मुंबई : सांगली-कोल्हापूर रस्त्यावर 2003 मध्ये झालेल्या अपघात प्रकरणी 18 वर्षांनंतर न्याय मिळाला आहे. 18 वर्षांपूर्वी घडलेल्या एका अपघात प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. 28 जुलै 2002 रोजी, भारतीय लष्करातील जवान शैलेंद्र करंदीकर यांचा अपघात झाला होता. त्यांच्यासोबत त्यांची पत्नी दोन महिन्यांचं बाळ तसंच काही नातेवाईक मारुती व्हॅनमधून सांगलीला जात होते. त्यावेळी एका भरधाव ट्रकनं त्यांच्या गाडीला समोरासमोर धडक दिली होती. त्यात एक जण सोडून सर्व जण ठार झाले होते. यानंतर शैलेंद्रच्या पालकांनी न्यायालयात धाव घेत, नुकसान भरपाईची मागणी केली होती.

पूर्वीची नुकसानभरपाईची रक्कम वगळून 43 लाख 66 हजार 816 रुपये दाव्याच्या तारखेपासून वार्षिक 7.5 टक्के व्याजासह करंदीकरांना द्यावी. तसंच, दावेदार एकूण 48 लाख 81 हजार 816 रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा हक्कदार आहे - मुंबई उच्च न्यायालय

18 लाखांच्या भरपाईची मागणी : या अपघातानंतर दिवंगत जवान कॅप्टन शैलेंद्र करंदीकर यांच्या पालकांनी 18 लाखांची नुकसानभरपाई मिळावी, असा दावा केला होता. यानंतर 2005 साली सांगलीच्या 'एमएसीटी'नं (Motor Accidents Claims Tribunal) ॲश्युरन्स कंपनीला 5 लाख 15 हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता. 'एमएसीटी'च्या निर्णयाविरोधात कंपनीनं न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावला. यावर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत एन. राजेश पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

व्याजासह 48 लाखापेक्षा अधिक भरपाईचा निर्णय : यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. पूर्वीची नुकसानभरपाईची रक्कम वगळून 43 लाख 66 हजार 816 रुपये दाव्याच्या तारखेपासून वार्षिक ७.५ टक्के व्याजासह द्यावेत. तसंच, न्यायालयानं सुनावणी करताना दावेदाराला एकूण 48 लाख 81 हजार 816 रुपये नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचं सांगितलं. "या न्यायासाठी करंदीकर यांना 18 वर्षे संघर्ष करावा लागला. हा आदेश स्वागतार्ह असला, तरी तो उशिरा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयामुळं सर्वसामान्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळेल, असं अ‍ॅड. विनोद सातपुते यांनी यांनी म्हटलंय.

हेही वाचा -

1. MP High Court : जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैदी पतीकडून पत्नीला हवयं मुल, जामिनासाठी हायकोर्टात याचिका
2. OBC Reservation Illegal : ओबीसी आरक्षण बेकायदेशीर? प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
3. Chhagan Bhujbal Reaction : आंदोलन व न्यायालयीन खटल्याच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न - छगन भुजबळ