नवी दिल्ली- कोरोनामुळे अनेकांची आयुष्य उद्धवस्त झाली आहेत. महामारीमुळे अनेक मुलांनी आई-वडील गमाविले आहेत. हे पाहणे खूप ह्रदयद्रावक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अनाथ झालेल्या मुलांना दिलासा देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या योजनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले.
कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांची ओळख पटविण्यासाठी सरकारने केलेल्या कामाबात समाधानकारक प्रगती केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव आणि न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस यांच्या पीठाने म्हटले, की गरजू मुलांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांनी योजनांची घोषणा केली आहे. त्याबद्दल आम्हाला आनंद आहे. संबंधित अधिकारी अशा मुलांना आवश्यक सुविधा देण्यात कोणतीही कमतरता ठेवणार नाहीत, याबाबत कोणताही संशय नाही.
हेही वाचा-'घटनेतील कलम 15 आणि 25 ही विकून टाकले का'; 'जय श्री राम' घोषणेवरून राहुल गांधींचा केंद्राला सवाल
सर्व मुलांना मोफत आणि प्राथमिक शिक्षण मिळविण्याचा घटनेनुसार अधिकार
कोरोनाच्या काळात अनाथ झालेल्या मुलांबात सर्वोच्च न्यायालयाने सू मोटो दाखल करून घेतली आहे. या सू मोटोवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की एक लाखांहून अधिक मुलांनी कोरोनाच्या काळात आई, वडील किंवा दोन्हींना गमाविले आहेत. गरजू असलेल्अयाल्पवयीन मुलांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचविण्यासाठी तत्काळ पावले उचलावी लागणार आहेत. सर्व मुलांना मोफत आणि प्राथमिक शिक्षण मिळविण्याचा घटनेनुसार अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुलांना शिक्षणाच्या सुविधा देण्याचे राज्य सरकारचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे.