मुंबई : तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिफारस केलेल्या विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्याबाबत त्यावेळेचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर सत्ता बदलल्यावर नवीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दुसऱ्या 12 आमदारांच्या नावांचा शिफारस प्रस्ताव पाठवल्याची चर्चा होती. त्याला आव्हान देणाऱ्या आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिफारस केलेल्या प्रस्तावावर राज्यपाल घटनेनुसार निर्णय घेत नाहीत, या मूळ याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीशांनी शासनाला दहा दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे यावेळी आदेश दिले. तर शासनाने 'जैसे थे' स्थिती राहील, अशी हमी न्यायालयात दिली. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने हे आदेश आज महाराष्ट्र शासनाला दिले.
काय म्हणाले सरकारी वकील - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्या 12 सदस्यांचा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पाठवला होता. त्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या आणि राज्यपालांच्या वकिलांनी ही माहिती दिली की, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी 12 आमदारांच्याबाबतचा शिफारस प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवलाच नाही. त्यामुळे न्यायालयाने याबाबत 10 दिवसात शासनाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे आदेश आजच्या सुनावणीमध्ये दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची भूमिका : राज्यपालांकडून 12 आमदारांच्या नियुक्ती रखडल्या होत्या. त्याबाबत आधी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल झाली होती. त्यावेळेला न्यायालयाने, इतका वेळ लागतो याबाबत ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयातून समाधान झाले नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर आठ महिने काही निर्णय झाला नाही. म्हणून ही याचिका सुनील मोदी यांनी दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यावेळेला भारत सरकारचे अटर्नी जनरल तुषार मेहता यांना तोंडी निर्देशात नमूद केले होते की, तीन आठवड्यांपर्यंत तुम्ही 'जैसे थे' स्थिती ठेवा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तोंडी निर्देशानुसार तीन आठवडे आता पूर्ण होत आहेत.
तसा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविलाच नाही : यासंदर्भात मूळ याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी ईटीवीकडे प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या तीन आठवड्यांची मुदत महाराष्ट्र शासनाला दिली होती ती आता संपत आली. त्यामुळेच याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याच्या सुनावणीवेळी शासनाने आज ही भूमिका स्पष्ट केली की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेसाठी 12 आमदारांच्या नावांच्या शिफारशीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवलेला नाही. कोणत्याही राज्यपालांनी राज्यघटनेनुसार मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने कामकाज केले पाहिजे. याचे पालन राज्यपालांना करणे बंधनकारक आहे. आधीच्या प्रस्तावावर कुठलाही विचार झाला नाही. त्याच्यामुळे परिस्थिती 'जैसे थे' अशीच राहणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने नियुक्त झालेले मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी महाराष्ट्र शासनाला दहा दिवसांच्या आत या परिस्थितीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे निर्देश दिले.
हेही वाचा:
