ETV Bharat / state

तृतीयपंथी मतदारांचा प्रस्थापित पक्षांना विसर, जाहीरनाम्यात स्थान नाही - Lok Sabha Election 2024

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Apr 24, 2024, 8:04 PM IST

Lok Sabha Election 2024: प्रस्थापित राजकीय पक्षांना तृतीयपंथीय मतदारांचा विसर पडल्याचं दिसून येत आहे. विविध राजकीय पक्षांनी त्यांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहेत. मात्र, त्यात तृतीयपंथीयांबाबत काहीच दिसत नाही. त्यामुळं तृतीयपंथी मतदार कोणाच्या बाजूनं उभे राहणार, त्यांचे प्रश्न काय आहेत. याबाबत आज आपण आढावा घेणार आहोत.

Etv Bharat
Etv Bharat

मुंबई Lok Sabha Election 2024 : निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी आता आपले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहेत. जाहीरनाम्यांमध्ये पुढच्या पाच वर्षाच्या विविध विकास कामांच्या आराखड्याची माहिती दिली आहे. त्यानुसार, कोणी 'मोदी की गॅरंटी', तर कोणी 'इंडिया का न्याय' म्हणत देशभरात प्रचार सुरू केलाय. महाराष्ट्रात देखील असंच काही चित्र आहे. न्याय आणि गॅरंटी सोबतच महाराष्ट्रात गद्दारी-खुद्दारी, पुत्रप्रेम, असे मुद्दे निवडणुकीच्या प्रचार सभांचा विषय बनत आहेत. मात्र, या सगळ्यात तृतीयपंथीयांचा राजकीय पक्षांना विसर पडल्याचं दिसून येतय. कारण, तृतीयपंथीयांना ना कोणी न्याय देतेय, ना कोणी त्यांच्या हक्कांची गँरंटी देतंय. त्यामुळे या लोकसभा निवडणुकीत तृतीयपंथी समाज कोणाच्या बाजूनं उभा राहणार? तृतीय पंथी समाजाचे मुद्दे काय? याचा ईटीव्ही भारतनं आढावा घेतलाय.

तृतीयपंथी सेल सुरू पण जाहीरनाम्यात स्थान नाही : राज्यात सर्वप्रथम वंचित बहुजन आघाडीनं तृतीयपंथी समाजाला त्यांचा राजकीय प्रतिनिधी दिला. त्या म्हणजे दिशा पिंकी शेख. त्याच्यानंतर इतर राजकीय पक्षांनीही आपल्या इतर अंगीकृत संघटनांप्रमाणेच तृतीयपंथी संघटना उभारली. आता या राजकीय पक्षांना आपल्या अंगीकृत संघटनेच्या विसर पडलाय का? असा प्रश्न पडतो. कारण, राजकीय पक्ष तृतीयपंथी समाजाच्या संघटना सुरू करून निवडणुकीच्या वेळी जाहीरनाम्यात या समाजासाठी कोणतीच घोषणा किंवा कोणतीच योजना देत नसतील तर सर्वच प्रस्थापित राजकीय नेत्यांना आणि पक्षांना तृतीयपंथी समाजाचा विसर पडलाय का? असा प्रश्न पडतो.

राज्यात 5 हजार 617 मतदार : कधीकाळी मतदानाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित असणारा हा समाज आता हळूहळू मुख्य प्रवाहात येत आहे. न्यायालयीन लढाईनंतर या समाजाला निवडणुक लढण्याचा, मतदानाचा अधिकार मिळालाय. मात्र, या अधिकारांचा आता प्रस्थापित राजकीय पक्षांना विसर पडल्याचं दिसतय. एका बाजूला सर्वच राजकीय पक्ष महिला, युवा, वृद्ध अशा सर्वांच्याच मूलभूत सोयी सुविधांवर काम करण्याचं आश्वासन देतात. मात्र, तृतीयपंथी समाज्याच्या मूलभूत अधिकारांचा त्यांना विसर पडतो. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, यावर्षी 5 हजार 617 तृतीयपंथी नागरिक आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. मात्र, या समाजासाठी पुढच्या पाच वर्षात राजकीय नेते नेमके काय काम करणार, हे मात्र स्पष्ट नाहीय.

कुठे किती मतदार? : निवडणूक आयोगानं प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक 1 हजार 279 तृतीयपंथी मतदारांची नोंदणी झाली आहे. तसंच गोंदियात 10, गडचिरोलीत 9, हिंगोलीत 7, भंडारा 5, सिंधुदुर्गात 01 तृतीयपंथी मतदारांची नोंदणी झाली आहे. मुंबई शहर, उपनगर मिळून 1 हजार 34, तर पुण्यात 726 तृतीयपंथी मतदारांची नोंदणी झाली आहे. आता मुंबईची विभागवार आकडेवारी पाहिल्यास मुंबईतील पश्चिम उपनगरातील मालाड येथे सर्वाधिक तृतीयपंथी मतदारांची नोंद करण्यात आली आहे. मालाड 339, घाटकोपर पश्चिम 120, दहिसर 45, मानखुर्द शिवाजीनगर 39, भांडुप पश्चिम 32, अनुशक्ती नगर 31, दिंडोशी 26, मुलुंड 23, घाटकोपर पूर्व 20 हे मुंबईतील विभागवार तृतीयपंथी मतदारांची आकडेवारी आहे.

प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न : यासंदर्भात आम्ही, मागील काही वर्ष तृतीयपंथी समाजासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या गौरी सावंत यांच्याशी बातचीत केली असता त्यांनी सांगितलं की, "राज्यात सध्या तृतीयपंथी मतदारांची संख्या वाढलेली दिसते. त्याचं पूर्ण श्रेय माजी निवडणूक आयुक्त श्रीकांत देशपांडं यांना जातं. तृतीयपंथी समाजाला देखील मतदानाचा अधिकार मिळावा, त्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केलं. आमच्याकडं स्वतःच ओळखपत्र नव्हतं. त्यासाठी देखील देशपांडे यांनीच प्रयत्न केले. त्याचे परिणाम आज आपल्याला दिसत आहेत."

राजकीय पक्षांची उदासीनता : पुढं बोलताना सावंत म्हणाल्या की, "राजकीय पक्षांनी कांदापोहेतील शेंगदाण्यांप्रमाणे एलजीबीटीक्यू सेलची स्थापना केली. मात्र, उमेदवारी कोणत्याही पक्षानं दिलेली नाही. आपल्याकडं प्रस्थापित पक्षातील नेत्यांची भाषणे देखील लैंगिकतेवर आधारित असतात. 'मर्दासारखे मैदानात या' 'महिलांनी पराभव केला' अशा पद्धतीची भाषणं नेते करतात. तृतीयपंथी समाजासाठी तृतीयपंथी समाज कल्याण बोर्ड देखील आहे. या विभागाला पाच कोटीचा निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र, तो खर्च होताना दिसत नाही. याचे प्रमुख देखील आपले मुख्यमंत्रीच आहेत. त्यामुळं समाजासाठी राजकीय पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या मनात उदासीनता दिसून येते, ही शोकांतिका आहे."

शरद पवार गटाचा पंचवीस तारखेला जाहीरनामा : राष्ट्रवादी काँग्रेसनं काही वर्षांपूर्वी एलजीबीटीक्यू सेलची स्थापना केली होती. या सेलच्या अध्यक्ष प्रिया पाटील यांच्याशी आम्ही बोललो असता त्यांनी सांगितलं की, "राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचा जाहीरनामा उद्या पुण्यात प्रसिद्ध होणार आहे. या जाहीरनाम्यात तुम्हाला नक्कीच आम्ही तृतीयपंथी समाजासाठी पुढच्या पाच वर्षात काय करणार हे दिसेल. मी स्वतः लोकसभा जाहीरनामा समितीत असल्यानं आम्ही त्यावर काम केलं. त्यामुळं राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष तृतीयपंथीयांसाठी काय काम करणार?, हे तुम्हाला 25 तारखेला कळेल." अशी प्रतिक्रिया प्रिया पाटील यांनी दिली आहे.

हे वाचलंत का :

  1. यवतमाळच्या पुसदमध्ये नितीन गडकरी यांना भाषणादरम्यान भोवळ - Nitin Gadkari faints
  2. अमरावतीत आज राजकीय दंगल; अमित शाह यांची सभा, बच्चू कडू यांची मिरवणूक - Ravi Rana Vs Bacchu Kadu
  3. अमरावतीसह सोलापुरात राहुल गांधींची तोफ धडाडणार; दोन्ही ठिकाणी तापणार राजकीय वातावरण - Rahul Gandhi Rally
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.