मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांमुळे अत्यावश्यक सेवा ठप्प झाल्या आहेत. त्या पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली असून पुन्हा एकदा त्रिसदस्यीय समितीवर बोलवण करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यासाकरिता सुबोध कुमार, के. पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांची समिती नेमली आहे. या समिती येत्या तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. विधिमंडळात ते बोलत होते.
तीन सदस्यीय समितीची स्थापना : जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी, यासाठी सरकारी बेमुदत संपावर आहेत. आज सकाळपासून कर्मचारी संपावर गेल्याने अत्यावश्यक सेवा कोलमडून पडली. राज्य सरकारने तातडीने सर्व विभागीय खात्यांची बैठक बोलावून, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या, जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेचा आढावा घेतला. दरम्यान, संबंधित योजनेसाठी सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव या सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे.
असे असेल समितीचे कामकाज : सचिव पदी लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक असणार आहेत. येत्या तीन महिन्यात या सर्व प्रकरणी उपाययोजना आणि अंमलबजावणी बाबतचा शिफारस-अहवाल शासनास सादर करावा लागणार आहे. तशा सूचना संबंधित समितीला दिल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक आणि आरोग्य संपन्न जीवन जगता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील. ते निवृत्त होते त्यांच्याही राज्य सरकार विचार करेल. शासनाने त्याला तत्वत: मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुळात टोकाचे पाऊल उचलण्याची आवश्यकता नव्हती. 2030 पासून या परिणामांचा सामना करावा लागेल. मात्र, त्यासाठी आपल्याकडे अवधी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अन्याय होणार नाही : शासन पहिल्यापासूनच कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यां संदर्भात सकारात्मक आहे. संघटनांनी मात्र अत्यावश्यक सेवांमुळे सर्वसामान्य जनतेला त्रास होऊ नये यासाठी, पुकारलेला संप मागे घेऊन जनतेला दिलासा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. चर्चेतून तोडगा निघतो. त्यामुळे पहिली चर्चा करू या. हे सरकार सर्व सामान्य लोकांना न्याय देणारं सरकार आहे. गेल्या सात महिन्यात सरकारने लोक हिताचे निर्णय घेतले आहेत. सरकारी कर्मचारी हे आपले महत्त्वाचे अंग आहे त्यामुळे त्यांच्या कोणत्याही मागण्यांवर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली. लॉंग मार्चबाबत उद्या बैठकशेतकऱ्यांच्या लॉन्ग मार्च संदर्भात संघटनांच्या प्रतिनिधींची उद्या बैठक बोलावली आहे. यावर नक्की निर्णय होईल. शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, समाजातील विविध घटक, महिला भगिनींसाठी शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अर्थसंकल्पात प्रतिबंध उमटले आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत केंद्राच्या धर्तीवर सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक योजना त्यांच्यासाठी आणलेल्या आहेत. शेतकरी हा आपला अन्नदाता आहे. सरकार त्याला कोणत्याही परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडणार नाही. अतिवृष्टीवेळी सगळे नियम बाजूला ठेवून सरकारने शेतकऱ्यांना मदत दिली. योग्य तो निर्णय होईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांच्या मध्ये कोणीही राजकारण करू नये. ज्यांच्या काळात जुनी पेन्शन योजना बंद झाली. तेच आज आंदोलनात दिसू लागले आहेत. ही चांगली बाब नाही. राज्य चालवत असताना सगळ्यांची सहकार्याची भूमिका असायला हवी, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : Government Employee Strike : कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी संप सुरूच; मात्र, 'या' संघटनेने घेतली माघार
