मुंबई : बहुचर्चित आणि जगातील प्रख्यात धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास याबाबत शासनाने आदानी समूहाला कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु हा निर्णय अयोग्य असल्याचे म्हणत निविदा दाखल करणाऱ्या सेकलींग कंपनीने शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर 31 ऑगस्ट रोजी याची सुनावणी झाली. त्यात शासनाने स्पष्ट केलं की, आमच्या तिजोरीचं कोणतंच नुकसान या प्रकल्पामुळं झालेलं नाही. अदानी समूहाला प्रकल्प देण्याचा निर्णय उचितच असल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात केला. न्यायालयानं याबाबत अंतिम सुनावणीसाठी 29 सप्टेंबर तारीख दिली आहे.(Dharavi Redevelopment Project)
प्रकल्पाबाबत घेतलेला निर्णय उचित : आशियातील मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीमध्ये लाखो लोक राहतात. याचा कायापालट करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आदानी समूह कंपनीला पुनर्विकास करण्याचं काम देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय उचित नाही, यामध्ये यूएईच्या सेकलिंग टेक्नॉलॉजी कंपनीला जाणीपूर्वक डावललं गेलं. दुजाभाव केला आणि निविदा देताना पारदर्शकपणा राखला नाही असा आरोप या कंपनीनं केला होता. त्याबद्दलच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळेला शासनाने आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करत शासनाच्या तिजोरीचं कोणतंही नुकसान झालेले नाही. जनतेच्या पैशाचं कोणतंही नुकसान झालेलं नाही आणि या प्रकल्पाबाबत घेतलेला निर्णय उचित असल्याचं म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयानं याबाबत 29 सप्टेंबरला दोन्ही बाजूने तपशीलवार दस्तऐवज सादर करा असं सांगितलं.
सेकलिंक कंपनीचे म्हणणे : धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी 2004 मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची आखणी शासनाने केली होती. 557 एकर भूखंडावर पुनर्विकास होणार आहे. यासाठी 2009 ते 2018 या काळामध्ये तीनवेळा शासनाने निविदा जारी केल्या. वेगवेगळ्या कारणामुळे त्यानंतर पुढे रद्द झाल्या. 2022 मध्ये चौथ्यांदा शासनाने निविदा काढली. त्यामध्ये विविध कंपन्यांनी निविदा भरल्या. सेकलिंग कंपनीने जास्त रक्कमेची बोली लावली होती. असं त्यांचं म्हणणं होतं. परंतु बोली अदानी समूहालाच मिळाली आणि त्यांनी बाजी मारली असा मुख्य आक्षेप सेकलिंग कंपनीनं याचिकेमध्ये केला होता.
अडाणी समूहाने मांडली बाजू : या पुनर्विकासात अपात्र असलेली सुमारे ७ लाख घरे आहेत. त्या घरांना परवडणाऱ्या किंमतीत घर देण्याचे प्रकल्पात अदानी समूहाने खर्च उचलला आणि बोली लावली. अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेडने मुंबई वतीने शपथपत्रात उच्च न्यायालयात सादर केले.
40 एकरावर लवकर सुरू होणार बांधकाम : धारावीमध्ये या प्रकल्पाच्या पुनर्विकासासाठी 47 एकर पैकी 40 एकर जागेवरील कामाची लवकरच सुरुवात होणार आहे. त्याबाबतच्या तांत्रिक बाबी सुरू देखील झाल्या. परंतु यामध्ये सेकलिंग कंपनीनं उपस्थित केलेला प्रश्न महाराष्ट्र शासनाचे अधिवक्ता डॉक्टर बिरेंद्र सराफ यांनी खोडून काढला. शासनाचा अदानी समूहाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबतचा घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य असल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला. मात्र, सेकलिंग कंपनीच्यावतीने आक्षेप कायम होता. त्यामुळेच या प्रकरणाची तपशीलवार सुनावणी आणि अंतिम निकाल देण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश यांनी याबाबतची अंतिम सुनावणी 29 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
हेही वाचा -
