मुंबई Biomedical Plant News : गोवंडीतील जैववैद्यकीय प्रकल्पातून ( बायोमेडिकल प्लांट) उत्सर्जित विषारी वायूमुळे मुंबईकरांवर परिणाम होतो. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय, न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. (Mumbai High Court News) मुंबईतील बायोमेडिकल प्लांट 12 महिन्यात पाताळगंगाला हलवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत. या बायोमेडिकल प्लांटमुळे मुंबईकरांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतोय, हे चिंता वाढवणारं आहे, असे निरीक्षण सोमवारी मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय, न्यायधीश आरीफ एस. डॉक्टर खंडपीठानं नोंदवलयं. जरी हा प्लांट पाताळगंगा येथे हलवण्यात येणार असला तरी कंत्राटदार आणि केंद्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची याच्या जबाबदारीपासून सुटका नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महिन्याला ऑनलाइन नाही तर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन प्लांटचा आढावा घेणं अत्यावश्यक असल्याचंदेखील न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलयं. (Biomedical Plant News)

१८७७ नागरिकांचे श्वसनाच्या विकाराने मृत्यू : गोवंडीतील जैव वैद्यकीय प्रकल्प कोणत्याही पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय सुरू केला होता. याच पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन देखील करण्यात आलं नव्हतं. तसंच २००९ मध्ये हा प्लांट सुरू केला होता. तेव्हापासून याबाबत जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल होत्या. त्यापैकी न्यायालयाने आज दोन याचिका निकाली काढल्या आहेत. जोपर्यंत प्लांट मुंबईतून हलवत नाही, तोपर्यंत केंद्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (State Pollution Control Board) जबाबदारीपासून सुटका नाही, असे आदेश देखील न्यायालयाने आज दिलेत. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याआधी प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र कंपनीनं उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. तेव्हा रहिवाशी वस्तीपासून 500 मीटर अंतरावर प्लांट हलवावा असे याचिककर्त्याकडून सांगण्यात आलं होत.

१८७७ नागरिकांचे श्वसनाच्या विकाराने मृत्यू - या प्लांटमुळे २०१३ ते २०२२ या कालावधीत १८७७ नागरिकांचे श्वसनाच्या विकाराने मृत्यू झाल्याची बाब माहितीच्या अधिकारात समोर आली होती. न्यायालयाला ही माहिती देण्यात आली होती. यावरील याचिका आज उच्च न्यायालयाने निकाली काढताना, हा प्लांट 12 महिन्यांत रायगड जिल्ह्यातील पाताळगंगा येथे हलवण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. मात्र तोपर्यंत मुंबईतील प्लांटची जबाबदारी केंद्र व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि कंत्राटदार कंपनी 'एसएमएस इंव्होक्लीन' यांची असेल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.

हेही वाचा :

1. Bombay High Court : विद्यार्थिनीला वेळेत दिलं नाही जात पडताळणी प्रमाणपत्र; न्यायालयानं दिले अधिकाऱ्याच्या पगारातून तीन लाख रुपये कापण्याचे आदेश
2. Bombay High Court on Contempt: न्यायालयाची अवमानना झाली तर... त्या पाच अधिकाऱ्यांना न्यायालयाकडून तंबी
3. Dharavi Redevelopment Project : अदानी समूहाला धारावी विकास प्रकल्प देण्याचा निर्णय उचितच; शासनाचा उच्च न्यायालयात दावा