामध्ये सर्वात मोठा पक्षकार म्हणून सरकारच असल्याचं कोर्टानं निदर्शनास आणलं. त्याचबरोबर सरकारी पक्षानंच बहुतांश वेळा काहीतरी कारणं देऊन न्यायालयीन कामकाजामध्ये तहुकूबीची मागणी केली आहे. त्यामुळेच बहुतांश खटले लांबणीवर पडत आहेत.

रामकली गुप्ता यांच्या याचिकेवर नुकतीच ५ तारखेला सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि कमल खता यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. मालमत्तेशी संबंधित हा खटला आहे. प्रलंबित खटल्यासंदर्भात केंद्र सरकार नेहमीच बोलत असतं. त्यावेळी कथित न्यायालयीन अडथळ्यांमुळे प्रकरणे प्रलंबित असल्याचं म्हटलं जातं. त्यावर टिप्पणी करताना न्यायालयानं नमूद केलं की, गुप्ता यांची याचिका सात वर्षांपासून प्रलंबित आहे. जर या खटल्याच्या तपशीलात जाऊन पाहिलं तर असं लक्षात येतं की, या वर्षी जूनपासून केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून याचिका स्थगित करण्यात आली आहे. केंद्राच्या विनंतीवरुन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल खटल्याच्या सुनावणीला हजर राहू शकत नसल्यानं ही स्थगिती दिली होती. केंद्रानं याचा गांभिर्यानं विचार केला पाहिजे.

केंद्राकडूनच वारंवार प्रलंबित खटल्यांच्या बाबतीत वक्तव्ये केली जातात. न्यायालयात खटले प्रलंबित असल्याबाबत न्यायालयांवर खापर फोडण्यात येतं. खरं तर सरकार खटले निकाला काढण्यात जितकं सजग आहे. त्यापेक्षा जास्त न्यायालयं आहेत. त्याला खरं तर सरकारच कारणीभूत आहेत असं दिसतं असं खेदानं म्हणावं लागेल. कारण अनेक प्रलंबित प्रकरणांमध्ये व्यवसायानुकूलतेचा मुद्दा काढून सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करते. वस्तुस्थिती ही आहे की सरकार आतापर्यंतचे सर्वात मोठे पक्षकार आहे आणि हे सरकारच बहुतेक वेळा विनाकारण प्रकरणांमध्ये स्थगिती मागते. रामकली गुप्ता यांचा खटले हे याचं उत्तम उदाहरण असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं.

केंद्रानं थोडा तरी सारासार विचार केला पाहिजे अशी अपेक्षा कोर्टानं व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी प्रत्येक प्रकरणात हजर राहण्याची अपेक्षा नाही. साहजिकच, त्यांच्या कार्यालयातील इतर सक्षम वकील त्यांचा भार हलका करू शकतील. मात्र तसे होताना दिसत नाही. या प्रकरणाचा विचार करता इतर कोणीही या बाजू मांडण्यास तयार नसण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही, असं कोर्टानं म्हटलंय. न्यायालयाने म्हटले आहे की याचिकेत उपस्थित केलेला मुद्दा तसा किरकोळ होता. तो इतर वकिलांनाही पाहता आला असता. शेवटच्या टप्प्यावर सॉलिसिटीर जनरलनी हे प्रकरण सांभाळलं असतं. मात्र तसं होताना दिसत नाही. त्यामुळे कोर्टानं कामकाजाला स्थगिती देण्याबद्दल तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करुन रामकली गुप्ता यांच्या प्रकरणी पुढची तारीख दिली.

हेही वाचा:

1. Petitioner Claim Against Lavasa Project : शरद पवारांच्या प्रभावामुळेच पोलीस लवासाबाबत 'एफआयआर' नोंदवत नाहीत - याचिकाकर्त्याचा दावा