मुंबई : शिंदे फडणवीस शासन सत्तेवर आल्यानंतर आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांच्या निधीला स्थगिती दिली होती. परंतु त्या शासन निर्णयाला काही आमदारांनी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये आव्हान दिले होते. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाने विकास कामावरील स्थगिती उठवली होती. या संदर्भात आज एकूण 23 आमदारांनी दाखल केलेल्या प्रकणात सुनावणी झाली. त्यावर न्यायालयाने 17 जुलै रोजी या संदर्भात पुन्हा सर्वांची एकत्र सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आमदार छगन भुजबळ यांच्या संदर्भात निरिक्षण नोंदवत छगन भुजबळांनी आता मंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. त्यामुळे त्यांची याचिका मागे घेणार का? असा प्रश्न न्यायालयाने त्यांच्या वकिलांना विचारला होता. त्यावर छगन भुजबळ यांच्या वकिलांना कोणतेही ठोस उत्तर देता आले नाही.
शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी विकास निधीला स्थगिती दिली होती. त्यांच्या या निर्णयाला 23 आमदारांनी अव्हान दिले होते. तसेच उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने विकास निधीवरील स्थगिती उठवली होती. त्यामुळे या प्रकणाची सुनावणी आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 17 जुलै रोजी निश्चित केलेली आहे. - संभाजी टोपे, छगन भुजबळ यांचे वकील
विकास निधीला स्थगिती : महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळामध्ये त्यावेळचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विकासनिधीला मंजुरी दिली होती. मात्र, सरकार बदलल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकाने विकासनिधीला ब्रेक लावला होता. परंतु या शासन निर्णयाला आमदारांनी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये आव्हान दिले होते. यावर औरंगाबाद खंडपीठने राज्य सरकारला आमदांराचा निधी रोखता येणार नाही असे ताशेरे ओढले होते. या संदर्भात नागपूर खंडपीठ, औरंगाबाद खंडपीठ, मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
राज्यात निधी रोखल्याची 77 प्रकरणे : नुकतेच राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही सांगली जिल्ह्यातील वाळवा मतदारसंघातील विकासकामांचा निधी रोखल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारकडे राज्यात निधी रोखल्याची किती प्रकरणे आहेत असा सवाल केला होता. त्यावर राज्य'सरकारच्या वतीने राज्यात अशी 77 प्रकरणे', असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती.
हेही वाचा - MLA Fund Issue : विरोधी आमदारांची विकासगोची? निधी मिळत नसल्याचा आमदारांचा आरोप
