नवी दिल्ली Farmers Protest : किमान आधारभूत किमतीसाठी कायदा करण्याच्या प्रमुख मागणीसह पंजाब आणि हरियाणातील हजारो शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा राजधानी दिल्लीच्या दिशेनं कूच केली आहे. हजारो शेतकरी त्यांचे ट्रॅक्टर घेऊन दिल्लीच्या वेशीवर आले आहेत. सोमवारी (12 फेब्रुवारी) देशभरातील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चंदीगडमध्ये केंद्र सरकारनं चर्चा केली. मात्र, या चर्चेत कुठल्याही प्रकारचा तोडगा निघाला नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन केलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज आंदोलक शेतकरी ट्रॅक्टरच्या साहाय्यानं बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. त्यामुळं हरियाणा पोलिसांनी अनेकांना ताब्यात घेतलं. तसंच या सर्व प्रकारामुळं शंभू सीमेवर तणावाचं वातावरण बघायला मिळत आहे.
...त्यामुळं परवानगी मिळणार नाही : या आंदोलनाविषयी बोलताना अंबाला रेंजचे पोलीस महासंचालक सिबाश कबिराज म्हणाले की, "आम्ही पंजाबमधून येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे स्वागत करतो. परंतु त्यांनी ट्रॅक्टरनं प्रवास केल्यास लोकांसाठी समस्या निर्माण होतील. ते बस, ट्रेन किंवा पायी प्रवास करू शकतात. जर ते ट्रॅक्टरवर आले तर आम्ही त्यांना परवानगी देणार नाही. तसंच कलम 144 देखील लागू करण्यात आले आहे," असं ते म्हणाले.
आम्ही चर्चेसाठी तैयार : केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी शेतकऱ्यांच्या 'दिल्ली चलो' मोर्चावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, "शेतकरी समुदायानं उपस्थित केलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वेळ आणि विचारमंथन करणं आवश्यक आहे. आम्हाला शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी आहे. या मुद्द्यावर कोणी राजकारण करत असेल तर ही आमची चिंता नाही. आम्ही नेहमीच चर्चेसाठी तयार आहोत . या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही शक्य ते सर्व प्रयत्न करू."
शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय? :
- किमान आधारभूत किंमत (MSP) साठी कायदा करणं, ही शेतकऱ्यांची सर्वात महत्त्वाची मागणी आहे. तसंच स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांचे कृषी कर्ज माफ करणे, कृषी वस्तू, दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, भाजीपाला आणि मांसावरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी भत्ता वाढवणे, 58 वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन योजना लागू करून दरमहा 10,000 रुपये पेन्शन मिळावी.
- भूसंपादन कायदा, 2013 याच पद्धतीनं लागू करण्यात यावा आणि केंद्र सरकारनं भूसंपादनाबाबत राज्यांना दिलेल्या सूचना रद्द करण्यात याव्यात, लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय मिळावा, भारतानं WTO मधून बाहेर पडलं पाहिजे, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी विम्याचा हप्ता सरकारनं स्वतः भरणे, नुकसानीचे मूल्यांकन करताना शेत एकराचा एक घटक म्हणून विचार करून नुकसानीचं मूल्यांकन करणे, या मागण्या शेतकऱ्यांकडून करण्यात आल्या आहेत.
सोमवारी पार पडली बैठक : चंदीगडमध्ये सोमवारी (12 फेब्रुवारी) केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि अर्जुन मुंडा यांच्याबरोबर शेतकरी संघटनांची तब्बल साडेपाच तास बैठक झाली. मात्र, या बैठकीत कुठल्याही प्रकारचा तोडगा निघाला नाही. त्यामुळं आमचा दिल्लीपर्यंतचा मोर्चा कायम राहणार असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. तसंच एमएसपीबाबत शेतकरी अजिबात तडजोड करण्यास तयार नाहीत. सरकार आमच्या मागण्यांबाबत गंभीर नसल्याचंही शेतकऱ्यांनी म्हटलंय. तर 16 फेब्रुवारीला शेतकऱ्यांनी 'भारत बंद'ची हाक दिली आहे.
हेही वाचा -
