मुंबई Mumbai Coastal Road Project : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प मानला जाणारा कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्याचं 19 तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे. मरीन ड्राईव्ह ते वरळी असा हा पहिला टप्पा आहे. मात्र, त्याच्या पुढील टप्प्याचं म्हणजे दहिसर पश्चिम ते भाईंदर पश्चिम या मार्गातील 4027 कोटींच्या कामात आपला वाटा उचलण्यास एमएमआरडीएनं नकार दिला आहे. नेमकी परिस्थिती काय आहे याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.
एमएमआरडीएचा पालिकेला नकार : याबाबत अधिक माहिती अशी की, कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या विस्ताराचा दहिसर पश्चिम ते भाईंदर पश्चिम मार्ग हा एक भाग आहे. या उन्नत मार्गाचा सुमारे चार हजार सत्तावीस कोटी रुपयांचा खर्च आता मुंबई महानगरपालिकेला उचलावा लागणार आहे. त्याचं कारण म्हणजे या एकूण खर्चाचा काही भाग एमएमआरडीए विभाग उचलणार होता. मात्र, आता एमएमआरडीएनं या प्रकल्पाचा खर्चाचा हिस्सा उचलण्यास नकार दिल्याचं कळत आहे. त्यामुळं आधीच विविध प्रकल्पांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या मुंबई महानगरपालिकेला आता या कोस्टल रोडच्या प्रकल्पाचादेखील अधिकचा खर्च उचलावा लागणार आहे.
पालिकेचे विविध प्रकल्प : 2 फेब्रुवारी रोजी मुंबई महानगरपालिकेनं तब्बल 60 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात विविध प्रकल्पांची तरतूद आहे. त्याआधीच मुंबई महानगरपालिकेचे सध्या 2 लाख कोटी रुपयांचे विविध प्रकल्प सुरू असून, ते राबवले जात आहेत. या प्रकल्पांसाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात पालिकेनं तब्बल 31 हजार 774 कोटी रुपयांची तरतूद देखील केली आहे. सोबतच प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आवश्यक असतो. हा निधी मिळवण्यासाठी उत्पन्नात देखील वाढ होणं तितकच गरजेचं असतं. या दोन महत्त्वाच्या बाबी समोर ठेवून मुंबई महानगरपालिकेनं एक 6 कलमी कार्यक्रमदेखील आखला आहे. त्याचबरोबर मालमत्ता विकासातून 21,000 कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्टदेखील पालिकेनं ठेवलं आहे. मात्र, आधीच विविध प्रकल्पांच्या ओझाखाली दबलेल्या महानगरपालिकेला आता आणखी हा अधिकचा खर्च उचलावा लागणार असल्याने 'दुष्काळात तेरावा महिना' येतो की काय? अशी कुजबूज सध्या पालिका प्रशासनात आहे.
4027 कोटी रुपयांची कंत्राट : मुंबई शहराच्या पश्चिमेकडील क्षेत्रांना म्हणजेच कांदरपाडा, लिंक रोड, दहिसर पश्चिम पासून ते अगदी भाईंदर पश्चिमेकडील सुभाष चंद्र बोस उद्यानापर्यंत जोडणाऱ्या उन्नत मार्गाचे काम एमएमआरडीएने हाती घेतलं होते. पण, त्यांनी प्रकल्प पुढे नेला नाही. या कोस्टल रोडच्या कामात मुंबई महानगरपालिकेच्या वाट्याला आलेली हद्द 1480 मीटर लांबीची आहे. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची हद्द 3100 मीटर आहे. या मार्गाची रुंदी 45 मीटर असून यासाठी पहिली निविदा काढण्यात आली होती. परंतु, ती रद्द करण्यात आली. त्यानंतर दुसरी निविदा काढण्यात आली. त्याचे कंत्राट L&T या नामांकित कंपनीला देण्यात आलं. हे कंत्राट तब्बल 4027 कोटी रुपयांची आहे.
खर्च देण्यास असमर्थ असल्याचं सांगितलं कारण : या खर्चाबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं एमएमआरडीए प्रशासनाला कळविले. मुळात प्रकल्पाचा खर्च देण्यास एमएमआरडीए प्रशासनानं आपण असमर्थ असल्याचं पालिकेला कळवलं. मुळात कोस्टल रोड हा प्रकल्पच एमएमआरडीए विभागाकडून राबवण्यात येणार होता. मात्र, सदर प्रकल्प मुंबई महानगरपालिकेनं राबवावा आणि त्याचा खर्च एमएमआरडीए प्रशासनानं पालिकेला द्यावा असे निर्देश मध्यंतरी राज्य सरकारनं दिले होते. मात्र, आता या प्रकल्पाचा या प्रकल्पाच्या खर्चाचा सर्वच भार मुंबई महानगरपालिकेला उचलावा लागणार आहे.
3.5 किलोमीटरच्या उन्नत मार्गाचा समावेश : दहिसर ते भाईंदर या मार्गावरील कोस्टल रोड मार्गिकेत 3.5 किलोमीटरच्या उन्नत मार्गाचा समावेश आहे. या जोड रस्त्याचे बांधकाम साडेतीन वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठी परवानगी मिळवण्यासाठी प्रशासनाकडून सहा महिन्याचा अवधी गृहीत धरण्यात आला आहे. तर या संदर्भात महापालिका प्रशासनाची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. यावर पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आलंय की, "या संपूर्ण प्रकल्पाची अंमलबजावणी बृहन्मुंबई महानगरपालिका करणार आहे. तर मीरा-भाईंदर हद्दीतील प्रकल्पासाठीच्या खर्चाचा परतावा एमएमआरडीए प्रशासन मुंबई महानगरपालिकेला करेल."
हेही वाचा -
