ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਬਠਿੰਡਾ: ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡੀਪੂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਵਾਅਦੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਡੀਪੂ ਨੂੰ 32 ਤੋਂ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।