मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी याकरिता शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला आहे. यादरम्यान, जुन्या पेन्यश योजनेसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या बैठकीनंतर या संघटनेने संपातून माघार घेतली आहे. प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे नेते संभाजी थोरात यांनी संपात माघार घेण्याची घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिले आश्वासन : कर्माचाऱ्यांनी संप पुकारल्यानंतर राज्य सरकारसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संपकऱ्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महत्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून दोन दिवसात या संदर्भात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात अहवालाअंति चर्चा करणार येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संपकऱ्यांना आश्वासन दिले आहे. यानंतर प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे नेते संभाजी थोरात यांनी संपातून माघार घेत असल्याची घोषणा केली आहे.
विधान भवनात झाली बैठक : जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात कर्मचारी संघटनेचे नेते आणि मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांची आज विधानभवनात बैठक पार पडली. या बैठकीला राज्यातील संपकरी कर्मचाऱ्यांचे नेते आणि वरिष्ठ सनदी अधिकारी तसेच मुख्यमंत्री शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर उपस्थित होते. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन मागणी संदर्भात विविध अंगाने चर्चा झाल्याची माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली असून सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पेन्शन योजनेसाठी समिती : आज झालेल्या बैठकीनंतर कर्मचारी संघटनेचे समाधान झाले असून सरकारने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. कर्मचारी संघटनेला सरकारने दोन दिवसांमध्ये यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची माहिती दिली. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक असून लवकरच निर्णय घेईल, असे आश्वासन दिल्यामुळे संपातून माघार घेत असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे नेते संभाजी थोरात यांनी दिली.
बैठकीनंतर केली घोषणा : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्यभरात कर्मचाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्माचारी सहभागी झाले होते. यामुळे राज्यतील अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळाले. दरम्यान, संपावर तोडगा काढण्यासाठी संघटनांनी सरकारसोबत चर्चेची मागणी केली होती. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत संघटनांच्या नेत्यांची बैठकीत जुनी पेन्शन योजने संदर्भात महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. राज्य सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर हा संपातून माघार घेत असल्याची घोषणा प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे नेते संभाजी थोरात यांनी केली.
कर्मचाऱ्यांच्या काय आहेत मागण्या : सरकारने नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभाव लागू करण्यात यावी. कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान किमान वेतन देत त्यांच्या सेवा नियमित करण्यात याव्यात. सरकारने सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरावीत. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त केल्या पाहिजेत. केंद्रासमान सर्व भत्ते मंजूर करण्यात यावेत. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा. नवीन शिक्षण धोरण रद्द करण्यात यावे. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे रोखलेले पदोन्नती सत्र तात्काळ सुरु करावी, आदी १८ मागण्यांसाठी सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, आरोग्य, पालिका आदी सर्व विभागातील तब्बल १८ लाख कर्मचारी आज संपावर गेले होते.
नागपुरात आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम : जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करा यासह अनेक मागण्यांसाठी आजपासून राज्यभरातील 18 लाख कर्मचारी राज्यव्यापी संपावर आहेत. नागपूरात सुरू असलेल्या संपात नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात (मेडिकल),तसेच इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयासह डागा रुग्णालयाचे कर्मचारी देखील सहभागी झाल्याचे पाहायला मिळाले. विशेषतः परिचारिका संपात भाग घेत असल्यामुळे नागपुरातील आरोग्यसेवावर याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. तीनही शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयातील नर्स संपात सहभागी झाले असल्यामुळे आजच्या शेकडो शस्त्रक्रिया रद्द कराव्या लागल्या. बेमुदत काम बंद आंदोलनामध्ये नागपूरच्या मेडिकल मधील वर्ग 3 आणि 4 कर्मचारी सहभागी झाले. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी खीतपत घरी मरणापेक्षा संपात लढून मरू असा पवित्रा यावेळी कर्मचाऱ्यांनी घेतल्याचे पाहायला मिळाले.
पुण्यात संपकरी आक्रमक : राज्यात सुरू असलेल्या राज्यव्यापी संपाचे पुण्यात देखील परिणाम दिसून आले जवळपास 95 टक्के कर्मचारी हे संपावर गेल्याची माहिती मिळत आहे. पुण्यातील सर्वच शासकीय निम शासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक शिक्षकेत्तर, जिल्हा परिषद, मुख्याध्यापक कंत्राटी कर्मचारी समन्वयक समितीच्या माध्यमातून आज सेंटर बिल्डिंग येथून मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चात मोठ्या संख्येने शासकीय तसेच निम शासकीय कर्मचारी उपस्थित होते. जुन्या पेन्शन योजनेची 2005 सालापासून सातत्याने मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, सातत्याने सरकारकडून फक्त आश्वासन दिले जात असतात. त्यामुळे आता जोपर्यंत लेखी स्वरुपात आम्हाला उत्तर मिळत नाही, तोपर्यंत हा संप अशाच पद्धतीने सुरू असणार अशी भूमिका संपकऱ्यांनी घेतली आहे.
बीडमध्ये आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम नाही : बीडमध्ये संपकरी आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. अत्यावश्यक सेवा परीरक्षण (मेस्मा) कायदा लागू करण्यासाठी "मेस्मा "कायद्याचे विधेयक घाईघाईत माडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या धोरणाच्या निषेधार्थ, बेमुदत संपाला पाठींबा देण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले आहे. आरोग्य यंत्रणा असून आरोग्य यंत्रणेला कुठलीही बाधा होणार नाही, कुठल्याही रुग्णाला अडचण येणार नाही यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक सुरेश साबळे यांनी पूर्णतः ताकतीने उतरून जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा पूर्ववत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आल्याचे सांगितले.
हेही वाचा : Ajit Pawar on Pension Scheme : सरकारची मानसिकता असेल तर जुन्या पेन्शनवर तोडगा निघेल - अजित पवार
