मुंबई : मराठा समाजाचे आरक्षणाच्या अनुषंगाने शनिवारी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यापक बैठक झाली. मराठा समाजाचा न्यायालयीन लढा चालुच राहील. यादरम्यान मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणेच सर्व सवलती व सुविधा देण्यात येतील. सारथी संस्थेच्या विस्तार आणि विविध योजना तसेच आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरिता निधीची कुठलीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले. या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. अनेक मुद्द्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.
'या' कामांवर भर : सारथी संस्थेकरिता निधीची तरतूद मोठ्या प्रमाणात करण्यात येईल. त्यासाठी कार्यक्रम आणि योजनांची व्याप्ती वाढवण्यात यावी. यासाठी मनुष्यबळ आणि आवश्यक आर्थित तरतूद करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृह व्हावे, यासाठी या वसतिगृह योजनेचा आराखडा तयार करण्यात यावा. सारथीच्या योजना गावा-गावात पोहचविण्यासाठी दूत संकल्पना राबविण्यात यावी. याशिवाय आणखी अभिनव तसेच मराठा समाजातील तरुणांना शिक्षण, प्रशिक्षण यांच्यासह स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनांवर आणखी भर देण्यात यावा.
ओबीसींप्रमाणेच सवलती : आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय भवन येथे जागा देण्यात येईल. जेणेकरून महामंडळाच्या योजना तरुणांपर्यंत आणि लोकांपर्यंत पोहचू शकतील. या महामंडळाच्या भाग भांडवलाची उपलब्धता, तसेच मंडळाच्या वित्त पुरवठ्याच्या अटींबाबत आणि अन्य बाबींबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडेही पाठपुरावा केला जाईल. मराठा समाजातील तरुणांना आता ओबीसींप्रमाणेच सवलती दिल्या जातात. त्यामध्ये तफावत आढळल्यास त्या करिताही निर्देश दिले जातील. सर्वच विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसंख्य पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
टास्क फोर्स स्थापन : आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याबाबत, आरक्षण व सुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती आहे. पण न्यायालयीन लढा प्रबळपणे मांडण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल. यापुर्वी उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले होते. त्यावेळी हा न्यायालयीन लढा देणारे तसेच महाराष्ट्रातील विविध संघटना, संस्था, विद्यापीठातील तज्ज्ञ आणि प्रदीर्घ काळ न्यायालयीन लढा देणाऱ्या सर्वांना एकत्र घेऊन हा टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल. यातून आरक्षणाबाबत सर्वांमध्ये समन्वय ठेवू या. सूसुत्रता आणून, संवाद आणि समन्वयावर भर दिला जाईल. जेणेकरून पुढे जाऊन कुठल्याही पातळीवर पुन्हा मत भिन्नता येणार नाही. किंवा कायदेशीर अडचणी उभ्या राहणार नाहीत. मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोरही ही टास्क फोर्सची संकल्पना मांडली जाईल. आपली बाजू भक्कम होईल, असे प्रयत्न केले जातील.
सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध : ज्येष्ठ विधीज्ञानांही सोबत घेतले जाईल. मराठा आरक्षणासाठी जे जे करावे लागेल, आणि त्यासाठी सहकार्य देऊ इच्छिणाऱ्यांना सोबत घेतले जाईल. सरकार आरक्षण मिळावे, याच भूमिकेचे आहे. त्यामुळे आंदोलकांनीही हे समजून घेतले पाहिजे. आम्ही तुमच्या सोबतच आहोत. तुमची जी भावना आहे, तीच आमची भावना आहे. आपण घेतलेले निर्णय टिकले पाहिजे यासाठी नवीन मार्ग शोधू. शासन मराठा समाजातील तरुणांना रोजगार, स्वयंरोजगार, उच्च शिक्षणाची संधी मिळेल यासाठी प्रयत्नशील आहे. या समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक तसेच सामाजिक- सांस्कृतिक तसेच एकंदर सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सादरीकरणाद्वारे विविध विषयांची माहिती : दरम्यान, शिष्टमंडळाने विदर्भ-मराठवाड्यातील कुणबी-मराठा या मुद्यांबाबत मांडणी केली. त्याबाबतही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी, या मुद्याबाबत सर्व कागदपत्रे, पुरावे आणि तज्ज्ञ यांना एकत्र घेऊन सर्व बाबी तपासून पुढे जाऊ या, असेही त्यांनी सांगितले. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव भांगे यांनी मराठा आरक्षण व सुविधांबाबतची यावेळी माहिती दिली. न्यायालयीन लढ्याबाबत त्यांनी सादरीकरण केले. सारथीचे महाव्यवस्थापक अशोक काकडे तसेच एस.टी. महामंडळाचे महाव्यवस्थापक शेखर चन्ने, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक मोहिते यांनी सादरीकरणाद्वारे विविध विषयांची माहिती दिली. यात काकडे यांनी सारथीचा पुढील दहा वर्षांच्या नियोजनाबाबतची माहिती दिली. चन्ने यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यु झालेल्या ३६ जणाच्या कुटुंबातील २७ जणांना नियुक्ती दिल्याची माहिती दिली. मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली. महेंद्र मोरे, अंकुश कदम, राजेंद्र कोंडरे, एम. एम. तांबे, प्रशांत लवांडे, किशोर गिराम, अतिश गायकवाड, राहुल बागल, अक्षय चौधरी आदीं उपस्थित होते. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निवासस्थानी बैठक पार पडली.
'हे' उपस्थित होते : मराठा समाज आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. तर समितीचे सदस्य व बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार भरत गोगावले यांच्यासह, राज्याचे मुख्य सचिव मनु कूमार श्रीवास्तव, राज्याचे महाधिवक्ता अ‍ॅड. विरेंद्र सराफ, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करिर, सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भागे तसेच विविध विभागांचे सचिव, वरीष्ठ अधिकारी, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदीही दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते.
शासनाने न्याय दिला पाहिजे : राज्य शासनाने मराठा उमेदवारांना डिसेंबर 2020 शासन निर्णय जारी करून पूर्वलक्षी प्रभावाने त्यांना आरक्षणामध्ये संधी देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा 5 मे 2021 रोजी रद्द केला होता. तरीही राज्य शासनाने 31 मे 2019 रोजी म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शासन निर्णय काढत मराठा उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल हा पर्याय घेण्याची मुभा दिली होती. परंतु आता मॅट या प्राधिकरणाने हा शासनाचा निर्णय रद्द बादल ठरवलेला आहे. यासंदर्भात मराठा संघटनाच्यावतीने अमोल पवार यांनी ईद विभागात सोबत संवाद साधताना सांगितले होते की, या शासनाच्या निर्णयामुळे मराठा तरुण अजून अस्वस्थ झालेला आहे. शासनाने आम्हाला न्याय दिला पाहिजे. अन्यथा काळामध्ये मराठा तरुण पुन्हा या संदर्भात आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही.
