मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेचे माजी एमडी आणि सीईओ चंदा कोचर ज्यांना कर्ज फसवणूक प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. त्यांना आता बँकरद्वारे विश्वासाचे गुन्हेगारी उल्लंघन या अतिरिक्त आरोपाचा सामना करावा लागत आहे. विशेष सीबीआय न्यायालयाने सांगितले की तपासादरम्यान गोळा केलेल्या पुराव्याच्या आधारे कोणते आरोप जोडले किंवा हटवले जाऊ शकतात हे ठरवणे हे तपास अधिकारीचा विशेषाधिकार आहे. तसेच कोचर यांच्या विरोधात कलम 409 लावण्याची परवानगी सीबीआयला सत्र न्यायालयाने दिली आहे.
सीबीआयचा सत्र न्यायालयातील अर्ज : जर तपास अधिकाऱ्याला असे सांगण्यात आले की, त्याने गोळा केलेल्या पुराव्याच्या आधारे विशिष्ट विभाग कलम हटवणे आवश्यक आहे. तर तो तो विभाग अतिशय चांगल्या प्रकारे जोडू शकतो किंवा हटवू शकतो त्याबद्दल न्यायालयाची परवानगी घेण्याकरिता अर्ज करण्यात आला आहे. त्यासाठी त्याला न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
चंदा कोचर यांच्या अडचणी वाढणार? : कोर्टाने एजन्सीच्या हालचालीवर कोचरचा आक्षेप फेटाळला सांगितले की जेव्हा सीबीआयने याचिका सादर केली तेव्हा प्रभारी कोर्टाने सुट्टीतील कोर्टती स्वीकारली त्यामुळे या संदर्भात पुढील आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. सीबीआयने 24 डिसेंबर रोजी कोचर यांच्याविरोधात कलम 409 जोडण्यासाठी विशेष न्यायालयासमोर अर्ज केला होता. तिला आणि तिचा पती दीपक कोचर यांना अटक करण्यात आल्याच्या एका दिवसानंतर ही बाब समोर आली आहे.
सीबीआयचा न्यायालयात दावा : कोचर दांपत्य यांचे वतीने वरिष्ठ वकील अमित देसाई आणि वकील कुशल मोर यांनी युक्तिवाद केला होता की तिच्या अधिकारांवर परिणाम होत असल्याने न्यायालयाने सीबीआयला आरोप जोडण्याची परवानगी देण्यापूर्वी बचावाची सुनावणी झाली पाहिजे. वेणुगोपाल धूत यांनी प्रमोट केलेल्या व्हिडिओकॉन ग्रुपच्या सहा कंपन्यांना कर्ज देणाऱ्या बँकेत कोणतीही प्रक्रियात्मक अनियमितता नसल्याचा दावा कोचर करत होते. बँकेने सीबीआयला सादर केलेल्या पत्रावरही त्यांनी विसंबून ठेवले होते ज्यात म्हटले होते की मंजूर केलेल्या कर्जामुळे कोणतेही चुकीचे नुकसान झाले नाही. धूतला २६ डिसेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. सीबीआयचे वकील ए लिमोसिन यांनी या टप्प्यावर आरोपींकडे लोकस स्टँडी नसल्याचा दावा केला होता.
काय आहे प्रकरण : आयसीआयसी बँक लोन घोटाळ्या प्रकरणात सीबीआयने आयसीआयसी बँकेच्या माजी एमडी चंदा कोचर, दीपक कोचर, व्हिडिओकॉन ग्रुपचे वेणूगोपाल धूत यांच्यासह न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. त्यामध्ये भारतीय दंड संहितेतील गुन्हेगारी कटाचे कलम तसेच आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्यातील कलमे लावण्यात आली आहेत. व्हिडिओकॉन ग्रुपला 2012 मध्ये आयसीआयसीआय बँकेकडून 3 हजार 250 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळाले होते. त्यानंतर या कंपनीचे प्रवर्कत वेणूगोपाल धूत यांनी न्यूपॉवर कंपनीत कथिक कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.
पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप : आरोपींनी इतरांसोबत गुन्हेगारी कट रचून खासगी कंपन्यांना कर्जे मंजूर केल्याचा आरोप आहे. यातून आरोपींनी आयसीआयसीआय बँकेची फसवणूक केल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. या प्रकरणी सीबीआयने 2019 मध्ये एफआयआर दाखल केला होता. न्यूपॉवर ही कंपनी दीपक कोचर यांनी स्थापन केली असून कर्जाच्या या व्यवहारांतून कोचर दाम्पत्याला लाभ झाल्याचे सांगितले जाते. चंदा कोचर यांनी आयसीआयसीआय बँकेचे सीईओ व एमडी पद ऑक्टोबर 2018 मध्ये सोडले होते. चंदा कोचर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून बेकायदा पद्धतीने व्हिडिओकॉन ग्रुपला कर्ज मंजूर केल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे.
हेही वाचा : ICICI Bank Scam Case: कोचर दांपत्याच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय 9 जानेवारी रोजी देणार निर्णय
