हैदराबाद Indian Economy - गेल्यावर्षी म्हणजे 2023 मध्ये कठीण आर्थिक परिस्थितीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था खडतर परिस्थितीतून जात आहे. तसंच 2024 च्या अखेरपर्यंत अनिश्चितता राहण्याची अपेक्षा आहे. ताज्या WEFs मुख्य अर्थशास्त्रज्ञांच्या दृष्टिकोनानुसार, असं दिसून आलं आहे की "जागतिक अर्थव्यवस्था या वर्षी (2024) कमकुवत होईल. तर 2024 मध्ये भू-आर्थिक विखंडन वेग वाढण्याची अपेक्षा दहापैकी सात” असेल. (संदर्भ - वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा जानेवारी २०२४ चीफ इकॉनॉमिक आउटलुक). आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात IMF ने अंदाज वर्तवला आहे की "जागतिक वाढ 2024 मध्ये 2.9% पर्यंत कमी होईल, 2023 मध्ये 3% होती, यातील बरीच वाढ उदयोन्मुख बाजारपेठेतील घडामोडींमुळे आहे, तर विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढ मंद राहिली आहे".
जगभरातील प्रचलित व्यापक चलनवाढीचा कल रिसेशनला (मंदी) चालना देत आहे आणि त्याचा 2024 मध्ये बाजार आणि आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होतोय. मुख्य अर्थशास्त्रज्ञांना प्रगत देशांमध्ये श्रमीक बाजारपेठेत 77% आणि आर्थिक बाजारपेठेच्या परिस्थितीत 70% पर्यंत घसरण होण्याची अपेक्षा आहे. तर 56% तज्ञांना पुढील वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्था कमकुवत होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. 69% भू-आर्थिक विखंडन यावर्षी वेगवान होण्याची अपेक्षा करतात. पुढील 3 वर्षांमध्ये, मुख्य अर्थशास्त्रज्ञांना अपेक्षा आहे की अलीकडील भू-राजकीय घडामोडींमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत 87% अस्थिरता, 86% आर्थिक घडामोडींचे स्थानिकीकरण, 80% शेअर बाजारातील अस्थिरता, 80% आर्थिक घडामोडींचे भू-आर्थिक खंड, 57% असमानता लक्षणीयरीत्या वाढेल. उत्तर-दक्षिण विचलन, जागतिक पुरवठा साखळीतील 36% आणि आर्थिक घडामोडींचे 13% जागतिकीकरण होईल.
संपूर्ण जगात आर्थिक मंदीचे ढग हळूहळू पसरत आहेत आणि अलीकडील यूके आणि जपानची आर्थिक मंदी ही केवळ विकसित अर्थव्यवस्थांसाठीच नव्हे तर वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांसाठीही मोठी चिंता आहे. भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्था, जपान आणि यूके मधील पुनरावृत्ती IMF आउटलुक नुसार, “जागतिक वाढ 2022 मध्ये 3.5% वरून 2023 मध्ये 3% आणि पुढे 2024 मध्ये 2.9% पर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, जपान आणि यूके अलीकडेच मंदीच्या गर्तेत सापडली आहे. कमकुवत देशांतर्गत उपभोगामुळे, देशाला मंदीच्या खाईत ढकलल्यामुळे आणि जर्मनीच्या पुढे चौथ्या स्थानावर घसरल्याने आज जपान ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था नाही. जपानमध्ये, मागील तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर तिमाही) 3.3% घसरणीनंतर, 2023 च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत GDP च्या दृष्टीने अर्थव्यवस्था 0.4% ने संकुचित झाली होती. हे बाजाराच्या अंदाजापेक्षा खूपच कमी आहे.
यूकेची सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था पडझड झाली आहे, 2023 मध्ये तांत्रिक मंदीमध्ये घसरली आहे. हे जगासाठी चांगले लक्षण नाही. देशाच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (ONS) दिलेल्या आकडेवारीनुसार, UK चा GDP ऑक्टोबर ते डिसेंबर, 2023 दरम्यान 0.3% आणि जुलै ते सप्टेंबर 0.1% ने संकुचित झाला आहे. 2023 च्या शेवटच्या तिमाहीत उत्पादन, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रे त्याच्या कामगिरीत घसरली. यूके गेल्या वर्षी 0.1% दराने वाढला, 2023 पासून आतापर्यंतची सर्वात कमकुवत वाढ आहे.
यूकेचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्यावर टीका होत आहे की, अर्थव्यवस्था वाढवणे, या त्यांच्या निवडणूक आश्वासनांपैकी एक पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले. मंदीमुळे कमी खर्च, कमी मागणी, टाळेबंदी, नोकऱ्या कमी होणे, जगायचं कसं यामुळे यूकेमध्ये, 3.9% बेरोजगारी दर झाला. जानेवारी 2024 मध्ये, UK चा वार्षिक चलनवाढीचा दर 4.0% आहे, जी फ्रान्स 3.4%, जर्मनी 3.1% पेक्षा जास्त होती. तर युरोझोन सरासरी 2.8% आहे. 2023 मध्ये यूएस 2.5% वार्षिक महागाई होती. ONS डेटानुसार, फेब्रुवारी 2024, ग्रेट ब्रिटनमधील सुमारे 46% लोकांनी त्यांच्या राहणीमानाच्या खर्चात वाढ नोंदवली. त्याचवेळी असं दिसून आलं आहे की काही युरोपियन देश देखील हळूहळू मंदीच्या गर्तेत बुडत आहेत.
भारतीय आर्थिक परिस्थिती आजच्या स्थितीत भारत मजबूत विकास क्षमतांसह चमकत आहे. भू-राजकीय संघर्ष, लोकसंख्येचे प्रश्न आणि आर्थिक अडथळे असूनही भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि या संदर्भात IMF द्वारे अंदाजित भारताची आर्थिक वाढ लक्षात घेण्यासारखी आहे. IMF नुसार, भारतातील आर्थिक वाढ 2024 आणि 2025 या दोन्ही वर्षांमध्ये 6.5% वर मजबूत राहण्याचा अंदाज आहे.
IMF च्या मते, येत्या काही वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था जपान, जर्मनी आणि इतरांना मागे टाकणार आहे. जपानचे नाममात्र GDP सुमारे 4.19 ट्रिलियन डॉलर आहे, आणि जर्मनीचा GDP 2023 च्या अखेरीस सुमारे 4.55 ट्रिलियन डॉलर होता. दहा वर्षांपूर्वी GDP च्या टप्प्यातून अनेक अडचणींना तोंड देऊनही भारत 3.7 ट्रिलियनच्या डॉलर GDP सह 5व्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेवर पोहोचला आहे. 29 जानेवारी 2024 रोजी अर्थमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे भारत पुढील 3 वर्षांत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल आणि 2030 पर्यंत 7.0 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचेल. मंत्रालयाने म्हटले आहे की सरकारने असाच फलदायी प्रवास सुरू ठेवत 2047 पर्यंत विकसित देश बनण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
भारताचा जीडीपी 1960 ते 2020 पर्यंत सरासरी 741.93 USD अब्ज आहे. त्यात 2022 मध्ये 3416.65 USD अब्ज इतका विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. जो 1960 मध्ये 37.03 USD बिलियन होता. RBI गव्हर्नरने दावोस 2024 मध्ये सांगितले की भारताचा महागाई दर 4% च्या वेगाने वाढत आहे. ते म्हणाले की जागतिक मंदी आली नाही आणि त्याची शक्यताही नाही. त्यांनी ठामपणे सांगितले की प्रगत आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या लवचिक आर्थिक परिस्थितीमुळे मंदी येणार नाही. पुढे ते म्हणाले की या वर्षासह सलग 3 वर्षांत जीडीपी वाढीचं पुनरुज्जीवन झालं आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये GDP अपेक्षित वाढ सुमारे 7% असेल आणि इतर देशांच्या तुलनेत भारत अधिक लवचिक आहे.
ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (OECD) च्या ताज्या वाढीच्या अंदाजानुसार, 2023 मध्ये भारताची वाढ 6.3% होती, चीन (5.2%) आणि ब्राझील (3.0%) च्या पुढे आणि भारताची वाढ 6.1% आणि चीन 4.7 ने अपेक्षित आहे. दुसरीकडे यूएस, यूके, जपान पुढील वर्षी विकास दरात नाममात्र वाढ होण्याची शक्यता आहे. 2023 मध्ये भारताची आर्थिक कामगिरी जागतिक दृष्टीकोनातून चांगली होती. गोल्डमन सॅक्सने आपल्या 'इंडिया 2024 आउटलुक'मध्ये म्हटले आहे की, वारंवार बसणाऱ्या झटक्यांमुळे 2024 मध्ये महागाई 5.1% वर राहण्याची शक्यता आहे. गोल्डमन सॅक्सने 2024 मध्ये भारताचा जीडीपी 6.3% वर पाहिला आहे. मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी आथिर्क प्रोत्साहन, चलनविषयक धोरण, संरचनात्मक सुधारणा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांचा समावेश असलेल्या बहुआयामी दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे.
जपानसाठी, देशांतर्गत उपभोग पुनरुज्जीवित करणे, तांत्रिक नवकल्पना वापरणे आणि लोकसंख्याशास्त्रीय असमतोल दूर करणे महत्वाचे आहे. यूकेमध्ये, व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे, जागतिक भागीदारांसोबत व्यापार संबंध मजबूत करणे आणि पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकासामध्ये गुंतवणूक करणे ही शाश्वत पुनर्प्राप्ती आणि राहणीमान सुलभ करणे, रोजगार निर्मिती इत्यादीची गुरुकिल्ली आहे.
IMF आउटलुक नुसार, “जागतिक वाढ 2022 मध्ये 3.5% वरून 2023 मध्ये 3% आणि पुढे 2024 मध्ये 2.9% पर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. जपान आणि यूकेने अनुभवलेल्या मंदीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा परस्परसंबंध आणि परस्परावलंबन अधोरेखित होते. ही राष्ट्रे पुनर्प्राप्तीकडे त्यांचे मार्ग आखत असताना, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकत्रित प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे.
हे वाचलंत का...
