मुंबई -अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विधानसभेत गदारोळ पाहायला मिळाला. अन्न व नागरी पुरावठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारकडे असलेला ओबीसीचा इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला केंद्र सरकारने उपलब्ध करून द्यावा, या संदर्भात प्रस्ताव विधानसभेच्या पटलावर मांडून हा प्रस्ताव संमत करण्यात आला.
हेही वाचा -स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येनंतर मनसे आक्रमक.. वाशी ते विधान भवन मोर्चा, पोलिसांनी आंदोलकांना घेतले ताब्यात
प्रस्ताव मांडत असताना विरोधकांकडून त्याचा जोरदार विरोध करण्यात आला. केंद्राकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याच्या कामाचा नाही, असे म्हणत विधानसभा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासहित विरोधकांनी या प्रस्तावाचा विरोध केला. हा प्रस्ताव विधानसभेत पास होताना विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले. यावेळी आमदार संजय कुटे आणि गिरीश महाजनसह अनेक आमदार वेलमध्ये उतरले. आमदार संजय कुटे आणि गिरीश महाजन यांनी अध्यक्षांचा राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, परिस्थितीचे भान ठेवत आमदार आशिष शेलार यांनी संजय कुटे आणि गिरीश महाजन यांच्यासह सर्व आमदारांना वेल मधून आपल्या जागेवर नेले. या गोंधळात विधानसभा 15 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आली.
राज्यात फडणवीस सरकार असताना इम्पेरिकल डेटाची मागणी
राज्यात तत्कालीन देवेंद्र फडणीस सरकारने वेळोवेळी केंद्राकडे इम्पेरिकल डेटाची मागणी केली होती. यासोबतच तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी देखील केंद्राकडे इम्पेरिकल डेटाची मागणी करणारे पत्र लिहिले असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले. मात्र, केंद्र सरकारने त्यांनाही हा डेटा उपलब्ध करून दिलेला नाही. त्यामुळे, आता हा डेटा आपण सर्वांनी एकत्र मिळून केंद्र सरकारकडे मागावा, अशी विनंती छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत विरोधकांना केली.
केंद्र सरकारकडे असलेल्या डेटामध्ये एकूण 69 लाख चुका
2011 च्या जनगणनेमध्ये केंद्र सरकारने जो डेटा जमा केला होता. त्यामध्ये जवळपास आठ कोटी चुका आहेत. तर, महाराष्ट्रातून जो डेटा गोळा करण्यात आला त्यामध्ये एकूण 69 लाख चुका असल्याचे विधानसभा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. या चुका असल्याकारणाने राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा प्राप्त झाला तरी ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी त्याचा उपयोग होणार नाही, असे मतही त्यांनी मांडले. त्यामुळे, राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग नेमून त्यामार्फत ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
भाजपचे 12 आमदार एक वर्षासाठी निलंबित
इम्पेरिकल डेटावरून विधानसभा अध्यक्षांच्या केबिनमध्ये भाजप आमदार गेले असता, यावेळी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव आणि भाजप आमदार संजय कुटे यांच्यात धक्काबुक्की झाली. याप्रकरणी 12 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले असून या बाबातचा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. निलंबित आमदारांमध्ये पराग अळवणी, राम सातपुते, संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, शिरीष पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, किर्तीकुमार बागडिया यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा -ओबीसी आरक्षणासाठी 106 आमदारांचं निलंबन केलं तरी मागे हटणार नाही -देवेंद्र फडणवीस
