बारामती - केंद्राने अबकारी शुल्क घटवत पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केले असले तरी राज्य शासन मात्र पेट्रोल-डिझेलवर ( Petrol diesel tax relief ) कोणतीही कर सवलत देणार नसल्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. यापूर्वीच राज्याने एक हजार कोटींचा तोटा गॅसमध्ये सहन ( Loss of Rs 1 thousand crore in gas ) केला आहे. जे आम्हाला पेलवणारे होते, ते केले, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( Deputy Chief Minister Ajit Pawar ) यांनी दिली आहे. ते बारामतीत बोलत होते.
'केंद्राने इंधनाचे दर वाढूच द्यायला नको होतं' : यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात आम्ही कोणतीही करवाढ केलेली नाही. सीएनजीपोटी कर कमी करत आम्ही एक हजार कोटींचा फटका सोसला आहे. कर रुपाने येणारी ती रक्कम थांबली आहे. गेली दोन वर्षे कोरोनामुळे परिस्थिती बिकट असतानाही हा निर्णय घेतला. जे पेलवणारे होते ते केले. पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीवर केंद्र व राज्य सरकार कर लावते. राज्याने कर कमी करावे असे वाटत असेल तर जीएसटीच्या धर्तीवर पेट्रोल-डिझेलसाठी एकसारखी कर आकारणी करावी. त्यातून केंद्र व राज्य दोघांनाही कर मिळेल. केंद्राने हा विचार करावा. केंद्राने कमी केलेले दर तसेच ठेवावेत. अन्यथा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या असे सांगून ते पुन्हा त्याच किमतीवर आणून ठेवतील. असे होवू नये, एवढीच अपेक्षा आहे. देशभरात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या होत्या. त्यातून समाजातील विविध वर्गात नाराजी पसरली होती. त्यामुळे शेवटी केंद्राने हा निर्णय घेतलेला दिसतोय. सुरुवातीला प्रचंड किमती वाढवायच्या आणि नंतर दर थोडे कमी करायचे. परंतु जनतेची एक मानसिकता असते की दर कमी झाले. मूळात त्यांनी किमती वाढूनच द्यायला नको होत्या, असेही पवार म्हणाले.
