नंदुरबार - आदिवासी विभागाला निधीची कमतरता आहे. याबाबद खुद्द राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी ( Minister K C Padvis displeasure over less fund ) यांनीच नाराजी व्यक्त केली आहे. आणखीन एका कॉंग्रेस मंत्र्यांच्या निधी कमतरतेबाबतच्या नाराजीचे पक्षश्रेष्ठींकडे गाऱ्हाणे मांडले आहे. हायकमांडला सर्व बाबीबाबत सूचित केले असल्याचे मंत्री के. सी. पाडवी यांनी सांगितले आहे.
आदिवासी विकास विभागाला कमी निधी
राज्यातील इतर विभागांना आस्थापना खर्च सामान्य अर्थसंकल्पमेमधून मिळतो. मात्र आदिवासी विकास विभागाला हा खर्च विकासाच्या निधींमधून करावा लागत ( expenditure on establishment for tribal development ) आहे. त्यामुळे विकासाच्या योजनांसाठी निधी कमी पडत ( Fund for tribal development ) आहे. याबाबत राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवारांकडे याबाबतमागणीदेखील करण्यात आल्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांनी म्हटले आहे.
मला माझ्या सरकार विरोधात बोलायचे नाही- पाडवी
सध्या विभागाला राज्याकडुन मिळणाऱ्या निधीचा आस्थापनेवर खर्च पाहता आदिवासी बांधवाच्या विकासाच्या योजना थांबवून पगार द्यावा लागत आहे. त्यातच केंद्राच्या मॅचिंग ग्रॅन्डच्या योजनांना निधी द्यावा लागणार आहे. आगामी काळात आदिवासी विभाग फक्त पगार वाटप करणार विभाग म्हणून शिल्लक उरेल, अशी भितीदेखील त्यांनी व्यक्त केली. मला माझ्या सरकार विरोधात बोलायचे नाही. पण आदिवासी बांधवाच्या विकासाशी निगडीत प्रश्न असल्याने पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाचा मला खुलासा करावा लागत असल्याचे मंत्री के. सी. पाडवी यांनी सांगितले.
हेही वाचा-सरकारमध्ये काय बदल होतील ते 10 मार्च नंतर दिसेल! पटोलेंचा पुनरुच्चार, राजकीय वर्तुळात खळबळ
