जळगाव - एकेका टीएमसी पाण्यासाठी कर्नाटक तसेच आंध्रप्रदेशचे लोकप्रतिनिधी महाराष्ट्राशी वाद घालतानाचे अनुभव आपल्या राज्याच्या नेत्यांच्या पाठीशी असताना, खान्देशातील निसर्गाने भरभरून दान दिलेल्या तापी नदीचे पाणी अडविण्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधी अपयशी ठरत आहेत. त्यामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात तापी नदीचे सुमारे २०० ते ३०० टीएमसी पाणी गुजरात राज्याच्या दिशेने वाहून जाते. तापीच्या वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा विचार केला तर जळगाव जिल्ह्यातील हतनूर सिंचन प्रकल्पासारखे धरण २० वेळा भरेल, एवढे पाणी दरवर्षी डोळ्यादेखत वाहून जात आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी आतातरी सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी पाऊले उचलावीत, अशी मागणी केली जात आहे.
मध्यप्रदेशातील बैतूल प्रांतातून उगम पावणारी सूर्यकन्या तापी नदी ही खान्देशातील जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या तीन जिल्ह्यांसाठी गंगा समजली जाते. तापीचा उगम मध्यप्रदेशातून झाला असला तरी तिचा सर्वाधिक फायदा हा महाराष्ट्राला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात मध्यप्रदेश, विदर्भासह पूर्णा नदीच्या पुरामुळे तापी नदी दुथडी भरून वाहते. परंतु, तापी नदीवर मोठे सिंचन प्रकल्प नसल्याने हे पाणी गुजरातच्या दिशेने वाहून जाते. पुढे ते उकई सिंचन प्रकल्पातून थेट समुद्रात जाऊन मिळते. वर्षानुवर्षे हे चक्र सुरू आहे. सिंचन प्रकल्प नसल्याने खान्देश आजही तहानलेलाच आहे. शेती सिंचनाचा प्रश्नही बिकट आहे.
खान्देशात ६ पैकी २ प्रकल्प अपूर्णच -
सध्या तापी नदीवर १७ टीएमसी क्षमता असलेले जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यातील हतनूर, धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यातील सारंगखेडा व प्रकाशा हे ४ सिंचन प्रकल्प पूर्णावस्थेत आहेत. ते पहिल्याच पुरात भरत असल्याने त्यातून पाणी सोडून द्यावे लागते. हे सोडून देण्यात आलेले पाणी दरवर्षी सुमारे २०० ते ३०० टीएमसी एवढे असते. हे सर्व पाणी वाहून जात गुजरात राज्यातील उकई धरणात जाते. तापी नदीवर उकईसारखा कोणताही मोठा प्रकल्प नाही. यामुळे हे हक्काच पाणी वाया जाते. तापी नदीवर उभारण्यात येणारे जळगाव तालुक्यातील शेळगाव बॅरेज आणि अमळनेर तालुक्यातील निम्न तापी प्रकल्प म्हणजेच पाडळसरे प्रकल्पाचे काम अतिशय कासवगतीने सुरू आहे. हे दोन्ही प्रकल्प वेळेत पूर्ण झालेले नसल्याने त्यांची किंमत आज हजारो कोटी रुपयांनी फुगली आहे. यामुळे राज्य व केंद्र सरकारला आर्थिक झळ तर सोसावी लागत आहेच, शिवाय पिण्याच्या पाण्याचा आणि शेती सिंचनाचा प्रश्नही 'जैसे थे' आहे.
रखडलेले सिंचन प्रकल्प कधी पूर्ण होणार?
तापी नदीवरील रखडलेले शेळगाव आणि पाडळसरे हे दोन्ही सिंचन प्रकल्प कधी पूर्ण होणार, असा सवाल शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्त वर्षानुवर्ष करत आहेत. मात्र, त्यांना अजूनही सरकारकडून उत्तर मिळालेले नाही. अमळनेर तालुक्यातील पाडळसरे येथे १४ टीएमसी क्षमता असलेले निम्न तापी सिंचन प्रकल्पाचे काम सन १९९८ पासून कासवगतीने सुरू आहे. हे धरण पूर्ण झाल्यास ४३ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या धरणासाठी शेतीवाडी, घरदार देऊनही ते पूर्ण होत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी सरकारवर नाराज आहेत. शेळगाव बॅरेजचे बरेचसे काम मार्गी लागले आहे. पण तेही १०० टक्के पूर्ण नसल्याने नाराजी आहे. शेळगाव बॅरेजमुळे ४.५ टीएमसी इतक्या पाण्याचा साठा होणार आहे. यामुळे ९ हजार १२८ हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार असून, हजारो शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणार आहे. एकनाथ खडसे, गिरीश महाजन यांच्यासारख्या स्थानिक मातब्बर नेत्यांकडे जलसंपदा खाते होते. पण तरीही हे प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत, हे वास्तव आहे.
राजकीय स्वार्थापोटी तापी महामंडळाच्या निधीची चोरी -
गुजरात, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यातून तापी नदी वाहते. तापी नदीच्या पाण्याच्या वाटपाचा विचार केला तर महाराष्ट्राच्या वाट्याला सुमारे २०० टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी येते. पाणी अडवण्यासंदर्भात आराखडे तयार आहेत. मात्र, राजकीय स्वार्थापोटी तापी महामंडळाचा निधी इतरत्र वापरला जातो, असा थेट आरोप लोकप्रतिनिधी करतात. तापी नदीच्या २०० टीएमसी पाण्यावर राज्याचा हक्क आहे. मात्र, इथल्या प्रभावहीन राजकीय इच्छाशक्तीमुळे महाराष्ट्रातील हक्काच्या पाण्याचा फायदा गुजरातला होत आहे. ७० हजार कोटी सिंचनावर खर्च झाले, तरीही राज्यात पाण्याचे अजूनही नियोजन नाही. दुष्काळ आला की टँकरने पाणीपुरवठा करायचा आणि पाऊस आला की तापी नदीचे पाणी समुद्रासाठी सोडायचे, अशीच राज्याची स्थिती आहे. राजकारणी याप्रश्नी कधी गंभीर होतील? हाच खरा प्रश्न आहे.
