हैदराबाद TRANSFORMING INDIA - देशाचा विकास होताना असमानता वाढली आहे. ही एक चिंताजनक बाब आहे. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रांनी सर्व देशांच्या अधिकृत संघटनांनी गरिबी निर्मूलन करण्यासाठी आणि उपासमार होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सर्व राष्ट्रांची तयारी सुरू केली. निरोगी आरोग्य, पोषण, उच्च शिक्षण, पुरेसे उत्पादन आणि समाधानकारक स्वच्छ हवामान यासह सर्व मानवांच्या जीवनाचा दर्जा वाढविण्याच्या अपेक्षित उद्दिष्टांचा पाठपुरावा करणे हा त्यामागील उद्देश आहे.
सर्वांना सन्मानाचं जीवन आणि लिंग समानतेसह संसाधनांचं समान वाटप महत्वाचं ठरतं. तथापि, गरिबी आणि मानवाचे शोषण वाढलेल्या असमानतेसह अनेक अशा गोष्टी दिसतात. UN मिशनचा मुख्य उद्देश विकसित देशांसह सर्व राष्ट्रांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित करणे हा आहे. SDG मध्ये भारताची रँक अजूनही कामगिरी करणाऱ्या गटात आहे. परंतु यातही आपण कुठेतरी कमी पडत आहोत. ही अराजकता जीवनाच्या सर्व क्षेत्रातील भ्रष्टाचारामुळे आणि सर्व भागांमध्ये देशातील राजकारणातील मूल्यांची घसरण झाल्यामुळे होत असल्याचं निरीक्षण अर्थतज्ञांनी व्यक्त केलंय. निवडणूक प्रक्रिया ही केवळ महागडीच नाही तर देशातील अमूल्य मर्यादित संसाधने कोणत्याही तपासण्या आणि बंधनाशिवाय संपवणारी असल्याने ती एक ओझं बनली आहे.
संयुक्त राष्ट्रे प्रत्येक वेळी त्यांच्या सदस्य देशांच्या विशिष्ट भागातील संकटाचे निराकरण करण्यासाठी शांतता आणि न्यायावर विशेष भर देतात. परिणामी शाश्वत विकासासाठीचा 2030 अजेंडा 25-27 सप्टेंबर 2015 रोजी न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या UN समिटद्वारे लाँच करण्यात आला. 17 गुणात्मक मापदंडांची संकल्पना त्यावेळी मांडण्यात आली होती. त्यामध्ये 1) गरीबी निर्मुलन 2) शून्य भूक 3) चांगले आरोग्य आणि कल्याण 4) दर्जेदार शिक्षण ) लिंग समानता 6) स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता 7) परवडणारी आणि स्वच्छ ऊर्जा 8) उचित काम आणि आर्थिक वाढ 9) उद्योग-नवीनीकरण आणि पायाभूत सुविधा 10) कमी होणारी असमानता 11) शाश्वत शहरे आणि समुदाय १२) जबाबदार उपभोग आणि उत्पादन 13) हवामान कृती 14) निरोगी पाण्याखालील जीवन 15) निरोगी जमिनीवरील जीवन 16) शांतता न्याय-सशक्त संस्था 17) ध्येयांसाठी सर्वांची भागीदारी. यांचा समावेश होता. प्रत्येक व्यक्तीचे जगासाठी योगदान सुधारण्यासाठी स्वच्छ आणि हरित वातावरण आणून एक आदर्श समाज स्थापन करणे ही यामागील उद्दिष्टे आहेत.
ही सर्व उद्दिष्टे साध्य करताना नागरिकांमधील आणि त्यांच्यातील असमानतेचा सामना करण्यासाठी पुरेशी आहेत. शांततापूर्ण, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक समाज निर्माण करण्यासाठी; मानवी हक्कांचे संरक्षण करणे आणि लैंगिक समानता आणि महिला व मुलींच्या सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. संपूर्ण देशात कार्बन मुक्त वातावरणाचे रक्षण करून जमीन आणि जंगले, नद्या आणि महासागर यांसारख्या सर्व नैसर्गिक संसाधनांचे चिरस्थायी संरक्षण सुनिश्चित करणे महत्वाचे आहे. जगभरातील सर्व प्रकारातील गरिबी संपवणे हे संयुक्त राष्ट्रांचे उद्दिष्ट आहे. हे मानवी हक्कांवरील सार्वत्रिक घोषणापत्र आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार करारांमध्ये आधारित आहे. मानवी हक्कांचा आदर, संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या सर्व राज्यांच्या जबाबदाऱ्यांवर ते जोर देते. महिला आणि लहान मुले, तरुण, अपंग व्यक्ती, वृद्ध व्यक्ती, निर्वासित, अंतर्गत विस्थापित व्यक्ती आणि स्थलांतरित यांसारख्या असुरक्षित गटांच्या सक्षमीकरणावर यामध्ये जोर देण्यात आला आहे.
अजेंडाची 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG), आणि त्यांची 169 उद्दिष्टे, प्रामुख्याने सर्व प्रकारातील गरिबीचे निर्मूलन आणि सर्वांच्या मानवी हक्कांची जाणीव करून देणे आणि लैंगिक समानता प्राप्त करणे हे उद्दिष्ट आहे. SDG क्रमांक 16 "शांतता, न्याय आणि मजबूत संस्था" सर्व विकसनशील देशांसाठी अपरिहार्य आहे. त्याचे दहा परिणाम लक्ष्य आहेत : हिंसाचार कमी करणे; मुलांचे शोषण, तस्करी आणि हिंसाचारापासून संरक्षण करणे; कायद्याच्या शासनाला प्रोत्साहन देणे आणि न्यायासाठी समान गोष्टी सुनिश्चित करणे; संघटित गुन्हेगारी आणि बेकायदेशीर आर्थिक आणि शस्त्रास्त्रांचा मुकाबला करणे, भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी लक्षणीयरीत्या कमी करणे; सर्व स्तरांवर प्रभावी, जबाबदार आणि सर्वसमावेशक संस्था विकसित करणे. युरोपियन संसद या ध्येयावर लक्ष केंद्रित करत आहे. जे खूप व्यापक आहे, अंमलबजावणी करणे आणि मोजणे कठीण आहे, तसंच राज्यांच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देत आहे.
युनायटेड नेशन्स सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट रिपोर्ट, ज्याला पूर्वी SDG निर्देशांक म्हणून ओळखले जात होते, हा सर्व देशांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या प्राप्तीसंदर्भात त्यांच्या स्थितीचे मूल्यमापन करणारा एक प्रकारचा जागतिक अभ्यास आहे. SDG, मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स- SDG निर्देशांकाच्या पूर्ववर्तींच्या विपरीत, केवळ विकसनशील राष्ट्रांसाठीच नव्हे तर औद्योगिक क्षेत्रासाठीही शाश्वत उद्दिष्टे निश्चित करतात. यातून 2030 पर्यंत जगाला गरिबी, रोग आणि भूकमुक्त करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्यांनी एकमत झाले आहे. मात्र तसं पाहिलं तर 60 टक्क्यांहून अधिक वेळ निघून गेला परंतु गरीब देशांमध्ये कोणतीही स्पष्ट कामगिरी यातून दिसून आली नाही. उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, शाश्वत वाढ आणि विकासासाठी SDG निर्देशांकाने ठरवून दिलेल्या मानकांनुसार प्रत्येक राष्ट्राच्या प्रशासकीय संस्था विविध नियमांची अंमलबजावणी करत आहेत. SDG निर्देशांकात सध्या अव्वल स्थानी असलेली 10 राष्ट्रे फिनलंड, स्वीडन, डेन्मार्क, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, फ्रान्स, स्लोव्हेनिया आणि एस्टोनिया ही आहेत. पण भारताचा क्रमांक 60.07 गुणांसह 120 आहे. तथापि, एक विकसनशील देश म्हणून, भारत सरकारच्या योजना साध्य करण्यासाठी नीती आयोग या प्रमुख संस्थेच्या माध्यमातून देशातील SDG निर्देशांक मॉडेल सुधारण्यासाठी संघर्ष करत आहे.
नीती आयोग राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्पर्धात्मक तरीही सहकारी भावनेला प्रोत्साहन देत SDG निर्देशांकाच्या मॉडेल्सचा अवलंब आणि अंमलबजावणी यावर देखरेख करून कार्य करते. अलीकडेच, SDG भारत निर्देशांकाने प्रगती केली आहे, जे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश समाजाच्या मानकांची आणि त्यांच्या संबंधित रँकिंगची अंमलबजावणी कशी करत आहेत हे दाखवते. भारतात, SDG निर्देशांक लागू झाल्यापासून केरळ 75 गुणांसह तिसऱ्यांदा देश आघाडीवर आहे. यापाठोपाठ हिमाचल प्रदेश आणि तामिळनाडू आहेत, त्यांना प्रत्येकी 72 गुण आहेत. SDG इंडिया इंडेक्स द्वारे अवलंबलेली कार्यपद्धती संयुक्त राष्ट्रांनी घालून दिलेल्या सामाजिक आणि विकास उद्दिष्टांच्या निर्देशांकाशी जवळून प्रतिबिंबित करते. निर्देशांक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या 17 SDG उद्दिष्टांवर आधारित गुणांची गणना करतो. सर्व भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या स्कोअरच्या आधारे 4 गटांमध्ये विभागले गेले आहे. - इच्छुक (0-49), परफॉर्मर (50-64), फ्रंट रनर (65-99), आणि अचिव्हर (100). केरळ, तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेश ही सर्वोच्च कामगिरी करणारी राज्ये आहेत. तर आसाम, झारखंड आणि बिहार ही सर्वात वाईट कामगिरी करणारी राज्ये आहेत. तथापि, सर्व राज्यांनी त्यांच्या एकूण गुणांमध्ये स्थिर वाढ दर्शविली आहे.
हे वाचलत का...
- भारतातील रस्ते हरित करणं गरजेचं : ट्रकच्या मार्गावर शून्य उत्सर्जन करणं का आहे महत्वाचं, जाणून घ्या
- भारताचे पहिले बिगर काँग्रेसी पंतप्रधान मोरारजी देसाई, महाराष्ट्र विरोधी म्हणून नेहमीच झाली संभावना
- संघर्षात सामंजस्य निर्माण करण्यासाठीचा उपाय 'मध्यस्थी कायदा'; वाचा मध्यस्थी कायद्याची व्यापकता आणि मर्यादा
