मुंबई : सध्या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या जवळपास 50 हजार कोटी रुपयांचा बजेट सादर करण्याचा अधिकारच पालिका आयुक्तांना आहे का? असा बजेट आपण कधीही पाहिलेला नाही. या बजेटची मुख्यमंत्री कोठेही घोषणा करतात. हा त्यांचा पैसा आहे का? असा सवालही आदित्य ठाकरे यांनी शिवसेना भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन उपस्थित केला.
सूचनेची दखल बजेटमध्ये घेण्यात आली : मुंबई महानगरपालिकेचा बजेट सादर होण्याआधी महानगरपालिकेकडून मुंबईकरांच्या सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र मुंबईकरांच्या सूचनांचा कोणताही उल्लेख आज सादर झालेल्या बजेटमध्ये पाहायला मिळत नाही. मात्र असे असले तरी मुंबई महापालिकेच्या बजेटमध्ये मोठ्या प्रकल्पाची तरतूद नको, अशी सूचना आपण केली होती. त्यानुसार आजच्या बजेटमध्ये आयुक्तांनी कोणत्याही मोठ्या प्रोजेक्टची घोषणा केली नसल्याचाही आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले. मात्र गरज नसतानाही अनावश्यक प्रकल्पावर पैसे खर्च केले जात आहेत. सामान्यता मुंबईच्या बजेटमध्ये रस्त्यांसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद असते. मात्र यावेळी ती तरतूद साडेसात हजार कोटी एवढी करण्यात आली आहे.
स्कायवॉकसाठी ७५ कोटींची तरतूद : मुंबईची गरज नसताना ७५ कोटी रुपयांची तरतूद स्कायवॉकसाठी करण्यात आली आहे. स्वतः आयुक्तच खर्चाचा प्रस्ताव ठेवत आहेत आणि तेच त्या खर्चाचा प्रस्ताव मान्य ही करत आहेत. लोकप्रतिनिधी नसताना एवढा मोठा खर्च करण्यात येतो. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेत लोकशाही राहिली आहे का नाही? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी या पत्रकार परिषदेतून उपस्थित केला आहे.
मनपाच्या ठेवींवर श्वेतपत्रिका निघावी : मुंबई महानगरपालिकेच्या ठेवीवर राज्य सरकारचा डोळा आहे. महानगरपालिकेत 1977 साली शिवसेनेची सत्ता आली. त्यानंतर मोठ्या कष्टाने शिवसेनेच्या नगरसेवक स्थायी समिती अध्यक्ष महापौर यांनी मुंबईकरांसाठी ठेवी जमा केल्या. मात्र आता त्या ठेवींवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचा डोळा आहे. या बजेट मधून हे सिद्ध झाले आहे. गरज नसताना ठेवींचा पैसा वापरला जातो. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या ठेवीवर श्वेतपत्रिका निघणे गरजेचे आहे.
आदित्य ठाकरेंचा टोला : या श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकांच्या ठेवी येणाऱ्या पुढील वर्षात कशा आणि कोणत्या प्रकल्पासाठी वापरल्या जाणार आहेत, हे स्पष्ट होणे गरजेचे असल्याचे यावेळी आदित्य ठाकरे म्हणाले. तसेच मुंबईच्या ठेवींवर सातत्याने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री बोलत असतात. मात्र त्यांचा यावरचा अभ्यास कमी असल्याचा टोलाही यावेळी आदित्य ठाकरेंनी लगावला. तसेच बजेटमध्ये साडेपाच हजार कोटींचा इंटरनल टेम्पररी ट्रान्सफर करण्याबाबत उल्लेख आहे. मात्र हे पैसेही कसे वापरले जाणार आहेत. याबाबत कोणताही उल्लेख नसल्याचा आदित्य ठाकरे यावेळी म्हणाले.
सौंदर्यकरणासाठी साडेसातशे कोटी : मुंबईच्या सौंदर्य करण्याच्या नावावर साडेसातशे कोटी देण्यात आले आहेत. सौंदर्यकरणाच्या नावावर केवळ उधळपट्टी सुरू आहे. मुंबईतलं प्रदूषण वाढत आहे. हे प्रदूषण कमी व्हावं यासाठी जे टॉवर उभारले जाणार आहेत त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. याआधीही अशा प्रकारचे टॉवर प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईमध्ये लावण्यात आले होते. मात्र याचा काही उपयोग झाला नाही. आपण पर्यावरण मंत्री असताना राज्य एम कॅप समितीची स्थापना करून प्रदूषण कसे मुक्त होईल. यासाठी कार्यक्रम राबवला होता. मात्र सरकार बदलल्यानंतर नव्या सरकारने तो कार्यक्रमही थांबवला आहे. मुख्यमंत्र्यांना प्रदूषणाची एवढीच चिंता असेल तर जे कॉन्ट्रॅक्टर बिल्डर काम करत आहेत. त्यांच्या धुळीतून होणारे प्रदूषण थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्री का बोलत नाहीत? असा सवालही आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया : मुंबईचा अर्थसंकल्प हा मुंबईच्या विकासाचा, लोकांच्या हिताचा अर्थसंकल्प आहे. संपूर्णपणे काँक्रिट रस्ते, आरोग्य सुविधा, जागोजागी बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना व रुग्णालयांची संख्या वाढविणार आहोत. एमआरआय, सीटी-स्कॅन, डायलिसिस मशीन वाढणार अशी प्रतिक्रीया महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीएमसीच्या बजेटवर दिली. प्रदूषण कमी करण्यासाठी एअर प्युरिफायर टॉवर बसवण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
