बदली आदेश धुडकावणे पडलं महागात; सीआयएसएफ महिला अधिकाऱ्याला अटक करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबई Mumbai High Court : अश्विनी शैलेश आयबद या केंद्रीय सुरक्षा दलामध्ये महिला अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना त्यांच्या मागणीनुसार पुण्यात बदली मिळाली नाही. याकरिता महिलेनं मुंबई उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्यानंतर 17 एप्रिल 2023 रोजी सुरक्षा दलाकडून त्यांना सेवेत रुजू होण्यासाठी चंदीगडला कर्तव्यावर हजर राहावे, असे आदेश देण्यात आले होते. परंतु महिला अधिकारी चंदीगड येथे हजर झाल्याच नाहीत.

बदली आदेश धुडकावल्यानं अटकेचे आदेश : अश्विनी यांना 30 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत चंदीगड या ठिकाणी हजर राहणं नियमानुसार अत्यावश्यक होतं. मात्र विभागाच्या आदेशानंतर महिला अधिकारी या बदलीच्या ठिकाणी हजर झाल्या नाहीत. रुजू न होण्याचं ठोस कारण देखील त्यांनी दिलेलं नाही. त्यामुळं केंद्रीय सुरक्षा दलानं 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी त्यांच्या अटकेचे आदेश दिले होते.

महिला अधिकाऱ्याचे विरुद्ध अटकेचे आदेश बेकायदा : अश्विनी यांनी पुणे शहरात बदलीची मागणी केली होती. अश्विनी यांची आई पुण्याला राहतात. कर्करोग असलेल्या आईची देखभाल करण्यासाठी अश्विनी यांनी पुणे शहरात बदलीची मागणी केली. परंतु त्यांची चंदीगडमध्ये नेमणूक करण्यात आली. तसंच त्यांच म्हणणं केंद्रीय सुरक्षा दलाने ऐकून घेतलं नाही. त्यामुळं केंद्रीय सुरक्षा दलानं दिलेले अटकेचे आदेश बेकायदेशीर आहेत अन् ते रद्द करावेत, अश्विनी आयबद यांचं म्हणणं आहे.

आसामनंतर चंदीगडची दिली नियुक्ती : सीमा सुरक्षा दलाच्या रस्ते विभागात अश्विनी या अभियांत्रिकी पदावर महिला अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. अगोदर त्यांची नियुक्ती आसाममध्ये होती. तेथील कार्यकाळ पूर्ण झाल्यामुळं त्यांना चंदीगड येथील नियुक्ती देण्यात आली होती. परंतु तेथे त्या कोणत्याही ठोस कारण न देता हजर राहिल्याच नाहीत. त्यामुळे केंद्रीय सुरक्षा दलानं त्यांच्या अटकेचे आदेश दिले होते.



उच्च न्यायालयानं दिले अटकेचे आदेश : उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप व्ही मारणे यांच्या खंडपीठानं केंद्रीय सुरक्षा दलाचे अटकेचे आदेश कायम ठेवले. तसंच 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत जर अश्विनी आयबद या चंदीगडला हजर राहिल्या नाही, तर त्यांच्या अटकेचे आदेश कायम राहतील, असा निर्णय दिलाय.

हेही वाचा -

1. आता दहा कोटी रुपये किंमतीपेक्षा अधिकच्या खटल्यांवरच मुंबई उच्च न्यायालयात होणार सुनावणी, विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी